‘सबै वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छ’
मुगु जिल्लासँग सिमाना जोडिएको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले जिल्लाको सानो गाउँपालिका हो । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यहाँ एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । छवटा वडा रहेको अदानचुली गाउँपालिकामा खेतीयोग्य जमिन कम भए पनि उपलब्ध जमिनमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट दल फडेरा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र कानुन निर्माणलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउने अध्यक्ष फडेरासँग विकास निर्माणका विविध पक्षबारे गोरखापत्रका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गरेको कुराकानी :
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको चार वर्षमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?
निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चार वर्ष सकिएको छ । हामी निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई गर्न नसकिने प्रतिबद्धता र आश्वासन दिएका थिएनौँ । गर्न सकिने काम इमान्दारिता र पारदर्शी रूपमा गर्ने छौँ भनेका थियौँ । अहिले ती काम गरिरहेका छौँ । खर्चिलो र भौगोलिक विकटता विकासका लागि बाधकका रूपमा देखापरेको छ । काम गर्ने क्रममा यो कुरा राम्रोसंँग महसुस गरियो ।
तर, प्रतिकूलताकै बीचमा गाउँपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउन सफल भएका छौंँ । दूरदराजका बस्तीहरूमा स्वास्थ्यकर्मी नपुग्ने गाउँमा अहिले घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरेका छाँै । दुईवटा स्वास्थ्य चौकी मात्र भएको अदानचुलीमा सबै वडा र टाढाका बस्तीमा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरिएको छ ।
गाउँपालिका केन्द्रसहित पाँचवटा वडामा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । बाँकी एउटा वडामा पनि सडक निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य जारी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा गाउँपालिकासँग भएको सीमित साधन र स्रोतबाट गर्न सकिने कामहरू भएका छन् । यी उपलब्धिसहित कृषि र पशु विकासका क्षेत्रमा पनि देखाउन सकिने गरी धेरै काम भएका छन् । गाउँपालिकाले २५ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
á अहिलेसम्म कति बजेट खर्च भयो ? बजेट खर्चअनुसारको उपलब्धि प्राप्त भयो या भएन ?
चार वर्षे समयावधिमा गाउँपालिकाले २१ करोड ५० लाख रुपियाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यसबाहेक सङ्घ र प्रदेशबाट आएको विकास बजेट १४ करोड रुपियाँ छ । यस हिसाबले करिब ३४ करोड बजेट विकासमा खर्च भएको छ ।
खर्चअनुसार शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त भएको छैन । यसमा हाम्रो मात्र कमजोरी छैन । महंँगी र भौगोलिक विकटताका कारणले दुर्गमका क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि यो पर्याप्त बजेट पनि होइन । उपलब्धिका बारेमा जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।
जनताको घरदैलोमा जाँदा माया, ममता सम्मान पाउँदा केही काम गरेका रहेछौँ भन्ने लाग्छ । व्यक्तिका माग सम्बोधन गर्न सकिनेखालका छैनन् र सकिँदैन पनि । तर, सामूहिक र सामाजिक परिवर्तन तथा जनताको पक्षमा धेरै काम भएका छन् ।
á काम गर्ने क्रममा कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा काम सुरु गर्नुपर्ने भएको कारण धेरै चुनौती सामना गर्नुप¥यो । सीमित बजेट, कर्मचारीको अभाव, झोलाबाट सञ्चालन हुने काम, दुर्गम र विकट भूगोल, सञ्चारमा अवरोध, शून्यमा रहेको पूर्वाधार विकास, गाउँपालिकालाई भौतिक संरचना नहुनुलगायतका समस्या थिए । आन्तरिक स्रोतको कमी थियो । यो समस्या पनि जटिल रूपमा थियोे । उपभोक्ताले काम गर्ने पुरानो गाविसकै शैली पनि समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।
विकास भनेको सामूहिक लाभ लिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिने कुरा हो भन्ने बुझाइले पनि काम गर्न कठिन भयोे । प्रदेशबाट राजनीतिक रूपमा हेरिँदै आएको छ । प्रदेशबाट आउने योजना आफू निकटका कार्यकर्तामा आउनाले पनि विकासमा यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । महँंगीले पनि लागत धेरै लाग्ने भएको कारण सोचेअनुसारका धेरै काम गर्न सकिएको छैन ।
á विकास निर्माण गर्दा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती खेप्नुपरेको छ । सङ्घबाट धेरै कार्यक्रम आउने भएको कारण सङ्घसंँग समन्वयको अभाव देखिएको छैन । सङ्घबाट प्रक्रियागत र नियमित रूपमा आएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नै भएको छ । समन्वयको समस्या त प्रदेशसँग छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय गाउँपालिका तर प्रदेशले आफ्ना संरचना जिल्लामा खडा गरेर काम गर्दै आएकाले धेरै काममा दोहोरोपना आएका छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा हुने गतिविधिहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो तर धेरै काम थाहा नै नभएर हुने गरेका छन् । जसले गर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । गाउँपालिकाले बारम्बार समन्वय गर्न खोजेको पनि हो । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारसंँग हुने समन्वय बैठकमा यो कुरा उठाउने गरेको पनि हो । त्यतिबेला हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छौँ । सुझावलाई लिन्छौ भन्ने काम मात्र भयो र व्यवहारमा त्यो कुरा लागूहुन सकेन । यो कुरा कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभएर सातै प्रदेशमा उस्तै भएको अनुभूति हुँदै आएको छ ।
á कोरोना रोकथाममा गाउँपालिकाबाट कस्ता कामहरू भएका छन् ?
कसैले कल्पना नगरेको र नसोचेको कोरोना महामारी भोग्नुपरिरहेको छ । बजेट नभएका बेला अन्य क्षेत्रको बजेटलाई कटौती गरेर प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, जिल्ला बाहिर र विदेशमा रहेका गाउँपालिकाका नागरिकलाई प्रदेश सरकारसंँगको समन्वयमा जिल्लामा ल्याउने, राहत वितरण गर्ने, कोरोनाविरुद्धका सामग्री तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने कार्य भए । त्यसैगरी कोरोनाका उपचार उपकरण, औषधि र सामग्रीको व्यवस्था गरेर नागरिकलाई कोरोनाबाट मुक्ति दिने काम गरेका छौंँ । कोरोनाविरुद्धको राम्रो व्यवस्थापनले मानवीय क्षति भोग्नुपरेन । कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि दुई वर्षमा डेढ करोड रुपियाँ जति बजेट खर्च भएको छ । कोरोनाको अहिलेको चरणमा नागरिकलाई बचाउनका लागि सावधानी अपाउन आवश्यक छ । अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा औषधि, उपचार उपकरण र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको मौज्दात रहेको छ ।
á बाँकी एक वर्षको अवधिमा कस्ता काम गर्ने योजना छ ?
हाम्रो कार्यकाल एक वर्ष मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा मुख्यगरी नमूनायोग्य काम अगाडि बढाउने छौंँ । अधुरा कार्य अगाडि बढाइने छ । सडक जोडिन बाँकी रहेका वडामा सडक जोड्छौँ । गुणात्मक शिक्षा दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
हाम्रो विकासको मोडल भूगोलले निर्धारण गरेको छ । केरा, सुन्तला ओखर, कागतीजस्ता नगदे बालीलाई अबको प्राथमितामा राखिएको छ । जनताको आयस्तरमा वृद्धि गर्न नगदे बालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसबाट उत्पादन भएका बस्तु निकासी गर्न सहज हुने छ । माध्यमिक विद्यालय थपिने तर शिक्षक दरबन्दी नपाइने समस्यालाई हल गर्न गाउँपालिकाको स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्था गछौँ ।
á अदानचुली गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट जोडिएपछि जनताको जीवनशैलीमा कस्तो फरक परेको छ ?
हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । सडक कच्ची भए तापनि सडक जोडिएपछि विकास निर्माण गर्न, सामग्री खरिद बिक्रीमा ठूलै फेरबदल भएको छ । गाडी गाउँगाउँमा आउन थालेपछि जनताले फरक अनुभूति गर्न थाल्नुभएको छ । सबै सामग्री सस्तो हुनथालेको छ । बिरामीलाई उपचार गर्न जिल्ला बाहिर लैजानुपर्दा चार दिन समय लाग्थ्यो । अब यो समय एक दिनमा झरेको छ । भोकमरी समस्या न्यूनीकरण भइरहेको छ । आम्दानीका क्रियाकलापतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने जनचेतना वृद्धि भएको छ ।