छ वटा ‘ब’ नै कर्णाली विकासको मार्गचित्र

हुम्लामा जसले चामल र नुन पु-याउँछ, उही नेता हुन्छ । हामीले कहिल्यै पनि यो कुरामा ध्यान दिएनाँै कि हाम्रो विकास कहिले र कसरी गर्ने ? चामल र नुन ल्याउनेको पछाडि लागिरह्यौं । हामीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै सिमकोटदेखि माथिको सडक दुई लेन बनायौं भने वर्षमा कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटक कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सक्छन् । पर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावना छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको माघ २६ गते एक सय दिन पुग्यो । हुन त तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महेन्द्रबहादुर शाहीले सहमति अनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाका बैठकमा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘कर्णालीको विपक्षी भनेको गरिबी, अशिक्षा, रोग, भोक हो कुनै राजनीतिक दल होइन’ ।

अहिले मुख्यमन्त्री पदमा हुँदा उहाँले यही गरिबी, अशिक्षा, रोग भोक हटाउनका लागि विभिन्न योजना बनाइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले कर्णालीको विकासको मार्गचित्र (रोडम्याप) नै ६ वटा ‘ब’ भएको जानकारी दिनुहुन्छ । बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन । यी ६ वटा बको विकास गर्न सकेमा मात्रै नयाँ कर्णालीमा रूपान्तरण हुने उहाँको छ । प्रस्तुत छ, समग्र कर्णालीको विकास, समृद्धिलगायतका विविध पक्षमा आधारित रहेर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गोरखापत्रका कर्णाली प्रदेश संयोजक ललित बसेलले गरेको कुराकानी ।

कर्णाली प्रदेशलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
कर्णाली प्रदेशलाई बाहिरी संसारले जसरी परिभाषित गरेको छ, त्यो भन्दा ठ्याक्कै फरक छ । भूगोलमा सबैभन्दा ठूलो, जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा कम, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अथाह भण्डार छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर गरिबीको बिल्ला लगाइएको यो प्रदेश हो । कर्णालीमा प्रत्येक समय सेतो हीरा (जलस्रोत) बगिरहेको छ, बहुमूल्य जडीबुटी जङ्गलमै कुहिरहेको छ तर हामीलाई गरीब प्रदेश भन्ने गर्दछौं । यो सम्भावना भएको र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने हो भने निकै ठूलो प्रतिफल दिने प्रदेशको रूपमा मैले कर्णालीलाई परिभाषित गरेको छु ।

कर्णालीको मुख्य समस्या के के हुन् र त्यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?
अहिलेको युगमा कर्णाली पछाडि पर्नुका कारण ६ वटा ब हुन् । बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन नहुँदा कर्णालीको विकासको समस्या हो । पहिलो ब भनेको बाटो हो । बाटो नभइकन विकास हुनसक्दैन । दोस्रो ब बनेको बिजुली हो । कर्णालीमा जम्मा १० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ तर यहाँको क्षमता २१ हजार मेगावाट हो । यसलाई उत्पादन गर्न सकिएको छैन । तेस्रो ब भनेको विचार हो । विचार सकारात्मक गराउनका लागि इन्टरनेट, प्रविधि हो, त्यो यहाँ छैन । सुगम भनेका ठाउँमा पनि इन्टरनेट पुगेको छैन । चौथो व भनेको वन हो । कर्णालीका वनमा अथाह बहुमूल्य जडीबुटी छ । यार्सा, च्याउ, झ्याउ सबै यही छ । सबै जडीबुटी यहीँ छ । यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौं । हामीले ५० हजारमा एक केजी जडीबुटी भारतलाई बेचेर पाँच लाखको सामान खरिद गर्ने गरेका छौं । यो हाम्रो समस्या हो । पाँचौं ब भनेको बजार हो । हामीले बजार बनाउन सकेका छैनौं । बिजुली, जडीबुटी बेच्ने बजार छैन । औषधिजन्य खाद्यान्न बेच्न बजारमा पु-याउन सकेका छैनौं । मीठो र बहुमूल्य चिना चामल बेच्न पनि सकेका छैनौं । छैटौं ब भनेको व्यवस्थापन हो । यी सबैको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग रारा ताल, से फोक्सुण्डो ताल छ । काँक्रेविहार छ । त्यहाँसम्म पुग्न सडकको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । कर्णालीको मुख्य सडक भनेको कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर हो । यसलाई दुई लेनको बनाउने हो भने कर्णाली प्रदेशको विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश समृद्धिका लागि के कस्ता काम भएका छन् ?
प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा हामीले जनताले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेनौं कि जस्तो लाग्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै परम्परागत ढङ्गबाट काम गरे । अनुदान वितरणमुखी भयो । कृषिमा मात्रै हामीले झण्डै पाँच अर्बको अनुदान दिएका रहेछौं । पाँच अर्बको अनुदानको उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । कनिका छरेजस्तै अनुदान दिँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेन । सडकमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । जनताले जुन अपेक्षा गरेको सरकारको काम थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौं । यो स्वीकार गर्नुपर्दछ । सरकारमा भएकाले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । प्रतिपक्ष भएकाहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । नयाँ संरचना भएकाले हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । भएका कर्मचारीलाई पनि तीव्र गतिमा काम दिन सकेनौं । कानुनी राज्यमा ‘रुल अफ ल र रुल बाइ ल’ हुन्छ । हामी कता कता ‘रुल बाइ ल’ तिर लाग्यौं कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई तोकिएपछि सबैभन्दा पहिला प्रदेश राजधानीको विकास गरिनुपर्दथ्यो । यहाँका सडकहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्दथ्यो । विद्युत सहज बनाइनुपर्दथ्यो । काम गर्ने तर अधुरै छोड्ने प्रवृत्ति हावी भयो । प्रदेश सरकार भए पनि काम चाहिँ वडास्तरको जस्तो हुनपुग्यो । योजना लिने, राम्रो अनुगमन भएन । हामीसँग बजेट छैन । हाम्रो राजस्व सङ्कलन भएको बढीमा ३० करोडसम्म हो । सङ्घले दिएको पैसालाई बाँड्ने काम मात्र भएको छ । प्रदेशको क्षमता सानो छ । नयाँ संरचना र प्रणाली भएकाले हामी विस्तारै काम गर्दैछौं । आगामी दिनमा आउनेलाई सहज हुन्छ । चार वर्षको अवधिमा अवस्था सुधारोन्मुख छ ।

कर्णाली प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तयार भएको छ ?
कर्णालीको विकासको रोडम्याप भनेको ६ वटा ब नै हो । बाटो, बिजुली, बिचार, वन, बजार र व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिएको खण्डमा कर्णालीको विकास हुन बेर छैन । कर्णालीको विकासको रोडम्याप भनेको नै त्यही हो । बिग्रेका नीतिहरू सपार्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार वृद्धि गर्न जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधारको पनि विकास गर्न जरुरी छ । अमेरिकाजस्तो देशले अझैसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य जनतालाई पूर्णरूपमा पु-याउन सकेको छैन भने हाम्रो देश नेपालको कर्णाली प्रदेशमा त्यो निकै टाढाको कुरा हो । मैले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई बढी फोकस गरेको छु । कर्णालीका सन्तति उच्च शिक्षा हासिल गर्न, थप उपचार गर्न बाहिर जान नपरोस् । यहीँँ कर्णालीमै उच्च शिक्षा र उत्कृष्ट उपचार सेवा दिने लक्ष्य छ । सुर्खेतमा बूढानीलकण्ठ स्कुलस्तरको विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक छ । प्रदेशका सवै बासिन्दालाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना छ ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेश हरेक दृष्टिबाट पछाडि पर्नुका कारण के के हुन् ?
हालसम्म कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुका विभिन्न कारण देख्छु । पहिलो कारण हामी आफैँ हो । म हुम्लाको मानिस हो । हुम्लामा जसले चामल र नुन पु¥याउँछ, उही नेता हुन्छ । हामीले कहिल्यै पनि यो कुरामा ध्यान दिएनाँै कि हाम्रो विकास कहिले र कसरी गर्ने ? चामल र नुन ल्याउनेको पछाडि लागिरह्यौं । पहिलो बाटो बनाउन जोड दिऔं र उत्पादन गरेका सामान बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ध्यान दिएनौं । यसैगरी, दोस्रो कारण भनेको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हो । कमीकमजोरी भए सच्याउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन । विगतमा केन्द्रीय सरकारले पुरानो कर्णालीलगायत हिमाली, दुर्गम जिल्लालाई विकास गर्न सकिन्न भनेर राम्रोसँग बजेट पनि दिएन र बेवास्ता गरिरह्यो । हामीहरू केन्द्रसम्मको पहुँचमा पनि पुग्न सकेनौं । निर्णायक ठाउँमा तहमा हामीहरूको सहभागिता र पहुँच पुग्न सकेन । पूर्व र पश्चिममा जहाँ ठूला र पहुँचवाला थिए त्यहाँको विकास भयो । हाम्रो पहुँच पुग्न सकेन जसका कारण हामी पछाडि परिरह्यौं । केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले पनि सही ढङ्गले आवाज उठाउन सकेनन् । जनता कमजोर भएमा राज्यसत्ताले खेलाएर राख्ने गर्दछ । हामी त्यस्तैमा प-यौं ।

त्यसैगरी, विदेशीहरूको सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा यहाँ आउन सकेन । विश्व बैंकलगायतका ठूला दातृ निकायले कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा सहयोग गर्न सकेनन् । त्यो सहयोग अरु ठाउँमा गयो । हामीलाई सामाजिक कुरीति र सशक्तिकरण कुरामात्र सिकाइयो । पूर्वाधार विकासमा उनीहरूले ध्यान दिएनन् । शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग आएन । यस्तै, एकद्वार नीति कायम गरियो । बजेट एकद्वारबाट समान रूपमा दिइन्थ्यो । सरकारले काम गर्न मङ्सिरमा बजेट दिन्छ तर पुरानो कर्णालीमा मङ्सिरबाट हिउँ परेर चैतसम्म काम गर्न सकिँदैन । वैशाख र जेठ महिनाको दुई महिनामा कति काम हुन्छ ? राम्ररी विकास हुनसक्दैन । बजेट फ्रिज हुन्छ । सङ्घले कर्णालीलाई धेरै बजेट पठाएका छौं भने पनि कर्णालीमा त्यसको लागत बढी हुन्छ । आठ सय रुपियाँमा पाइने सिमेन्ट हुम्ला, डोल्पामा आठ हजार रुपियाँ पर्दछ । सुर्खेतमा दिइएको १० लाख र हुम्लामा दिइएको १० लाखको योजना समान हुन सक्दैन । विकास गर्दा पनि भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान दिइनुपर्दछ । त्यो ध्यान नदिँदा कर्णाली पछाडि परेको मेरो मान्यता छ ।

कर्णालीको समृद्धिका सम्भावनाहरू के देख्नुभएको छ ?
कर्णालीको विकासको सम्भावना अथाह छ । कर्णालीमा पानी, खाना सबैमा बहुऔषधीय गुण छ । स्याउ, च्याउ र झ्याउ प्रशस्त छ यहाँ । कर्णालीमा सडक मात्रै राम्रो हुने हो भने हामी भारत, चीन र अस्ट्रेलियाका स्याउलाई विस्थापित गर्छौं । खसी, बोका, चौँरीको सम्भावना उत्कृष्ट छ । रारा, से फोक्सुण्डोजस्ता निकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना छ । गेट वे टु कैलाश छ । हामीले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै सिमकोटदेखि माथिको सडक दुई लेन बनायौं भने वर्षमा कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटक कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सक्छन् । पर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावना छ । कर्णालीलाई नबिगारेर काम गर्न सक्छौं । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ । औषधि मिसिएका खाद्यान्न छन् । बहुमूल्य पत्थर खानी छ । यी सबैलाई राम्ररी संरक्षण गर्दै उत्पादन गर्न सकियो भने कर्णाली गरीब हुँदै हुँदैन । यी सबैका लागि महत्वपूर्ण आधार भनेको सडक नै हो । कर्णालीले सडकलाई नै जोड दिएको छ ।

सङ्घीयतापछि कर्णाली र कर्णालीवासीले के पायो ?
वास्तवमा सङ्घीयता चाहिएको कर्णालीलाई नै हो । विगतमा केन्द्रीकृत सत्ताका कारणले कर्णाली पछि परेको थियो । कर्णालीको आवश्यकताको निर्धारण हामीले नै गर्नुपर्नेमा त्यो नगर्दा हामी नै चुक्यौं । सङ्घले दिएको पैसा हामीले आफ्नो हातले वितरणमुखी भएर दियौं । सङ्घीयता अघि हामी काठमाडौं नै जानुपर्दथ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । हुम्ला, डोल्पाका जनता सुर्खेतसम्म आए पुग्ने भयो । यो सङ्घीयताले दिएको उपलब्धि हो । स्थानीय रोजगारी उत्पादनमा पनि प्रदेश सरकार लागेको छ । स्थानीयलाई रोजगारी दिनु पनि सङ्घीयतापछिको उपलब्धि हो । आफ्नो ठाउँ कस्तो, कसरी बनाउने भन्ने अधिकार सङ्घीयतापछि पाइएको छ । यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । हेर्दै जाउँ के कति बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने कर्णाली पहिलो हो, यसमा प्रदेशवासीले कतिको अपनत्व बोध गर्न सके त ?
प्रदेशवासीले प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने कामलाई सबैले सराहना गरेका छन् । यसमा प्रदेशवासीले अपनत्वबोध गरेको म दाबाका साथ भन्न सक्छु । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने सबै दलहरू सहमत थिए । म हुम्लाको प्रतिनिधि भएर आएपछि प्रदेशसभामा प्रदेश राजधानी सुर्खेत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा म नै बसेको छु । राजधानीमा जुम्ला पनि हुनुपर्ने भनिए पनि सबै आधारमा सुर्खेत नै गरियो । कर्णालीवासीले प्रदेशको नाम र राजधानीमा गर्व गरेका छन् । कसैको विरोध छैन भन्ने मलाई लागेको छ ।

अबको कर्णाली कस्तो हुन्छ ?
अबको कर्णालीमा गरीब कम भएको हुनेछ । अहिले कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५० प्रतिशत छ । हामी आइसकेपछि अहिले ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्णालीको विपक्ष भनेको कुनै राजनीतिक दल होइन । यहाँको गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा हो । यो हटेको हुन्छ अबको कर्णालीमा । राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार दिन सकिने खालको हुन्छ । अहिले जसरी सबैभन्दा गरीब र पछाडि परेको प्रदेश भनेर चिनिएको छ, यसमा सङ्घ र प्रदेशको उच्च प्राथमिकता दिएमा देशकै महत्वपूर्ण र समृद्धशाली प्रदेश बन्नेछ । कुनै बेला सजाय दिन कर्णालीमा पठाउने गरिएकोमा अब भने कर्णालीमा सरुवा माग्नेहरूको लर्को लाग्ने खालको बनाइनेछ । यसमा कुनै एउटा दलमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल, प्रदेशवासी, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रले सहयोग र योगदान गर्नुपर्दछ । प्रदेश हामीले नै बनाउने भएकोले यसप्रति सबै गम्भीर बनौं ।