अक्टोबर १५ भित्र सम्झौता नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने जोन्सनको चेतावनी

लन्डन, भदौ २२ गते। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली युनियन (इयू)सँग जारी वार्तामा अक्टोबर १५ भित्र ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।
उहाँले युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)का सन्दर्भमा युनियनसँग कुनै सम्झौता नभए पनि त्यो बेलायतका लागि फलदायी हुने बताउनुभयो ।
हाल बेलायती अधिकारीहरु र युरोपेली युनियनका वार्ताकारहरुबीच ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपेली युनियनबीचको व्यापार तथा अन्य सम्बन्धका विषयमा वार्ता जारी छ । तर यो वार्तामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । दुबै पक्ष आआफ्ना अडानमा रहेकाले पनि वार्तामा प्रगति हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले युरोपेली वार्ताकारहरुले आफ्नो अडानमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने बेलायतले युरोपेली युनियनसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि बताउनुभयो ।
तर युनियनले बेलायत वार्तामा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । बेलायत गत जनवरी ३१ मा युनियनबाट बाहिरिएको थियो । युनियनमा हाल २७ मुलुक सदस्य छन् । राजनीतिक रुपमा ब्रेक्जिटमा सहमति भए पनि ११ महिनाको संक्रमणकाल अवधि आगामी डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुँदैछ ।
सम्झौता हुन नसके बेलायत र इयुबीच कर र अन्य आर्थिक रोकावटको समस्या उत्पन्न हुनेछ । बेलायतका लागि इयु सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले अस्ट्रेलियासँग भएजस्तै व्यापारिक सम्झौता इयुसँग भए पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताउँदै यस्तो सम्झौताबाट बेलायतको अर्थतन्त्र अझ सबल हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
बेलायतका प्रमुख वार्ताकार डेभिड फ्रस्टले आफ्ना इयु समकक्षी मिसेल बार्नियरसँग लन्डनमा मंगलबारदेखि वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुबीच यो आठौं चरणको मध्यस्थता वार्ता हुनेछ ।

बार्नियरले गत साता आफू अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकामा निकै चिन्तित र दुःखी भएको बताउनु भएको थियो । उहाँले बेलायतले रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनु भएको थियो ।

वार्तामा युरोपेली डुंगाहरुलाई बेलायती जलक्षेत्रमा माछा मार्न पहुँच दिने वा नदिने तथा उद्योगहरुलाई सरकारी अनुदान प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । इयुले भने बेलायती कम्पनीमाथि वातावरणीय पक्ष, कार्यस्थलको मापदण्ड र सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा बेलायत स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

बेलायतले इयुले अनावश्यक शर्तहरु अघि सारेको बताएको छ । बेलायती वार्ताकार फ्रस्टले इयुका नियमहरुले बेलायतका आफ्नै ऐन कानुनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।