‘संविधान संशोधन सामूहिक दायित्वको विषय’

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएको पाँच वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन परिमार्जन भएका छन् । मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनिसकेका छन् । ऐन अनुसारका केही नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि केही तर्जुमाकै प्रक्रियामा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका केही संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् । कतिपय संरचना अन्तरपार्टी सहमतिको पर्खाइमा छन् । संविधान अनुसार साझा अधिकार सूचीका कानुन अधिकांश बने पनि महìवपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा लगायतका विधेयक सदनमा विचाराधीन नै छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि अझै सकिएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन तर्जुमाको विवरण र संविधान अनुसारको संरचना निर्माण, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गोरखापत्रका नारायण काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानी ः–

हामी संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा अहिले कुन विन्दुमा छौँ ?
नेपालको संविधान जारी भएपछि विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा ऐन संशोधन र नयाँ ऐन निर्माण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । ऐन संशोधन र नयाँ ऐन निर्माण गरिरहँदा हाम्रो वस्तुस्थिति, आवश्यकता अनुसार संशोधन र निर्माण गरेका छौँ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म संविधानले उल्लेख गरेका मौलिक हकसँग जोडिएका १६ वटा ऐन निर्माण गरेका छौँ । यी ऐन कार्यान्वयन गर्न हामीले नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । जतिबेला मैले कानुन मन्त्रालयमा आएर कार्यभार सम्हालेको थिएँ, त्यतिबेला निकै कम मात्र नियमावली बनेको जानकारी मन्त्रालयलाई थियो । त्यही भएर मैले पहिलो निर्णय नै नेपालको संविधान अनुसार बनेका मौलिक हकसँग जोडिएका ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावलीलाई प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पन्न गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थिएँ । यसमा नियमित ‘फलोअप’ पनि भएको छ ।
हामीले बनाएका १६ वटा ऐनमध्ये १४ वटाको नियमावली बनाउने सन्दर्भमा ११ वटा नियमावली तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । आवासको हकसँग जोडिएको नियमावलीको सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयमा सहमतिका लागि आएको छ, अध्ययनको क्रममा छ । यस्तै खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐनको नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया रोकिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयवस्तुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल गर्न चाहेको तर कोभिड–१९ का कारण यो सम्भव नभएकाले रोकिएको हो । सहज अवस्था बनेपछि, तीन तहकै सरकारसँग छलफलपछि नियमावली तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ । दुईवटा ऐनको सन्दर्भमा योभन्दा अघि नै नियमावली बनेर कार्यान्वयन बनेकाले थप केही भएन ।

मौलिक हक बाहेकका अन्य ऐन तर्जुमाको अवस्था के छ ?
मौलिक हकसँग जोडिएका बाहेक अन्य संशोधन भएका छन् । फेरि सबै ऐन, कानुन मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएका हुँदैनन् । विभिन्न मन्त्रालयसँग आ–आफ्ना विषयवस्तु र विषय जोडिएका हुन्छन् । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएका हुन्छन् । त्यस्ताको हकमा हामीले सहमति दिएर पठाउने काम हुन्छ । सहमति दिनुअघि प्रस्तावित विधेयक, नियमावली, कार्यविधि संविधान सम्मत छ वा छैन, मौजुदा ऐन कानुनसँग तालमेल कति छ, कुनै ऐनसँग प्रस्तावित विधेयक, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि बाझिएको छ वा छैन हामी हेर्छौं । त्यो हेरेर हामीले धेरै विधेयक पठाएका छौँ । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार विधेयक ल्याएपछि हामीले अध्ययन गरेर सहमति दिएर पठाउँछौँ ।

ऐन/कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ ?
हामीले सहमति दिएर, संसद्बाट पारित भएर ऐन बनेपछि सम्बन्धित विषयमा तत्तत् मन्त्रालय र निकायले नै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हुन्छ । हामीले अनुमान गर्ने भनेको ऐन बनेपछि कार्यान्वयन भयो भन्ने हो । सोही अनुसार ज–जसले त्यो ऐन विपरीत काम गरेको अवस्था छ, तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र ऐन कार्यान्वयन भइरहेको हामीले बुझ्छौँ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका केही विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कतिपय कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न कुनै आग्रह गरेका छैनन् ?
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धका बारेमा हामीले एउटा विधेयक अघि बढाएका थियौँ, जुन पारित भएर ऐनका रूपमा आइसकेको छ । यसले धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । जसका कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना कानुन बनाउन बाटो खुकुलो बनाएको छ । तीन तहको साझा सूचीमा रहेको अवस्थामा यसले बाटो खोलेको छ । यसले काम गर्नसक्ने अवस्था छ । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पनि हामीलाई यो ऐन छिट्टै ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो । त्यही कारण हामीले अन्तर सम्बन्धवाला विधेयकलाई छिटो गरेका हौँ । त्यसमा व्यापक छलफल पनि भएको हो ।
केही कानुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा बन्नुपर्ने छन् । जसलाई हतारो गरेर पनि अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । हामीसँग अहिले संसद् अधिवेशन छैन । जसका कारणले छिटो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । नियमित अधिवेशन आह्वान भएपछि र विषय प्रवेश गरेर छिटो, प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसलाई हामी पछि उपयुक्त रूपमा नै व्यवस्थापन गछौँ ।

संविधानले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि परेका समुदायको हकहितका लागि आयोगको परिकल्पना ग¥यो । तिनका कानुन पनि बने तर पदाधिकारी छैनन् । कतिपय समुदायले राज्यबाट पाउने सकारात्मक र स्वाभाविक लाभ पाउन सकेका छैनन् । यसमा मन्त्रालयबाट समन्वय गर्ने, शीघ्रता दिने काम भएको छ ?
यो विषयमा संवैधानिक परिषद् नै मुख्य जिम्मेवार हो । वास्तवमा यो विषयमा स्पष्ट रूपमा कानुन मन्त्रालय त जोडिँदैन । मन्त्रालयले यस विषयमा टिप्पणी गर्नु त्यति आवश्यक पनि हुँदैन । अर्को निकायले कहिले के गर्छ भन्ने हो । यो दायित्व अर्को निकायसँग रहेकाले हाम्रो मन्त्रालयको भूमिका पनि केही रहँदैन । आयोग बनेको भए पक्कै केही काम त गथ्र्यो होला । संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका पूरा गर्ने काम पनि गथ्र्यो होला । अहिले जुन भूमिकामा छु, यो विषयमा हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सामाजिक न्यायकै क्षेत्रको एउटा प्रयास अन्तर्गत अहिले तेजाब (एसिड) आक्रमणको कानुन पुनरवलोकनको पनि प्रयास भइरहेको छ । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
यसमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय र पीडित पक्षसँग छलफल गरेका छौँ । अभियानमा लागेका व्यक्तिसँग पनि छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र अध्यादेशबाट नयाँ कानुन ल्याउने भन्नुभएको थियो । हामीले कानुन आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौँ । मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि तोकिएका छन् । बैठक बसेको भोलिपल्टदेखि हामी छलफलमा छौँ । मैले एक हप्तामा मस्यौदा दिनुस् भनेको छु । हामी पनि यो बीचमा सरोकारवालासँग कुरा गछौँ । अहिलेको आवश्यकता हेरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने गृहकार्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसारको समयमा हामी मस्यौदा तयार गर्छौं ।

सजाय पनि पुनरवलोकन हुन्छ ?
पहिलो त हामी छुट्टै ऐन बनाउँदै छौँ । अहिले अधिकतम आठ वर्षको सजाय छ । यो पर्याप्त छैन भन्ने छ । पीडितको माग पनि यही छ । विभिन्न प्रयोजनका तेजाब लागि चाहिन्छ तर यसको दुरुपयोग नहोस् भनेर नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता छ । सजाय यति भन्ने त निष्कर्ष भएकै छैन तर पीडितको माग सजाय बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।

संविधान जारी भए पछिका चार वर्षको यो अवधिमा संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना बन्ने, अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधान कार्यान्वयन कुन अवस्थामा छ ?
के–कति काम भयो भनेर हामीले नियमित मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ र यो दायित्व पनि हाम्रो हैन । हाम्रो काम भनेको कानुन बनाउन कति सहमति दियौँ, कति ऐन तर्जुमाका लागि सहयोग तथा सहायता भयो, त्यो काम हामी गर्छौं । अन्य निकायले गर्ने कामका विषयमा हामी जानकारी राख्दैनौँ । के हुँदैछ भन्ने चासोको विषय त होला तर मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जानकारी राख्दैन । हाम्रो काम भनेको विधेयक निर्माणका क्रममा हुने प्रक्रियागत कुरामा भूमिका खेल्ने हुन्छ । एक व्यक्तिका हिसाबले चासोका रूपमा हेर्ने अवस्था त रहन सक्छ ।

संविधान जारी भएपछि नै राजनीतिक मुद्दाका रूपमा संविधान संशोधनको माग उठिरहेकै छ । पछिल्लो समयमा दल वा सरकारका तर्फबाट कुनै परामर्श मन्त्रालयसँग भएको छ ?
अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयमा मन्त्रालयसँग परामर्श भएको छैन । संशोधनको विषय आफैँमा राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक दल बीचमा पनि यसमा छलफलको आवश्यकता पर्छ । एउटा दललाई मन पर्दैमा वा नपर्दैमा संशोधन गरेर जाउँ भन्ने विषय पनि होइन । त्यो सामूहिक दायित्वको विषय हो । यो सामूहिक स्वार्थको विषय हो । यसमा राजनीतिक दल बीचमा नै छलफलको आवश्यकता पर्छ ।