सरकारसित जनताको पहुँच बढेको छ

 

देशका सातमध्ये पाँच प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता त्रिलोचन भट्ट चार वर्षदेखि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।अरु प्रदेशमा र सङ्घीय सरकारमा पनि राजनीतिक उथलपुथल भयो, तर सुदूरपश्चिम भने यो खेलबाट जोगियो । स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएकोमा ५२ वर्षीय मुख्यमन्त्री भट्ट खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

डोटी जिल्लाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा शुरुमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका ३८ जना (सभामुखबाहेक) ले समर्थन गर्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपालाई अदालतले खारेज गरेर एमाले र माओवादी ब्युँत्याएपछि प्रदेशमा एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १४ जना प्रदेश सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर मुख्यमन्त्री भट्ट यथावत रहनुभयो । उहाँलाई अहिले नेकपा (एस) का १४ जना तथा माओवादी केन्द्रका १३ जनाको समर्थन छ । समसामयिक विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरिएको कुराकानी :

 सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि सरकारबाट भएका प्रयास के के हुन् ?
प्रदेश सरकार बनेको चार वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारले सुुरुवाती चरणमा निक्कै समस्या भोग्नु प¥यो । शुरुमा आवश्यक ऐन कानून थिएनन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको ठुलो समस्या थियो, यो समस्या अहिले पनि कायम छ । मन्त्रालय र अन्य निकायका लागि भवनको कमी थियो । यी समस्याबीच पनि हामीले धेरै काम गर्नसकेका छौँ । आवश्यक ऐनकानुन बनाएका छौ । भौतिक पूर्वाधार तयार गरेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, सडक, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । हाम्रा प्रयासका परिणाम अब देखिन थालेका छन् ।

 चार वर्षअघि र अहिलेको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक परिवर्तनको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?
तत्कालीन अवस्थामा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र विकासका दृष्टिले निकै पछि थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर थियो । प्रदेशमा सडक सञ्जाललगायतका भौतिक संरचनाको कमी थियो । हामी सरकारमा आएपछि ग्रामीण सडक पक्की बनाएका छौँ । सेती, महाकाली, टीकापुर र पहाडी जिल्लाका अस्पतालको स्तरोन्नति गरेका छौँ । यो अवधिमा अस्पतालहरूमा २५० शय्या थपिएका छन् । राम्रा उपकरण थपेका छौँ ।

त्यस्तै, प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू गरेका छौं । यो कार्यक्रमबाट जनताको आयआर्जन बढेको छ । संविधानमा तीनै तहका सरकारलाई शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, तर प्रदेशले अझै पनि स्पष्टरूपमा शिक्षाको अधिकार पाएको छैन तर पनि हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै काम गरेका छौँ । हामीले प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरेका छौं । यसका लागि चाँडै कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गर्दैछौँ । त्यस्तै, हामीले कृषि र पर्यटनलाई प्रदेशको परिचय झल्किने गरी काम अघि बढाएका छौँ ।

 यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख चुनौति र समस्या के के हुनु् त ?
अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयता बुझ्न खोजिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकारका सवालमा निजामती कर्मचारी र प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन नहुँदा समस्या भएको छ । यसले कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । अझै पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा मातहत प्रहरी निकाय आएको छैन । अर्को समस्या उच्च पदस्थ कर्मचारीको छ । महिनौँसम्म सचिव आउँदैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव पनि दुई महिना बढी बस्दैनन् । प्रमुख सचिव सरुवा हुँदा अर्को सचिव आउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले नै मुख्य सचिवको व्यवस्था गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । त्यो सम्भव नभए कम्तीमा सचिवको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा आउनु पर्दछ । यो कुरामा प्रदेश सरकारको अधिकार नभएकाले सचिवहरू सङ्घीय सरकारसँग उत्तरदायी हुने गरेका छन् । अर्कोतिर, सचिवहरूको छिटोछिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले हामीलाई काम गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ । यसले अरु कर्मचारीहरूमा पनि काम गर्ने जाँगर कम भएको अवस्था छ । हामीले बारम्बार सङ्घीय सरकारसँग सचिवहरूको कम्तीमा एक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने नीति बनाउन अनुरोध गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न सङ्घीय सरकारले साझा कानुनहरू चाँडो बनाउनुपर्छ भनेर सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेका छौँ ।

 सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको कस्तो मार्गचित्र बनाएको छ ?
राम्रो कुरा उठाउनुभयो । हामीले विकासका चार आधारका रुपमा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण गरेपछि मात्र समृद्धि आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmलसहितको उत्पादनमूूलक र पशुपालनमा जोड दिएका छौँ । जडीबुटीको विकासमा जोड दिएका छौँ ।

त्यस्तै, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सडक सञ्जाल तयार गरिरहेका छौँ । हामीले पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न बारम्बार सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका हौँ । प्रदेश सरकारलाई २० मेगावाट क्षमताको योजना बनाउने अधिकार छ । अहिले दार्चुला, बैतडीलगायतका जिल्लामा अध्ययन भएको छ । प्रदेश सरकार आफैँ बनाउने अथवा लगानीकर्ता खोज्ने वा स्थानीय तह, स्थानीवासी र प्रदेश सरकार मिलेर आयोजना अघि बढाउने भन्नेबारे छलफलमै छौँ । यसबीचमै हाम्रो पहलमा लगानी बोर्डले ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

 यस प्रदेशका नागरिकले के पाए भन्ने अनुभव गर्नुभएको छ ?
एकात्मक राज्य प्रणालीको तुलनामा सङघीयता आएपछि जनताले धेरै सेवा सुविधा पाएका छन् । पहिले अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा थिएन, हामीले सुविधा बढायौँ । अब उपचारका लागि भारत वा अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता कम भएको छ । हामीले दर्जनौँ विद्यालयमा भवन बनाएका छौं । गाउँबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक बनायौँ । ३०÷३५ वर्षसम्म नबनेका सडकहरू पनि अहिले बनेका छन् । पहिले पहुँच भएकाहरूले मात्र विकासको प्रतिफल पाउने अवस्था थियो, अहिले मुख्यमन्त्रीकोमा आएर सर्वसाधारणले पनि मलाई यस्तो विकास चाहियो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो पहिलो कार्यकाल हो, तर कतिपय कोणबाट सङ्घीयता गलत हो भन्न थालिएको छ । यो ठीक होइन । कुनै पनि प्रणाली वा व्यवस्थालाई निश्चित समयसम्म हेर्नुपर्छ । वास्तवमा सङ्घीयताले जनतालाई धेरै फाइदा भएको छ ।

 प्रदेशको राजधानीको स्थान तोकिएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो, तर कार्यान्वयन किन भएन ?
हामीसित जग्गा दिने अधिकार छैन । हामीले राजधानी तोकेको क्षेत्र गो्दावरी क्षेत्र सङ्घीय सरकारको मातहत छ । शुरुदेखि नै हामीले त्यसको भोगाधिकार मागेका हौँ, तर सङ्घीय सरकारले सुनिरहेको छैन । हामीले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवदेन सङ्घ सरकारको वन मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौँ । त्यस्तै, अब हामीले गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दैछौँ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन टेण्डर निकाल्दै छौँ । प्रतिवेदन तयार गरेपछि त सङ्घीय सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ । हामीलाई प्रदेश राजधानी बनाउन ४० विघा जमिन चाहिन्छ । सो क्षेत्रमा अतिक्रमण नहोस् भनेर ३२० बिघा मागेका छौँ । भविष्यलाई समेत हेरेर हामीले जग्गा धेरै लिन खोजेका हौँ । सायद जग्गा धेरै मागेकाले पनि भोगाअधिकार नदिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।

विकास गर्दा १०० वर्ष पछिसम्मको पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो सिंहदरबारको क्षेत्र त्यो वेला नदिएको भए अहिले मन्त्रालय एकीकृत भएर राख्न सकिँदैनन्थ्यो । हामीले त लिजमा भए पनि दिनुपर्छ भन्यौँ । तर, काठमाडौं बाहिर पनि संसार छ । नयाँ मोडेलले विकास हुन्छ र ? सहर हुन्छन् र ? राजधानी बन्छ र ? भन्ने सोचले हामीलाई जग्गा दिइएको छैन । यद्यपि म अझै जग्गा प्राप्तिका लागि लागेकै छु । हामीले राजधानी घोषणा गरेकै वेला जग्गा प्राप्ति भएको भए अहिले धेरै पूर्वाधार बनिसक्थे । उहिलेदेखि चलेको सुदूरपश्चिमलाई नै प्रदेशको नाम बनाउँदा त जनताले अपनत्व लिएका छन्, तर राजधानी समयमै नबन्दा हामी सबै दुःखी छौँ ।

 अन्त्यमा,चार वर्षको अवधिको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मेरो कार्यकालको समीक्षा वा मूल्याङ्कन जनताले गर्ने हो । आफूले गरेका कामको बखान गरेर हिँड्ने मेरो स्वभाव पनि होइन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको शुरुवातमै त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएँ त्यसमा गर्व गर्छु । देशमा विभिन्न खालका उथलपुथल हुँदा पनि सुदूरपश्चिममा त्यस्तो भएन त्यो पनि खुसीकै कुरा हो । प्रदेशलाई सकुशल अघि बढाएको छु । तर, मुख्यमन्त्री भएपछि मैले जुन तीव्रताका साथ दिनमा १५÷१६ घण्टा काम गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ । तर जुन काम गर्ने प्रणाली छ त्यो अनुसार तीव्रता दिन सकिएको छैन ।
अर्को राम्रो कुरा अब युवा स्वरोजगार कोषबाट काम गर्न चाहनेलाई बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने भएका छौँ । लोक सेवा आयोगले पनि कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ । यी कुराले पनि जनताको जीवनस्तर र रोजगारीमा पहुँच बढाउने छ । समग्रमा सीमित साधन स्रोतका बीचमा पनि धेरै काम गरेका छौ ।
प्रस्तुति : प्रकाशविक्रम शाह