संसदीय सङ्घर्ष र रूपान्तरणको वृत्तान्त

विष्णु रिजाल

राजनीतिमा उतार–चढावलाई सामान्य मानिन्छ । अनुमानभन्दा बाहिरको विषय पनि समयक्रममा प्रमुख भएर आउँछ । अनुमान पनि गर्न नसकिने अनुमानचाहिँ २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध सुरु गर्दा यस देशमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नामक कुनै व्यक्ति छन् वा तिनले कुनै दिन राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई प्रमुख पात्रका रूपमा उभ्याउलान् भन्ने कसैको अनुमानको विषय थिएन । तर, आजको राजनीतिको यथार्थ बनेको छ– चाहेर होस् वा नचाहेर होस्– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम नलिएर परिवर्तनको कुनै गाथा लेख्न सम्भव छैन । तुफानी जीवनमा अनेकप्रकारका आरोह–अवरोह बेहोर्नुभएका प्रचण्डले नेपालमा माओवादी जनयुद्धको उठान र सफलतापूर्वक अवतरणपछिको एक दशकमा सार्वभौम संसद्मा व्यक्त गरेका विचारको सङ्ग्रह ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ (संविधानसभा र संसद्मा व्यक्ति विचार, २०६५–२०७५) अध्ययन गर्दा स्वयम् उहाँमा र नेपालको समग्र राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई गहिरोगरी बुझ्न सकिन्छ । एउटा सामान्य परिवारबाट आएको शिक्षक, युवा राजनीतिक कार्यकर्ता, सानो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँदै जनयुद्धको सूत्राधार, नेतृत्वकर्ता र त्यसलाई सफलतापूर्वक शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने नेताका रूपमा प्रचण्डले आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजीलाई जननिर्वाचित संविधानसभा र संसद्को मञ्चबाट अभिलेखबद्ध गराउनुभएको छ । त्यसैलाई एकीकृत रूपमा दस्तावेजीकरण गराउने काम ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’मार्फत भएको छ ।
‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका विचारहरूको सँगालो भएकाले यसमा नयाँ खुलासा हुने कुरा भएन । तर, यस अर्थमा प्रस्तुत कृतिको महŒव छ– यसले मुलुकमा एक दशकभित्र आएको परिवर्तनका साथै स्वयम् प्रचण्डमा आएको क्रमिक परिवर्तनलाई पनि उजागर गरेको छ । पहिलो निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा संविधानसभामा पस्दाको प्रचण्डको मनोविज्ञानदेखि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो दल हुँदाको मनोविज्ञानसमेत भाषणहरूमा स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित हुन्छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको उत्साह र अप्ठेरादेखि पछिल्लोपटक पार्टी एकता गरेसम्ममा आइपुग्दा प्रचण्डको मनोविज्ञान र विचारमा क्रमशः परिपक्वता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बढेको कुरा पुस्तकमा पाइन्छ ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावमार्फत एक नम्बर पार्टीका रूपमा माओवादी उदाएपछि त्यसको नेतृत्वका हिसाबले प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु धेरैका लागि आश्चर्यको कुरा थियो । माओवादी लडाकुहरूको समायोजन हुन, शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम गर्न र संविधानको आधारभूत विषयवस्तुका बारेमा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी नै रहेको बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा के–कस्तो हुने हो भन्ने संशय बाँकी नै थियो । अझ मूलधार प्रमुख दल काँग्रेस र एमाले खुम्चिएको बेला माओवादी नेतृत्वमा देश कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा सबैका लागि अहम् थियो । यस्तो बेलामा सोचविचार गरी कदम चाल्नुपर्नेमा घर फर्किन तीन महिनामात्र बाँकी रहेका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गरेर प्रचण्डले आफूमाथि थेग्नै नसक्ने भारीलाई आमन्त्रण गरेका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको कुरालाई चाहिँ त्यतिबेला ‘जनताको सर्वोच्चता’सँग जोडेर सहज रूपमा लिन नसकेको देखिन्छ । प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेपछि संसद्भित्र बाँकी सहज र स्वाभाविक विकल्पअनुसार माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा त्यसलाई स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियाअनुरूप लिनुको साटो कठपुतली भन्दै आन्दोलन गर्दा प्राप्त असफलताले सम्भवतः प्रचण्डलाई आफ्नो शक्तिको बल र सीमा दुवै बुझ्न सघाएको थियो भन्ने कुरा त्यसपछि संविधानसभा र संसद्मा व्यक्त विचारहरू विश्लेषण गर्दा थाहा हुन्छ । किनभने पछि आएर कटवाललाई त्यसरी हटाउनु शासन–सत्ता सञ्चालनमा अनुभवको कमी रहेका कारण हुन गएको कमजोरी हो भन्ने कुरा प्रचण्डले स्वीकार गरेको पाइन्छ । ठोस रूपमा भन्दा प्रचण्डको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको त्यो एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो किनभने विद्रोही लडाकुको समेत सर्वोच्च कमान्डर हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशले (स्वतः सेनाले पनि) स्वीकारिसकेपछि म सबैको नेता हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउन र आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सकेको भए सम्भवतः प्रचण्डको परिचय आजभन्दा अझ फरक रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो, जुन अवसर आफ्नै कारणले गुमेको कुरा त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
कसैलाई मन परे पनि, नपरे पनि नेपालमा पछिल्लोपटकको आमूल परिवर्तनको जगमा माओवादी आन्दोलन छ किनभने उथलपुथलपूर्ण युद्धका कारण खल्बलिएको शक्ति सन्तुलन, राजा ज्ञानेन्द्रका एकपछि अर्को आत्मघाती कदम र जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूको सहकार्यका कारण नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएकोमा कुनै सन्देह छैन । र, यस परिवर्तनको जगमा निर्णायक रूपमा माओवादी आन्दोलनले काम गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडो टेकाएको थियो । त्यसका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारका सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले निर्णायक महŒव राखेको थियो । प्रचण्डले संसद्मा गरेका आफ्ना प्रत्येक मन्तव्यहरूमा यस कुरालाई महŒवका साथ उल्लेख गर्नुभएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिकताजस्ता मुद्दाहरू कतै बेवारिसे हुने हुन् कि वा तिनको स्वामित्व अरू कसैले लिने हो कि भन्ने सचेतता प्रचण्डमा निरन्तर रूपमा रहेको देखिन्छ । ती एजेन्डा आफूले नेतृत्व गरेको माओवादी आन्दोलनका उपज भएकाले तिनको सबलीकरण आफ्नो दायित्व हो भन्ने कुरा प्रचण्डले बारम्बार स्थापित गर्न कोसिस गर्नुभएको छ । सत्तामा हुँदा र नहुँदा व्यक्त हुने स्वरको स्वाभाविक फरक आफ्नो ठाउँमा छ तर ती एजेन्डाहरूप्रति उहाँको अपनत्वचाहिँ हरेकजस्तो भाषणमा अभिव्यक्त छ ।
मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र यसको कार्यान्वयनको दशक २०६५ देखि २०७५ सालसम्म बनेको छ । यस दशकमा भएका यी महŒवपूर्ण घटनाक्रमहरूको केन्द्रमा स्वाभाविक रूपमा प्रचण्ड भेटिनुहुन्छ किनभने विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएको, त्यसै विद्रोहलाई साम्य पार्न मुलुकले परिवर्तनको नयाँ कोर्स समातेको र त्यस दिशालाई सफलतामा पु¥याउन तत्कालीन विद्रोही शक्ति सहमत हुनैपर्ने कारणले गर्दा हरेकजसो निर्णयमा प्रचण्डको सहभागिता र सहमति अनिवार्यजस्तै छ । देशले उतारचढाव भोगेजस्तै प्रचण्ड स्वयम्ले पनि यसबीचको राजनीतिमा निकै उतारचढाव भोग्नुभएको छ, जुन उहाँका भाषणहरूमा प्रतिविम्बित भएका छन् । माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्व, सेना समायोजनको सकस, बारम्बार सरकार गठन÷पुनर्गठनको समीकरण, जित–हारको अनुभव, भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सन्तुलन, पार्टीभित्रको उग्र क्रान्तिकारी पक्षको दबाब, पार्टी विभाजन आदि जस्ता घटनाहरूले उहाँमा पारेका प्रभाव र त्यसका सम्भावित असरबारे प्रचण्डले संसद्मा बोल्नुभएको छ । सरकारमा भएका बेला मूलतः कर्मचारीले तयार पारिदिने परम्परागत र घिसेपिटे भाषणबाहेक प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिका जटिल विषयहरूमा दिएका मन्तव्यमा देशको तत्कालीन परिस्थितिको एउटा चित्र आउँछ ।
हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र रणनीतिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूका लागि विदेश सम्बन्ध सञ्चालन राजनीतिको एक अभिन्न अङ्गजस्तै बन्दछ । अलिकति सन्तुलन गुम्यो भने त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावहरू हामीले अनुमान गरेभन्दा फरक हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले त्यसमा ध्यान दिए पनि संसद्भित्रका समग्र अभिव्यक्ति र बाहिरका क्रियाकलापहरू हेर्दा सन्तुलन कायम गर्न कताकता चुकेको देखिन्छ । विदेश सम्बन्ध भनेको यस्तो कुरा हो, अत्यन्त मन मिल्दा पनि त्यसलाई लपक्कै भएको रूपमा देखाउन मिल्दैन, अनि अत्यन्त मन नमिल्दा पनि त्यसलाई त्यस रूपमा देखाउन मिल्दैन । विद्रोही राजनीति गरेर आएकाले होला, प्रचण्डका अभिव्यक्तिमा त्यसको कमी महसुस हुन्छ । भारत र चीनबीच सन्तुलन हामीले हाम्रो मूल्यमा गर्ने हो, उनीहरूको होइन । साथै, आजको दिनमा एउटा देशका विरुद्धमा अर्को देशको कार्ड खेल्छौँ भन्ने कल्पनामात्रै पनि हाम्रा लागि आत्मघाती हुन्छ । नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । तर, त्यसका लागि देशभित्र राष्ट्रिय सहमति र छिमेकीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने कुरा हाम्रा लागि महŒवपूर्ण हुन्छ । एकतर्फ ढल्केको विदेश नीतिलाई सिधा उभ्याउने बनाउनका लागि नेतृत्व तहबाटै सुझबुझ र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ, जसको नेपालमा सर्वथा अभाव छ र यो पनि घरेलु खपतको विषय बनेको छ । प्रचण्डका मन्तव्यहरूमा राम्रै चिन्ता प्रकट भएको छ, ‘....के हामीले राजाको कालको भन्दा फरक, राजतन्त्रकालको भन्दा फरक विदेश नीति विकास गर्न सक्छौँ ? हामी गणतन्त्रको विदेश नीति, राजतन्त्र र सामन्तीतन्त्रको छाप नभएको विदेश नीति विकास गर्न सक्छौँ ? ...सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति विकास गर्ने विषयमा अत्यन्त कम ध्यान दिएका छौँ ।’ अब हामी स्वयम्ले यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रचण्डका १० वर्षका मन्तव्यहरू केलाउँदा उहाँमा कठोरता र लचकता दुवै पाइन्छ । आफैँले उठाएका विषयलाई पनि सहमतिका लागि छाडेर लचकता देखाएको साक्षी यी भाषणहरू छन् । २०७० सालको निर्वाचनको नतिजालाई स्वीकार गर्नै मुस्किल पर्नेगरी सुरुमा ‘अदृश्य धाँधली भएको’ आरोप लगाउने माओवादी पछि त्यही संविधानसभाबाट संविधान बनाउन विपक्षमा भए पनि बढी अग्रसर भएको पाइन्छ । यो निर्वाचन पनि माओवादीलाई परिपक्व बनाउने एउटा प्रमुख घटना थियो । मतगणना हुँदाहुँदै हार्न थालेपछि धाँधलीको आरोप लगाएर गणनामै भाग नलिनु, त्यसपछि नतिजा स्वीकार गर्न आनकानी गर्नु, परिणाम आइसकेपछि धाँधली भएको भन्दै संसदीय छानबिनका लागि संसद् अवरुद्ध गर्नु र पछि छानबिन समिति बनेपछि प्रतिवेदन नै नबनी त्यसको अवशान हुनुले माओवादीलाई निर्वाचनको हार–जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सिकाएको हुनुपर्छ किनभने त्यसपछि भएका निर्वाचनले पनि माओवादी तेस्रो शक्ति हो भन्ने नै देखाएकाले पनि त्यस निर्वाचनमा कुनै ‘अदृश्य धाँधली’ हुनुभन्दा पनि अपेक्षा र परिस्थितिबीचको अन्तरविरोधका कारण माओवादीलाई परिणाम स्वीकार गर्न अप्ठेरो परेको थियो भन्ने देखाउँछ । त्यस्ता विरोधाभाषहरू संसद्मा पनि व्यक्त भएको पुस्तकमा पाइन्छ ।
२०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न भएका कष्टसाध्य प्रयत्नहरूको अन्तरकुन्तरहरूको कैरन ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’मा छ । बोलेका कुरालाई लिपिमा ढाल्दा हुने दोहोरोपन, विषयवस्तुको क्रमबद्धताको कमी र सम्पादनमा हुने जटिलताजस्ता कुरा भए पनि पुस्तक पछिल्लो दशक बुझाउन उपयोगी सामग्रीका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । एक दशकमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता वा सांसदका रूपमा प्रचण्डले संविधानसभा÷संसद्भित्र दिएका ४२ वटा मन्तव्यहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको महŒवपूर्ण कालखण्डलाई समेटेको छ । भोलिका दिनमा राजनीतिक इतिहासका अध्येयता, विद्यार्थीदेखि स्वयम् राजनीतिकर्मीका लागि पनि पुस्तक महŒवपूर्ण सन्दर्भ–सामग्री हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।