प्रधानमन्त्री देउवा पोखरा आउँदै, गण्डकी साक्षर घोषणा हुँदै

एकराज गिरी
पोेखरा, असोज २४ गते । गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । आज पोखरामा विशेष समारोहका साथ साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पोखरा आउँदै हुनुुहुन्छ । साढे दश बजे प्रधानमन्त्री देउवा पोखरा उत्रने र त्यसपछि नयाँ बजारस्थित क्षेत्रीय संग्रहालयमा निर्माण गरिएको साक्षर स्तम्भको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

स्तम्भ उद्घाटन लगत्तै पोखरा सभागृहमा ११ बजेपछि औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाले साक्षर प्रदेश घोषणा गदै आफनो भनाइ राख्ने गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशको औषत साक्षरता प्रतिशत ९६.५७ प्रतिशत छ । पोखराको क्षेत्रीय संग्रहालयमा साक्षर स्तम्भ निर्माण गरिएको र त्यसको काम पूरा भएको छ, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यही स्तम्भ अनावरण गर्ने र पोखरा सभागृहमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुहुन्छ ।’

मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्यांक छ । मुस्ताङ ९६.३५, स्याङ्जा ९६.१६, कास्की ९६, तनहुँ ९६.४, बागलुङ ९६.५७, मनाङ ९६.९, गोरखा ९७.२, म्याग्दी ९६.२७ र पर्वत ९६.९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बिनोद बहादुर कुवँरले बताउनुभयो ।

मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । वि.सं. २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार गण्डकीमा ८३.८ प्रशित पुरुष र ६७ प्रतिशत महिला साक्षर भएको र त्यसलाई बढाएर ९५ प्रतिशत पु¥याएका कारण घोषणा गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाल सरकारले १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारको नीति अनुसार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट २०६७ सालमा स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरीक्षहरुको नाम नामेसी विवरण संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही विवरणको आधारमा राष्टिय साक्षरता अभियान २०६५ देखि २०६८ र साक्षर नेपाल अभियान(२०६९ देखि २०७२) सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ सालमा स्वीकृत भएको साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणापत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुसर गदै न्यूनतम १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएकोे क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति अनुसार विभिन्न मितिमा प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।