अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न मिल्दैन : पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश

इस्लामावाद, चैत २२ गते । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ जसले देशमा थप राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको छ ।

पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावलाई सभामुखले खारेज गर्ने विकल्प छैन । सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावलाई बेइमानी गरेर खारेज गरिदिएको देखिन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले भने ।

पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले देशमा विद्यमान सङ्कटसँग सम्बन्धित सुमोटो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए । यसैबीच पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद हुसैनले ९० दिनभित्र तत्काल संसदीय निर्वाचन हुने बताएका छन् ।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले देशको राष्ट्रियसभा विघटनको आलोचना गरेका छन् ।