पूर्वसहमति विपरीत समीकरण बनाउन खोज्दा समस्या

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको सात दशकपछि नेपालमा यतिबेला झण्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पृथक् दुई राजनीतिक पृष्ठभूमि, विचारधारा र स्कुलिङबाट आएका एमाले र माओवादीबीच एकता भएको समेत अढाई वर्ष हुन लागेको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नयाँ जिम्मेवारीमा यतिबेला उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, परिवर्तित भूमिका, पार्टी भित्रको अन्तरविरोध, सरकारको पुनर्गठन लगायत समसामयिक विषयमा नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग गोरखापत्रका दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी पनि सार्वजनिक भए । यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न कोणबाट जसरी प्रतिक्रिया आएका छन्, मैले हेरेको छु । तपाईंको जानकारीका लागि भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि सुरुमै यो अवधारणाका बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी कुनै मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आए पनि त्यसबेला राम्ररी छलफल हुन पाएको थिएन । सम्पूर्ण काम सम्पादन गर्ने महìवपूर्ण केन्द्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकाले यसको काम व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो ।
पछिल्लोपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन या थप गर्ने सिलसिलामा कुरा गर्दा हामीले यो विषयमा फेरि छलफल ग¥र्यौं । मैले प्रधानमन्त्रीलाई ‘म मन्त्री रहने हो भने अन्य मन्त्रालयभन्दा यही जिम्मेवारी ठीक हुन्छ होला’ भनेर सुझाव राखेको हुँ । त्यो सुझाव हिजोदेखिको हाम्रो सोचाइ, छलफल, आवश्यकतामा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीले टुङ्गो लगाउनुभएको हो । त्यस कारणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रीका रूपमा मेरो जिम्मेवारी हो । मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका काममा मैले प्रत्यक्ष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु भनेको बिना विभागीय हो भन्ने खालको धारणा पहिलादेखि रहेकाले अनेकन प्रतिक्रिया आएका हुन् । विभिन्न मुलुकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित विभागको ‘लाइन मिनिस्टर’का रूपमा विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । ती विभागसँग सम्बन्धित कतिपय निर्णय मन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा नयाँ ठाउँ हो, पृथक् खालको विशेष केन्द्रीय महìव राख्ने काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको प्रारम्भमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यस ठाउँबाट गरिने कामका सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसलाई प्रधानमन्त्रीले थप जिम्मेवारी र विश्वास गर्नुभएको रूपमा बुझ्नुपर्ने हो ?
पहिला एउटा मन्त्रालय विशेष काम हुन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग लगायतका कामसँग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने कामबाहेक अन्य काम त्यो ठाउँको परिभाषित मन्त्री भएकाले मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा त प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हो नि । त्यहाँ भित्रका काम विशेष किसिमले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने भएकाले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका काम थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो ।

नेपाली सेनासँगको विवाद र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट झिक्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ । खास के हो ?
मैले दुई वर्ष सात महिना १५ दिन रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेँ । रक्षा मन्त्रालयमा गरेका काम रक्षा मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा प्रकाशन पनि भएको छ । त्यहाँ परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेँ । सार्वजनिक रूपमा केही कुरा आए, ती किन आए भनेर अहिले पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । बिदाइका बेलामा प्रधान सेनापति र रक्षा सचिवले औपचारिक ढङ्गले आफ्ना भनाइ राख्नुभएकै छ । यसमा के भन्न चाहन्छु भने, रक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको छु । त्यहाँ गरेको कामबाट मैले सुखद अनुभव गरेको छु ।

विगतका दिनमा पार्टीमा सामान्यतया तपाईं पार्टी संस्थापनकै पक्षमा रहेर काम गरेको देखिन्छ । यस क्रममा तपाईंमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण पनि हुँदैआएका छन् । पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्रीमाथि घरेलु र बाह्य आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता पक्षलाई जवाफको रूपमा तपाईंको नयाँ जिम्मेवारीलाई लिन सकिन्छ कि सकिन्न ?

पार्टीमा लागेदेखि जुन कुरा सही हो भन्ने लाग्छ त्यसको पक्षमा म उभिँदै आएको छु । म कहिल्यै पनि संस्थापन खोज्दै जान्न । एउटा संयोग के हो भने म जहाँ उभिएको छु, त्यो संस्थापन भएको छ । सही कुरा लागेपछि त्यसको पक्षमा उभिन्छु । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि म जहाँ उभिन्छु त्यो संस्थापन हुन सहयोग पुगेको छ । दोस्रो कुरा, म जे सही देख्छु, त्यसमा एक्लै भए पनि उभिन्छु । विभिन्न घटना, प्रसङ्ग सम्झन सक्नुहुन्छ । यस बीचमा पार्टी जीवनसित गाँसिएका विभिन्न विषय हेर्न सक्नुहुन्छ, केलाउन सक्नुहुन्छ ।
ममाथि हमला किन हुन्छ, त्यो मैले बुझेको छैन । कतिपय हामीले गरेका काम ठीक ढङ्गले सम्प्रेषण नहुँदा पनि भ्रमवश वा दुराशययुक्त भावना भएका व्यक्तिबाट पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । जहाँ अग्लो हुन्छ त्यहाँ ढुङ्गा हानिन्छ भनिए जस्तो पनि हुनसक्छ । एउटा कुरा म जहिलेसम्म रहन्छु, म आफ्नो कन्साइन्सबाट चल्छु, सही कुराको पक्षमा दृढपूर्वक उभिन्छु । म अनुचित कुरासँग सम्झौता गर्दिन । यो मेरो चरित्र हो । मैले आफ्नो विज्ञापन गरेको होइन, तपाईंको जिज्ञासामा प्रसङ्गवश भनेको मात्र हो ।

पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला विवाद स्थायी कमिटीले समाधान ग¥यो भनियो । त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा फेरि विवाद बल्झेको छ । प्रधानमन्त्रीले ‘कित्ता क्लियर गर’ भनेर भन्नुभयो भन्ने पनि बाहिर आएको छ । खास भएको के हो ? यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

हामीले पार्टी एकता गरेर ऐतिहासिक काम ग¥यौँ । यो एकता गर्नु पछाडिका तीनवटा कारण छन् । कम्युनिस्ट पार्टी किन फुटेर बस्ने, एउटै हुनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता र जनताको चाहना अनि राष्ट्रिय आवश्यकताले पार्टी एकता भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएर शक्तिशाली भयो भने सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर एकता गरिएको हो । एकताका बेला हामीले केही आधार बनायौँ । महाधिवेशनसम्म कसरी जाने भन्ने मार्गचित्र बनायौँ । मनोवैज्ञानिक हिसाबको ख्याल गरेर आवश्यकता भन्दै दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ । दुई अध्यक्षले के काम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा व्यवस्था ग¥यौँ । त्यो व्यवस्थामा थप स्पष्ट पार्दै दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्, कोही सेरेमोनियल र कोही कार्यकारी होइनन् भन्यौँ । कार्यकारी अध्यक्षमध्ये एकले मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अर्को अध्यक्ष मूलतः पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्यौँ ।
यसरी सरकार र पार्टीको काममा परामर्शबाट अगाडि बढ्ने भन्यौँ । पार्टी ऐक्यबद्ध बनाउन महाधिवेशनसम्म सहमतिको बाटोबाट अगाडि जाने कुरा ग¥यौँ । सहमतिको प्रारम्भिक जग दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिबाट खोज्ने भन्यौँ । अन्तरिम विधान तथा औपचारिक निर्णयमा समेत बोल्यौँ । कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यसूची तय गर्ने, सहमतिमा प्रस्ताव बनाउने र सहमतिको प्रस्तावलाई बैठकमा छलफल र निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ग¥यौँ ।
म तीतो सत्य भन्न चाहन्छु, जुन–जुन बेला सहमति गरिएका कुरा पालन गरेर अगाडि बढियो ठीकै ढङ्गले पार्टी गएको छ । जुनबेला सहमतिभन्दा बाहिरबाट चल्न थालियो, त्यो बेला कुरा बिग्रिएको छ । जस्तो अहिले सहमति गर्नुपर्ने कुरा पनि दुई अध्यक्ष बीचमै मिलाउनुपर्ने हो । केही समस्या भएमा उहाँहरूले विश्वास गरेका एकाध साथीसमेत राखेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । के–के कुरा सहमति ग¥यौँ भनेर टिपोट गर्न सकिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हो । एकता गर्दा स्वीकार गरिएको बाटो यो हो । महाधिवेशनसम्म ऐक्यबद्ध भएर जान तयार पारिएको मार्गचित्र यो हो । योसित मेल नखाने हिसाबले पूर्व समूहभित्र रहेका विगतको पक्षधरमा आधारित भएर नयाँ (तर उल्टो) समीकरण बनाउन थालेपछि समस्या हुन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्दैछ– अहिले त्यही समीकरण बनाउने खेल सुरु गरिएको छ । अब पूर्व माओवादी भित्रको समीकरणमा खेल्न थालियो भने, पूर्व एमाले भित्रको पक्षधरका आधारमा खेल्न थालियो भने त पार्टी एकता गर्दाको सहमति वा जुन मार्गचित्र बनाइएको थियो, त्यसको विपक्षमा भयो नि !

स्थायी समितिको निर्णय अनुुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभएन, सहमतिको उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने तर्क पनि आएको छ । पछिल्लोपटक भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गोप्य भेटघाट गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयका आधारमा सचिवालयमा छलफल भयो । सर्वसम्मत रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयका सदस्यले विभिन्न सुझाव राख्नुभएको थियो । व्यक्तिका बारेमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री आफैँले ती सबै सुझाव सुन्नुभयो, टिपोट पनि गर्नुभयो । त्यहाँ निर्णय भएको छ, सचिवालयका साथीसँग प्रधानमन्त्रीले एक्लै पनि सुझाव लिने, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गर्ने र पुनर्गठनको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने छ । त्यही प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सोच पुनर्गठन गर्दा एउटा निश्चित अवधि पुगेका साथीलाई बिदा दिने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री पो पाँच वर्षका लागि हो त, अरू साथी जोे निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । निश्चित एउटा ‘टाइम लाइन’ बनाएर साथीहरूलाई बिदा दिने र नयाँ साथी ल्याउने भन्ने सोचसहित प्रधानमन्त्रीले योजना बनाउनुभएको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई ‘कम्फर्टेवल’ हुने र एकताको पक्षमा दृढपूर्वक उभिने साथीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हुनसक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यो गरिरहँदा ‘आफूले इच्छाइएको व्यक्ति टाइम लाइनको कारणले गर्दा नरहने’ अनि त्यो टाइम लाइनकै कारणले ‘आफूले हटाउनै चाहेको व्यक्ति नहट्ने’ अनि ‘फलाना फलाना आउलान्’ भनेर सन्त्रस्त हुने ! त्यस्तो मानसिकता जोडबलका
साथ दबाबमूलक हिसाबले प्रकट भएपछि पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? अनि पुनर्गठन त आफूलाई के ‘कम्फर्टेवल’ हुन्छ पूर्ण जिम्मेवारीका साथ त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र आधार बनाउनुप¥यो । त्यो आधारमा नेतासित परामर्श पनि गर्नुप¥यो । त्यसपछि पुनर्गठन गर्न पाउनुपर्छ ।
आज केपी शर्मा ओली भएर मात्र होइन, अरू जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि हुनुपर्ने यही हो । नत्र पार्टी भित्रका विभिन्न धार र पक्षधरको प्रतिनिधिको हिसाबले–प्रतिनिधित्व गराउन दबाब हुने हो भने त्यहाँ प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने भन्ने कसरी हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र होइन, देश र जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन्छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकाले पार्टीप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन्छ । भोलि केही त्रुटि भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि आफूलाई ‘कम्फर्टेवल’ हुनेगरी मन्त्री चयन गर्छ । परामर्श र सुझाव लिन्छ तर निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले लिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो अवस्था पाउनुभएन भन्ने मैले बुझ्छु, जसले गर्दा पुनर्गठन हुन पाएन । पुनर्गठन नभएपछि खाली जुन ठाउँमा थियो, त्यहाँ पूर्णता दिने काम मात्र भयो । यो भागबण्डाको कारणले रोकिन पुग्यो । यसरी जान खोजियो भने सरकार सहज ढङ्गले कसरी चल्न सक्छ ? त्यसैले पुनर्गठनका बारेमा प्रधानमन्त्रीप्रति जे आरोप लगाइएको छ त्यो सही होइन ।
दोस्रो कुरा, राजनीतिक नियुक्ति । हामीले कस्तो प्रणाली चलाउने ? पार्टीको निर्णय सरकारले मान्ने भन्ने नाममा कमिटीको बैठक बसेर व्यक्ति व्यक्तिका बारेमा निर्णय गर्ने अनि त्यही निर्णय लिएर जाने ? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीमा योग्य व्यक्तिमा पनि योग्यतम भनेर किन छानिरहनु
प¥यो ? जो भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, कमिटीमा निर्णय गरेर त्यही निर्णय लिएर कार्यान्वयन गर भने भई गो नि ! त्यसो त हुन सक्दैन–गरिनुहुन्न । राजदूत, संवैधानिक निकायमा राखिने व्यक्तिका बारेमा कमिटीमा निर्णय गरेर नामैसहित फलानो भनेर तोकेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने कस्तो देखिन्छ ? पार्टीले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्नसक्छ । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई केही कुरा भन्न सकिने भयो । त्यस कारणले कानुनी एवं संवैधानिक बाध्यताका कुरा हुन्छन् । सरकार र पार्टी फरक हुन् नि ! सरकारले त सरकारका हिसाबले काम गर्नुप¥यो । पार्टी सरकार चलाउने ठाउँमा पुगे पनि सरकार भनेको सरकार हो । दुवै एउटै त हुन सक्दैनन् । कमिटी बैठकले राजदूतमा फलानो भन्दै निर्णय गर्ने अनि प्रवक्ताले पत्रकारलाई ‘आजको हाम्रो सचिवालय बैठकले फलानालाई राजदूतमा सिफारिस गरियो’ भनेर सुनाउने कुरा के त्यो उचित हुन्छ ?
जहाँसम्म ‘र’ का प्रमुख नेपाल आएको विषय छ, नन इस्युलाई इस्यु बनाइएको छ । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध विविध कारणले यो बीचमा असहज भयो । यसमा विभिन्न कारण छन् । यो असहज स्थिति त सधैँ रहनुहुँदैन । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । सबैथोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन । छिमेकी सितको सम्बन्ध नर्मल बनाउँदै असहज स्थिति त अन्त्य गर्नुप¥यो । त्यो असहज स्थिति अन्त्य गर्न गर्नुपर्ने काम त संवाद नै हो । आफ्ना समस्या पनि संवादमै प्रभावकारी ढङ्गले राख्नुप¥यो । संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्नुप¥यो । हामी संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । संवाद गर्दा तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक अभिलेखका आधारमा गर्नुपर्छ र आफ्नो कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । गर्नुपर्ने त यही हो ।
लामो समय देखिको असहज स्थिति भइरहेका कारणले भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेपालका समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विशेष दूत पठाउने कुरा गर्नुभयो । विशेष दूत पठाउनुभयो । कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मामिलाका साथी पनि सँगै बस्नुभएको छ । संवादमा के कुरा भयो भन्ने कुराको नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित पनि छ । अब यसमा के–के न भयो जस्तो गर्नुपर्ने विषय केही थिएन । अचम्म लागेको छ– कन्टेन्ट के रह्यो भन्ने भन्दा पनि सुटुक्क आयो रे ? परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति, भारतीय दूतावासको व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिमा विशेष जहाजबाट दिउँसो आए, होटलमा बसे, बेलुका कुराकानी गरे, भोलिपल्ट बिहान गए । यो विषयलाई यत्रो ठूलो बनाउनुपर्छ ? पार्टीका नेताले कमिटीको बैठकमा राखे भयो, प्रधानमन्त्रीसित सोझै बुझ्दा पनि हुने ! हानथाप गरेर त्यसका बारेमा विरोध, भत्र्सना ? के भएको, कसो भएको भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न पनि सकिन्थ्यो नि । त्यो पनि नाईं, न प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नु छ । सिनियर नेता, सचिवालय सदस्य, प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्दैनन् । सोधपुछ केही हुँदैन, अनि नकारात्मक अर्थ र सन्देश दिनेगरी प्रतिक्रिया व्यक्त हुन्छ, यो त राम्रो कुरा भएन । त्यस कारणले यो विषयमा नन् इस्युलाई इस्यु बनाएर कुरा गरिएको छ । फेरि प्रधानमन्त्रीले जहाँ बोल्नुपर्ने हो, त्यहाँ बोल्नुहुनेछ । नेताहरूलाई बताउनुहुनेछ । भएको यस्तो हो भनेर जानकारी पनि गराइएकै छ । यो किन त्यसरी सनसनी बनाइयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।

हामीले जुन खालको प्रणाली अपनाएका छौँ, त्यो अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजदूत, मन्त्री छान्न नपाउने अनि फेरि प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भनेर पार्टी पङ्तिबाटै आलोचना गर्ने तहको राजनीति हुनुको अर्थ के हो ?
सङ्गति नमिलेको चिन्तन–व्यवहार देखापरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, थपघट र व्यवस्थित गर्न नपाउने ! अनि कुनै काम गर्न खोज्यो भने त्यसमा अनेक ढङ्गले प्रश्न उठाउने भनेपछि यो त गम्भीर समस्या भयो नि ! प्रधानमन्त्रीले काम गरेन भन्ने । अहिले ‘कन्ट्राडिक्सन’ के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री सरकार कसरी चलाउनुपर्छ, देश जनताको हितमा काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा सपना र योजना बोकेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ तर कतिपय साथी त्यो अगाडि बढ्न चाहेको कुरा स्वीकार्न सकिरहनुभएको छैन । त्यसैकारण असन्तुलित व्यवहार पनि प्रकट भइरहेका छन् । अहिले नेकपाभित्र देखिएको अन्तरविरोध विभिन्न कोणबाट प्रकट हुने स्वार्थ सल्बलाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यस्तो हुनु दुःखद हो । यो देश, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीबाट आशा गरेका आम नागरिकले यसबाट दुखित र पीडित
बन्नुपरिरहेको छ ।

पार्टी भित्रको विवाद समाधानतिर गयो भन्ने लाग्दालाग्दै फेरि नयाँ खालको गम्भीर सङ्कट पार्टीमा देखियो । पार्टी विभाजनतिर गयो भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा छ । खास अहिलेको पार्टीको अवस्था के हो ?
एउटा कुरा के हो भने, सल्लाह र सहमतिमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनसक्छ भनिएको थियो । सचिवालयले गरेका निर्णय लागू हुँदैनन् । सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेको हिजो पार्टी एकता गर्दाका सहमतिका आधारमा टेकेर हिँडियो भने सहमतिसाथ अगाडि बढिन्छ भनेको हो । अर्कै समीकरण बनाएर हिँडियो भने सहमति हुँदैन । दुर्भाग्य, पार्टी एकता गर्दाको सहमतिका आधारबाट होइन, नयाँ समीकरण गरेर आफ्नो चाहना पूरा गर्ने कोसिस हुँदा समस्या देखापरेको हो । जस्तो दुई अध्यक्षबीच भेटघाट, छलफल, सल्लाह हुन्छ । एक खालको सल्लाह हुन्छ, फेरि भेटघाट, सल्लाह, समझदारी र ‘निर्णय’ अन्तै हुन्छ । अर्कै समीकरण बन्छ । त्यो त प्रधानमन्त्रीसँग भएको सल्लाहको कुनै अर्थ नै भएन नि ! त्यसो हुने बित्तिकै समस्या खडा भएको हो ।
अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने, यो ऐतिहासिक एकताको डोरी चुँडिन दिनुहुन्न । त्यसलाई बचाउन एकताका बेला गरिएको सहमतिबाट निर्देशित भएर चल्नुप¥यो । त्यो भनेको दुई अध्यक्ष बीचमा सहमति गर्ने । अरू नेतासँग परामर्श गर्ने । कमिटीमा छलफल गराउने । त्यसले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने ।

त्यसरी चल्न नसकेकै कारणले हो, प्रधानमन्त्रीले ‘आ–आफ्नो बाटो लागौँ’ भन्नुभयो भनिएको छ । प्रवक्ताले त ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन नै गरेर जाऔँ’ भन्नुभयो भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो । खास के हो ?
अँ, प्रवक्ताले त के बुझेर भन्नुभयो, थाहा छैन । एकता ठीक ढङ्गले नचल्ने र जग हँसाइको स्थिति मात्र बन्ने हो भने सल्लाहले आ–आफ्नो बाटो लागे भइगो नि भन्ने हिसाबले भनिएको कुरालाई बाहिर प्रवक्ताले आधिकारिक रूपमा जानकारी दिने गरी प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो गरिरहनुपर्ने आवश्यकता थिएन । कुराकानीमा त हुन्छ नि ! धेरै कचकच भयो, मिल्दैन भने यस्तो गरौँ भनेर कुन प्रसङ्गमा गरेको कुरा बाहिर ल्याएर समाचारको फ्रेमभित्र हालिदिने काम त राम्रो भएन ।
म अहिले पनि भन्न चाहन्छु– पार्टी मिल्नुपर्छ, एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता र जोड यही हो । यदि नमिल्ने स्थिति हो र जनता, कार्यकर्तालाई दिक्क बनाउने, सेवा सुविधा दिन नसक्ने हो, यस्तै भइरहने हो भने, यस्तो जग हँसाइ किन गर्ने ? बरु सल्लाहले आ–आफ्नो मेलो लागे भइगो नि ? यो के अस्वाभाविक कुरा भयो र ? भनाइ सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्छ ।

पार्टी एकताको आवश्यक तयारी नभएर अहिले पार्टीभित्र भावनात्मक एकता हुन नसकेको हो कि ?
यो मोर्चा मात्र बनाउनुपथ्र्यो, पार्टी एकता गरेर जानुहुन्थेन भन्ने कतिपय साथीको भनाइ पनि छ । मुलुकको आवश्यकताका लागि ऐतिहासिक एकता ग¥यौँ । एकता गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । एकता प्रक्रियासँग गाँसिएका कतिपय महìवपूर्ण काम पूरा भएका छैनन् । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै नोक्सानी हुन्छ । भावनाका कुरा गर्नुभन्दा पनि एकताको मूल आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । अरू खाले गतिविधिले नोक्सानी र गम्भीर सङ्कट मात्र ल्याउँछ । á

तस्बिर : शेखर चौलागाईं