कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याइने

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका, तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरिद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको जनाउनुभएको छ ।

यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि बङ्गलादेशबाट पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने भएको छ । विज्ञप्तिमा ढाकास्थित बेक्सिमको फार्मामार्फत आइएफआइसी र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले सङ्क्रमितको उपचारार्थ पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने पहल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिएको जनाइएको छ । गत मङ्गलबार मात्र तीन हजार मात्रा रेम्डेसिभिर नेपाल ल्याइएको थियो ।
यसैगरी प्रवक्ता आचार्यले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने पाँच मिलियन (चिनियाँ मुद्रा) स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण सहायता ल्हासा आइपुगेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
महामारीका रुपमा फैलिएको सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार पद्धतिलाई थप सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन विषम परिस्थितिमा सबैलाई लड्न सक्ने साहस, धैर्य र आत्मबल कायम राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अक्सिजन सिलिण्डर छ हजार २८८ रहेको र दैनिक एक हजार ४११.५ लिटर खपत भइरहेको जनाइएको छ ।
नेपालमा अहिले ३१ अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको र तिनबाट दैनिक दुई हजार ५४९ अक्सिजन सिलिण्डर भर्न सकिने जनाइएको छ । यस्तै तीन अस्पतालमा अक्सिजन भर्न सक्ने ट्याङ्क छ । मुलुकमा अहिले सङ्क्रमितको उपचारका लागि ४७२ अस्पताल, १९ हजार ८८२ शय्या, एक हजार ७१४ सघन उपचार कक्ष र ६९२ भेन्टिलेटर छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्नका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अस्पतालको क्षमता, बिरामी संख्या, उपचारको प्रकृति, सघन उपचार कक्ष, शय्या, भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने अक्सिजन उद्योग र अस्पतालबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आवश्यकतानुसार अस्पताललाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने र अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।