कर्णालीमा पहिलो पटक सरुवा रोग अस्पताल स्थापना

प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, मङ्सिर ७ गते । कालीकोट जिल्लामा सरुवा रोग अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ । एकीकृत भवनमा रहेको कोभिड अस्पताललाई एक समारोहकाबीच सरुवा रोग अस्पतालमा रुपान्तरण गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरुवा रोग अस्पतालको उद्घाटन गदै रोग, भोग र अशिक्षाको उपाधी पाएको कर्णालीमा अन्य सेवा सँगै छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल बनाउन आफूले निकै प्रयास गरेको र त्यो सफल भएको बताउनुभयो ।
अब छिट्टै दरबन्दी कायम हुने समेत उहाँले बताउनुभयो । सरुवा रोग तत्कालका लागि १५ श्य्याको हुने र तत्काल सेवा विस्तार गर्न आवश्यक काम भइरहेको बताउनुभयो । सरुवा रोग अस्पतालको उद्घाटनमा सहभागी राष्ट्यि सभा सदस्य माननीय जीवन बुढाले वास्तविक संघीयताको सन्देश, संघीयताको मर्म कालीकोट जस्ता विकट ठाउँले बुझेको र त्यसको परिणामले नै कालीकोट, जुम्ला हुम्लामा विभिन्न रोगलाई केन्द्रित गरी अस्पताल लगायतका संरचना बन्न सुरु गरेको बताउनुभयो । सभामा बोल्दै विशेष अतिथि समेत रहनुभएका माओवादी नेता बुढाले अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने र सेवा प्रवाहमा दक्षता कायम गर्ने जिम्मा यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी, प्रशासन क्षेत्रका व्यक्तिमा भर पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बाँकी सहयोग यहाँका जनताको सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अस्पताल उद्घाटन समारोहमा खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख विजया विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, पत्रकार महासंघ कालीकोटका अध्यक्ष भरतराज विष्टलगायतको नामले मात्र नपुग्ने र यसमा दरबन्दीदेखि सेवा विस्तारका लागि पनि विभिन्न तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उद्घाटन मात्र गरेर अस्पताल हुँदैन यहाँ सेवा पनि विस्तार गर्न र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले मागेको दरबन्दी कायम गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समेत कालीकोटका नागरिकले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका व्यवस्थापक डा. रत्नवीर सुनारले यो बेला कालीकोटलगायतका दुर्गमका नागरिकले सेवा नपाए अन्य समयमा सम्भव नहुने हुँदा मन्त्री, नेता तथा साविकको कर्णालीका नेताहरुले विचार पु¥याउनु पर्ने बताउँदै अव छिट्टै सरुवा रोग अस्पतालमा सेवा सञ्चालनका लागि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउन प्रदेश सरकारलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीमार्फत् आग्रह गर्नुभयो । हाल २१ जनाको दरबन्दी कायम गरेर स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । अस्थाई रुपमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।