वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा पहिलोपटक ४ सय ६९ जना कर्मचारी माग
राममणि दाहाल
हेटौँडा, मङ्सिर ८ गते । वागमती प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग वागमती प्रदेश गठन भएको एक वर्षपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको माग आकृति फारामका आधार चौथो तहमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले सोमबार गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो । आयोगले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा र खुला तथा समावेशीतात्मक लिखित परीक्षाबाट ४६९ जना कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग वागमती प्रदेश, हेटौँडाले विज्ञापन गरेको छ ।
ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवा ३६ जना र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा ३६ जना गरी प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फ चौथो तहमा ८१ जना पदपूर्ति गरिने आयोगले जनाएको छ । पूरा खुलातर्फ २४९ जनासहित खुलातर्फ ३८८ जना कमचारीको लागि विज्ञापन गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले समावेशिताका आधारमा महिला ६९ जना, आदिवासी जनजाति ४० जना, सधेशी २१ जना, दलित सात जना र अपाङ्गता भएका दुई जना चौथो तहको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका स्थानीय तहहरु र बागमती प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना गरिएको हो ।सामान्य प्रशासन, लेखा, कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ सेवा र विविध सेवाका लागि कर्मचारी माग गरिएको छ । यस्तै, सामान्य प्रशासनतर्फ ९० जना र लेखातर्फ पाँच जना कर्मचारीका विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशभरका ४४ वटा स्थानीय तहमा ४४७ जना तथा बागमती प्रदेशको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ जना र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलय एक जना कर्मचारी माग गरी फाराम आयोगमा पठाएको आधारमा विज्ञापन गरिएको हो ।
प्रदेशको एक मात्र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासहित काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा आयोगले कर्मचारी माग आकृति फाराम पठाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत नपठाएको आयोगले जनाएको छ । उता भरतपुर महानगरपालिकाले आयोगमार्फत रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम पठाएअनुसार विज्ञापन गरिएको छ ।
प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तह मध्यमा ४४ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका सात वटा मन्त्रालयमध्येमा दुई वटा मन्त्रालयले मात्र कर्मचारी माग फाराम लोकसेवा आयोगमा पठाएका थिए । लोकसेवा आयोग गठन भएर काम सुरु गरे पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आफू खुशी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएका छन् ।