पीसीआर परीक्षणमा बढी शुल्क असुल्ने आठ नीजि अस्पताललाई २४ घण्टे चेताबनी

गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज १४ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने आठवटा नीजि प्रयोगशालालाई २४ घण्टाभित्र सुध्रिन चेताबनी दिएको छ । मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका लागि दुई हजार शुल्क लिन तय गरेपनि नीजि प्रयोगशालाले चार हजार रुपियाँभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरे त्यस्तो प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले यसअघि पनि तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइए परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने चेताबनी दिएको थियो । तर नीजि प्रयोगशालाले मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्दै आएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो, “एकपटकलाई चेताबनी दिइएको र २४ घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरे प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृति खारेज गरिनेछ ।”
काठमाडौं उपत्यकामा १३ नीजिसहित करिब २५ वटा अस्पताल तथा प्रयोगशालाले कोभिड–१९ को परीक्षण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले चेताबनीसहित २४ घण्टाभित्र सुध्रिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को परीक्षण शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले अध्ययन तथा छानबीन गरेको थियो । महाशाखाले उपत्यकाका आठ वटा नीजि अस्पताल तथा प्रयोगशालाले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो, “हयाम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसीटि, स्टार ल्याब सानेपा, बी एन्ड बी अस्पताल, डीकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर सिनामंगल, सेन्ट्रल डायोग्नोष्टिक ल्याबरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर–कमलपोखरी, सूर्या हेल्थकेयरले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।”
उक्त अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गराएका उपभोक्ताले समेत कम्तिमा तीन हजारदेखि पाँच हजार पाँच सय रुपियाँसम्म लिएको गुनासो गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गत् भदौ २८ गते आइतबारको निर्णयले पीसीआर परीक्षण शुल्क दुई हजार निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि चार हजार रुपियाँ र सुरुमा पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
प्रवक्ता डा. गौतमले शुल्क बढी लिई कालाबजारी गरेको आधारमा गृह र आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।