राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानका वर्ष

गोपाल खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष पूरा भयो । नेकपाको पहिलो सरकार, ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व र इतिहासकै झन्डै दुई तिहाइको सरकारको तीन वर्ष । अझ इतिहासमै शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारको तीन वर्ष । बीचका केही महिनाका सत्तारूढ राजनीतिका उथलपुथल र कोरोना महामारीबाहेक ओली सरकार प्रभावित पार्ने नकरात्मक शृङ्खला देखिँदैनन् ।
ओली सरकारले विकासका दृष्टिकोणमा, सार्वभौमिकताको रक्षाको सवालमा, राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माण र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणको विषयमा ऐतिहासिक आरम्भ ग¥यो र निरन्तरता पनि दियो ।
पहिलो, विकासको आरम्भ । विकासका मुर्छित सपनाहरूको पुनस्र्थापना । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारले योजनाबद्ध र नवीनतम् विकासको आरम्भ गरेको हो । २०७२ असोज २४ मा नौमहिने प्रधानमन्त्री बन्दा घरेलु र बाह्य प्रतिकूलता थियो । तर त्यसका बाबजुद विकासका सपनाहरू सार्वजनिक भए । यो स्मरण मात्र हो ।
नयाँ संविधान, त्यसअनुरूप २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रधानमन्त्री बनेपछि ती मुर्छित सपनालाई ब्युँताउनुभयो । विकासका सपना देख्न सामथ्र्य चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि नेपाल विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको भनिरहँदा ओलीभन्दा अघि प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाहरूले किन विकासका सपना देख्नुभएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनको युग समाप्त भएको सगौरव घोषणा सबैले गरेको हो, सङ्क्रमणकालीन राजनीति समाप्त भएको उद्घोष पनि भएको हो तर विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा कुनै प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएन ।
आन्दोलनको उपलब्धिपछि राजनीति विकास र समृद्धिकेन्द्रित हुनुपथ्र्यो । ओलीले त्यही विकासको नेतृत्व लिनुभयो । हरेक नेताले पहिला सपना नै देख्ने हो । त्यसपछि सपनालाई यथार्थ बनाउन नीति निर्माण, कार्यक्रमको रूपरेखा र बजेट विनियोजन गर्ने हो । ओलीले आधुनिक विकास र प्रविधिको प्रयोगको पूर्ण विकासको आरम्भ गरेकै हो । रेल, पानीजहाज, पाइपबाट ग्यासजस्ता विकासका सोचलाई जसले जति खिसिट्युरी गरे पनि नेपालका लागि ती आधुनिक विकासका सोच हुन् । अबको नेपालमा ती सम्भव छन्, जसका आधार निर्माण भइसकेका छन् । मुलुकमा ठूला पूर्वाधारको निर्माण, जस्तैः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, प्रसारण लाइनहरूको निर्माण, जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण, सडक पूर्वाधारको निर्माण यस्ता थुप्रै सोचले मूर्त रूप पाए र निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल विकासका यी आधारस्तम्भ हुन् ।
दोस्रो : नेपाली राष्ट्रिय आत्मविश्वासको निर्माण । प्रधानमन्त्रीको पहिलो ‘इनिङ’ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्धको अडानले पहिलो पटक नेपाली आत्मसम्मानको एकीकृत शक्ति प्रदर्शन भएको थियो । दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वको तेस्रो वर्ष पूरा भइरहँदा ओलीले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाल र कहिले पनि कसैको उपनिवेश नभएका नेपालीको गौरवपूर्ण इतिहासलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित र उचो बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीको नेतृत्व लिनुभयो ।
हरेक महìवपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा, चाहे २००७ सालको, २०४६ सालको र २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा सम्भवतः दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग रहेका कारण आन्दोलन सफलपछि पनि नेपाली मनोविज्ञान कहिले पनि बलियो हुन सकेन । नेपालमा पहिलो पटक जब संविधान सभाबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए, जब भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध एक भएर लडे, जब नेपालीहरू आफैँ केही गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भयो, त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढायो । यसको नेतृत्व ओलीबाटै भएको हो ।
तेस्रो : विदेश नीतिमा सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वार्थ यो तीन वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गर्दै सरकारले विदेश नीतिको आरम्भ ग¥यो ।
पहिलो, कार्यकालमा चीनसँग ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता भयो । यसले सिद्धान्ततः अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन र यातायातमा भारतीय निर्भरता तोड्यो । त्यही सम्झौताबाट नेपालको पहिचान बदलियो । सिद्धान्तमा भूपरिवेष्ठित र व्यवहारमा भारतबेष्ठित ठानिएको नेपाल भूजडित हुने कार्यको आरम्भ भयो ।
दोस्रो, कार्यकालमा त्यही सम्झौताको प्राटोकल निर्माण भयो । त्यसले नेपाललाई चीनका सुक्खा र जल बन्दरगाह गरी सात बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भयो, बन्दरगाह तोकिए । यो नेपालको विदेश नीतिमा ऐतिहासिक फड्को हो । ती बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन भने बाँकी छ । त्यसबाहेक चीनसँगकै ‘कनेक्टिभिटी’ का सन्दर्भमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । नेपाल र चीनबीच कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट जोड्ने सहमतिपछि त्यसको आधार निर्माणको काम भइरहेको छ । अब नेपाल र चीनबीचको हिमालय अवरोध होइन, अवसरमा रूपान्तरण भएको छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धमा पनि ‘सार्वभौमिक समानता’ को नीति कायम भयो र त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ । देशको भूगोल, आर्थिक क्षमता र जनसङ्ख्या सानो ठूलो हुनसक्छ तर सबैको सार्वभौमिक समानता समान हुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्न भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ओलीले सन्देश दिनुभयो । तीन वर्षमा नेपाल कसैको स्वार्थको खेलमैदान भएको छैन ।
त्यस्तै पहिलो पटक नेपालमा एककिृत परराष्ट्र नीति बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा विदेश नीतिको यो ऐतिहासिक दस्तावेज बन्यो । उक्त नीतिले छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वमा देखिएका नयाँ कूटनीतिक प्रवृत्ति र विकासलाई समेत पहिचान ग¥यो । त्यसअनुरूप र अनुकूलको नीति ल्यायो । विदेश नीतिमा छिमेकीसँगको सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्यो र नेपाली स्वार्थलाई हेरेर पारस्परिक सम्मानसहित सम्बन्ध अघि बढाउने नीति आयो । नेपालको विकासमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खुला आह्वान ग¥यो भने राजनीतिक मामिलामा उनीहरूको दखल अस्वीकार ग¥यो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चीनलाई तान्ने र नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा भारतलाई तान्ने गलत नीतिलाई यो सरकारले अन्त्य ग¥यो । आफ्नो निहित र सत्ता स्वार्थअनुरूप भारत र चीनलाई प्रयोग गर्ने विगतको नीतिमा क्रमभङ्गता भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कहिले पनि कुनै राष्ट«िवरुद्ध‘कार्ड’ प्रयोग नगर्ने र अहिलेको समयमा चिनियाँ कार्ड वा भारतीय कार्डको प्रयोगको नरहेकोलाई व्यवहारतः प्रयोगमा ल्याउनुभयो ।
अर्को, भूगोल सुरक्षामा अर्को महìवपूर्ण ऐतिहासिक सुरुआत भयो, जो यसअघिका प्रधानमन्त्री र शासकले कहिले हिम्मत गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९६२ देखि भारतले निरन्तर नियन्त्रण र प्रयोग गर्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्यो र त्यसलाई सिङ्गो देशले अनुमोदन ग¥यो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको करिब तीन सय किलोमिटर नेपाली भूमिलाई भारतबाट फिर्ता ल्याउने कामको आरम्भ सरकारबाट भयो । भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत जमिन फिर्ता ल्याउन पहल सुरुभइसकेको छ । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा भएको संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा सीमा मुद्दाले औपचारिक प्रवेश पायो ।
ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधारमा वैदेशिक, त्यसमा पनि छिमेकी लगानीलाई भित्र्याउने नीति ल्याएअनुरूप त्यस्ता परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम पहिचान स्थापित भयो । नेपालका धारणाहरू विश्वमञ्चमा सुनिन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीका विचार र कार्यले यो देखिने परिवर्तन ल्याएको हो ।
भ्रमणहरूमा पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) कायम भयो । यसअघि नेपालका तर्फबाट छिमेकी भ्रमण भइरहने तर छिमेकबाट त्यस्ता भ्रमण नहुने खालको अभ्यास थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँगका भ्रमणमा रेसिप्रोसिटी कायम भएको छ ।
विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षणमा ओली सरकारले महìवपूर्ण आरम्भ ग¥यो । तिनले निरन्तरता पाएका छन् । समग्रमा तीन वर्ष सकारात्मक, उत्साहजनक र विधि प्रक्रिया स्थापित गर्न महìवपूर्ण रहे ।