मङ्सिर १५ गते स्थानीय तहमा एकैपटक ६४९ अस्पताल शिलान्यास हुने
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, कात्तिक ३ गते । देशभरिका ६४९ स्थानीय तहमा यही मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गरिने भएको छ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँच देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति बमोजिम अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा दुबै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच कात्तिक २ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै अस्पताल निर्माणका लागि ६४९ वटै स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध गराइसकिएको जानकारी दिनुभएको छ । बाँकीको स्थानीय तहमा यसअघि नै आधारभूत अस्पतालको संरचना कायम रहेको छ ।
अस्पताल भवन निर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डिजाइन तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले गत् भदौ महिनामा सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल गर्न आवश्यक स्रोत साधन र बजेट परिचालनको तयारी गरिएको जनाएको थियो । एक साताभित्रै मौजूद संरचनामा अस्पताल सञ्चालनको तयारी गर्न सबै पालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्णय बमोजिम चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
दुबै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीचको बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण तात्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्ययोजना अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको आर्थिक व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।
त्यसैगरी, बैठकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । अर्थले परराष्ट्रसँगको समन्वयमा कुटनीतिक र अन्य पहल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दंगालले जारी गर्नुभएको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
आपातकालीन औषधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा औषधि ऐनमा सामयिक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यसअघि रेम्डिसिभिर औषधिको आयातको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सिफारिशमा औषधि व्यवस्था विभागले आपातकालीन निर्णय गरेर आयात खुला गरेको थियो । कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित जटिल प्रकारका बिरामीमा प्रयोग हुने औषधि रेम्डिसिभिर आपातकालिन निर्णय गरेर आयात गरिएको थियो ।