विकास व्यवस्थापनका विसङ्गति

 

 

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट

विकासको क्षेत्रमा लागेको दशकौँ भयो । तर, यसमा आशातीत सुधार र देश सही बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनमानसमा सञ्चार हुन सकेको छैन । फेरि ज्ञान, सीप र अनुभवमा परिपक्वता आउनुभन्दा विकास व्यवस्थापन विसङ्गतिपूर्ण अवस्थामै गुज्रिरहेको छ । वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणको भिन्नताले विकासको मोडेल (नमुुना) फरक पर्न सक्छ । तर, व्यवस्थापनको विषय ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हुन्छ । त्यसैले फरक–फरक विचारधारा अँगालेका देशले व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गरेर आ–आफ्नै तरिकाले विकास गरेका प्रशस्तै दृष्टान्तहरू छन् । हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा किन दिन सकिरहेको छैन भन्ने सवालमा यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विसङ्गतिबारे खोजी गर्नैपर्छ ।
विकास व्यवस्थापनमा पहिलो आधारभूत पक्ष सही सूचनाको सङ्कलन वा उपलब्धता हो । सही सूचनाका आधारमा मात्र विकास कार्यक्रम तथा योजनाहरू ठीक तरिकाले तर्जुमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अर्को उत्तिकै महŒवपूर्ण पक्ष आवश्यकताको सही पहिचान गर्नु हो । हामीकहाँ यी दुवै कुराको सही तरिकाले अवलम्बन गरिएको छैन । यही कारण आवश्यक नभएका वा कम खाँचो भएका योजनामा बजेट पर्ने, अति आवश्यक योजनाहरू बजेट अभावमा वर्षौंसम्म पनि पूरा नहुने अवस्था देखिन्छ । अतः योजनाहरू सही सूचना र तथ्याङ्क अनि जनताको आवश्यकता पहिचानका आधारमा नभएर हचुवा र सस्तो प्रचार वा लोकरिझ्याइँले ग्रसित भएर छनोटमा पर्ने गरेका छन् । योजना छनोटमा बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना र आवश्यकताभन्दा केही टाठाबाठा र दलगत–गुटगत स्वार्थहरू हाबी हुने गरेका छन् । यस्तो उदाहरण जताततै बनेका विभिन्न थरिका प्रवेशद्वार, मन्दिर, प्रयोजनविहीन भवनहरूले दिइरहेका छन् । कतै त बाटोघाटो तथा सडकहरू पनि आवश्यकताभन्दा पहुँच र शक्तिका आडमा बनिरहेका छन् । यसो हुनु भनेको सीमित स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र विकासको भताभुङ्गेपारा हो । यस्तो तरिकाको विकासले देश समुन्नत र जनता खुसी हुने अवस्था सायदै आउला । विकास व्यवस्थापनको अर्को विसङ्गति नीति निर्माण अनुसन्धानमा आधारित नहुनु हो । बनेका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयन नगरिनु अर्को गम्भीर समस्या छ । कुनै पनि नीति बनेपछि कार्यान्वयनको ठोस योजना बन्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, यस्तो अभ्यासको अभाव छ । कतै दातृनिकायको जोडबलमा बने पनि कार्यान्वयन कमै हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन पद्धति धेरै टाढाको विषय भयो । जब विकास व्यवस्थापनको यस्तो अवस्था रहन्छ त्यहाँ जवाफदेहिताको कुनै स्थान रहँदैन । यही कारणले विकासमा बेथिति बढ्दो छ र जनताले यसबाट अपेक्षित लाभ पाइरहेका छैनन् । सीमित स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने जहाँ अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको पद्धति स्थापित हुँदैन, त्यहाँ वैज्ञानिक सूचना व्यवस्थापन स्वतः प्राथमिकताको विषय बन्दैन ।
किन यस्तो भइरहेछ ? दशकौँको अनुभवबाट सिकेर विकास व्यवस्थापनमा सुधार किन हुन सकिरहेको छैन ? वास्तवमा यो विषय जटिल समस्याका रूपमा खडा भइरहेको छ । यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर आलोचना र भण्डाफोरको कमी छैन । कमी छ त यस्तो आलोचना, सुझाव सुन्ने र गल्तीबाट सिक्ने र जवाफदेही हुने संस्कारको । यसका लागि समाजका सबै तह र तप्का आ–आफ्नो स्थानमा रहेर गर्नुपर्ने कार्यअनुसार धेरै थोरै मात्रामा जिम्मेवार छन् । तर, समस्याको समाधानमा अधिकारयुक्त जिम्मेवारीमा रहेका निर्णयकर्ताको मुख्य भूमिका रहन्छ भने अरू सहायक र सहयोगीमात्र हुन सक्छन् । यतिखेर राजनीतिक एजेन्डा (विषय) कम तर विकास र सुशासनका विषय सर्वाधिक जनचासोका विषय बनेका छन् । जनताको करबाट सङ्कलित राजस्वको सही र पारदर्शी तवरमा उपयोग भएर प्रतिफल प्राप्त हुँदैन, तब विकास व्यवस्थापनबारे असन्तुष्टि स्वाभाविक हुन्छ । राजनीतिक एजेन्डाहरूको एक हदसम्मको निरूपण र स्थिरताको सरकार रहेको अवस्थामा विकासको लय र गतिले आशालाग्दो बाटो पक्रन नसक्नु सबैका लागि चासो र चिन्ताको विषय भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विकास व्यवस्थापनको विसङ्गति निराकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वतः प्रमुख भूमिका रहन्छ । तर आफ्नो अज्ञानता, दूरदर्शी सोचको अभाव वा जाने–बुझेर निहित दलगत, गुटगत, व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनीतिक नेतृत्व तहले विकास व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन चिन्तन–मनन र मिहिनेत गरेको देखिएको छैन । विकास योजनामा खर्च गर्न नसक्नु, अधुरा योजनाहरू वर्षैपिच्छे थुपिँ्रदै जानु, बेहिसाब नयाँ योजनाहरू थप्दै जानुले विकास व्यवस्थापनको दिशाविहीन अवस्थालाई टड्कारै देखाउँछ ।
विकासमा संलग्न राजनीतिक पक्षमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको तल्लो वर्गका जनताका समस्याको समाधानभन्दा पनि आफ्ना आसेपासेका चाहना र स्वार्थका काम र चुनावी दाउपेचका सस्ता प्रचारमुखी काममा स्रोत साधन लगाउनु हो । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर त्यो दिगो नतिजामूलक काम, आमसरोकारका विषयको सम्बोधन, नवीनतम सोच–खोज र पद्धतिका आधारमा हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वदेखि स्थानीय तहका कार्यकर्तासम्म यस्तो सोच र संस्कारको अभाव छ । फलस्वरूप चुनाव एक विकृत खेल हुने र गलत व्यक्ति चयन हुने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर विकास नीति र व्यवस्थापनमा परिरहेको छ । यसमा सुधार गर्न नागरिक दबाब सिर्जना गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ । विकास व्यवस्थापनमा निःसन्देह स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अहम् रहन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यसका लागि कर्मचारीको योग्यता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारीको व्यवस्था, ताजा ज्ञान र प्रविधिमा नियमित प्रशिक्षिण, नवप्रवर्तनात्मक सोच र वस्तुनिष्ठ पृष्ठपोषणजस्ता विषयहरू संस्थागत गर्नु जरुरी छ । हामीकहाँ यस्ता विषय योजनाबद्ध तरिकाले पद्धति नै बसाल्नेगरी हुन सकेका छैनन् । स्थिरताको जनादेश पाएको सरकारको कार्यकालमा पनि कर्मचारीतन्त्रमा बारम्बार हुने फेरबदलले ‘स्थिरताभित्र अस्थिरता’को स्थिति बन्न पुगेको छ । एकातिर ‘सही व्यक्ति सही स्थान’को मान्यतामा पदस्थापना गर्ने गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ छोटो–छोटो समयमा फेरबदल गर्ने गरिएको छ । यस्तो परिपाटीले कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर नतिजा हासिल गर्नेगरी काम गर्न पाउँदैन । यसले नतिजा हासिलमा बाधा त पार्छ नै जवाफदेहितालाई नै निष्काम पारिदिन्छ । माथि नै भनिसकिएको छ– जवाफदेहिताको अभाव हाम्रो विकास व्यवस्थापनको गम्भीर विसङ्गति हो ।
यति हुँदाहँुदै पनि कर्मचारीतन्त्रले आफूले सक्ने काम गरेर सुधारमा अपेक्षित सहयोग पु¥याउन सकेको छैन । केही इमानदार कर्मचारीले बेलाबखतमा गरेका राम्रा काम पनि संस्थागत नहुने अवस्था छ । मूल कुरा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले विकास व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षमा पद्धति बसालेर संस्थागत सुधारमा प्रयत्न गरेको देखिँदैन । सुरुमै उल्लेख गरिएको छ कि सूचना प्रणालीजस्तो आधाभूत कामसमेत नियमित र भरपर्दो छैन । यसको अभावमा योजना तर्जुमा र लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन सही तरिकाले हुन सक्दैन । यसको असर अचानक आइपरेको कोरोनाजस्तो महाव्याधिको सम्बोधनमा मात्र होइन, सधँै परिआउने कृषि मलको आपूर्तिमा समेत देखियो । उदाहरणका लागि हालैमात्र कृषिमन्त्रीबाट असोजमा कृषि मलको अवस्थाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यही तथ्याङ्क पनि कति यथार्थपरक हो ? विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन किनकि समस्या सार्वजनिक भएर दबाब परेपछि हतारमा कर्मचारीतन्त्रले तयार गर्ने तदर्थवाद हाबी छ ।
हो, यहीँनेर देखिन्छ– कर्मचारीतन्त्रले आफूले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम गरिरहेको छैन । अन्य विषयमा राजनीतिक पक्षको जिम्मेवारी भए पनि विकास व्यवस्थापनका कैयौँ विषयमा कर्मचारीतन्त्रले भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । तर विडम्बना, सबै दोष राजनीतिक पक्षलाई थुपार्ने गलत संस्कार बलियो छ । यस्तो प्रवृत्ति घातक छ ।
यसो भनेर यहाँ कसैमाथि पनि दोषारोपण गर्नु यो छलफलको उद्देश्य होइन । मूल कुरा विकास व्यवस्थापनका विसङ्गतिसँग जोडिएका प्रवृत्तिको पहिचान र निराकरण गर्नु हो । हाम्रो आवश्यकता अहिलेको सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर अनुसन्धानमा आधारित रहेर जनताको चाहना र आवश्यकताअनुरूपको विकास प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापन पद्धति बसाल्नु हो । यसका लागि समाजका हरेक तह र तप्काको आ–आफ्नो स्थानबाट सचेत भूमिका जरुरी छ । तर पनि यसका लागि जवाफदेहिता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमै रहन्छ । समाजका अन्य अङ्गले भने सचेत गराउने र सहयोग गर्ने हो, जुन धेरै हदसम्म भइरहेको छ । 
(लेखक विकासविद् हुनुहुन्छ ।)