‘अनिवार्य शिक्षा कि अनिवार्य सीप ?’

प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । “आरनमा कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा फलाम तातेपछि त्यसलाई बङ्ग्याएर हँसिया बनाउन सकिन्छ ? के हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यस्तो परम्परागत ज्ञानलाई कहिल्यै सिकाइसँग जोडेको छ ?” शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने नीति भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यसतर्फ शिक्षा उन्मुख हुन नसकेको बारेमा सार्वजनिक शैक्षिक मञ्चमा बहस चल्दै आएको छ ।

शिक्षामा रुपान्तरण र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि नयाँ शिराबाट बहश चलाउनुपर्नेमा नीति निर्माता र विज्ञबीच समान मत भए पनि वर्षाैँदेखि उस्तै प्रकारको प्रश्न उठाउनुपरेको शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज ‘महामारीको शिक्षामा क्षति र यसका आर्थिक सामाजिक असरहरु’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (पिडिआरसी) का निर्देशक दालबहादुर विश्वकर्माले सांसद्, शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मी सामु यही प्रश्न उब्जाउनुभयो ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले विद्यालय शिक्षामा ‘प्याराडायम सिफ्ट’ का लागि सिकाइ पद्धतिप्रतिको बुझाइमै परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिँदै चक, डस्टर र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षामा मात्रै नबाँधिएर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्दै विद्यार्थी घर वा विद्यालय जहाँ रहे पनि उनीहरुले जीवनोपयोगी सीप सिकेको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनिवार्य शिक्षा भन्नुभन्दा अनिवार्य सीप हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आग्रह गर्दै सामान्य मेसिन, औजार चलाउन सक्ने तथा घर नजिकको ढल जमेमा मर्मत गर्न सक्ने हुनुलाई शिक्षा प्राप्तिसँग जोड्नुपर्ने जनाउनुभयो । अर्का शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुईँटेलले शिक्षालाई निश्चित पाठ्यक्रम, पढाइ र परीक्षाको बन्दी नबनाइ खुल्ला आकाशमा विचरण गर्न दिनुपर्ने आग्रह गर्दै प्रयोग मूलरुपमा पढाउन सक्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा प्रविधिको कुरा गर्दा डोको, डालो र कुटो कोदालोलाई पनि प्रविधिकै रुपमा समावेश गरेर सिकाउन अत्यावश्यक भएको भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल ल्याउनु र प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढाउनु चुनौतीको विषय रहेको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले शिक्षामा पूर्वाधारको विकास गर्दै शिक्षालाई समाज र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट पारेर शिक्षामा स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाउनुभयो । सांसद् वृन्दा पाण्डेले राजनीतिककर्मीको सोचमा परिवर्तन ल्याएर शिक्षामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संविधानमा माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि व्यवहारमा हस्तान्तरण भइनसकेको गुनासो गर्नुभयो । नगरपालिका महासङ्घका उपाध्यक्ष कविता ढुङ्गानाले स्थानीय जडिबुटी, ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षामा समावेश गर्ने नीति ल्याउनु समयको माग भएको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सन् १९६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष (सन् २०२१) का लागि दिवसको नारा ‘लिट्रेसी फर ह्युम्यान सेन्टर्ड रिकोभरी ः न्यारोइङ द डिजिटल डिभाइड’ छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन अलग्गै मिति तय गर्ने सरकारको तयारी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । शैक्षिक नागरिक संस्थाहरुको सञ्जाल एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले आफूहरुले मुलुकका १८ जिल्लामा नीतिग बहस र शैक्षिक सुधारका लागि खबरदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ ।