लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)
संसदीय समितिको गठन तथा कार्यक्षेत्र
१. दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासको हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा गरेको विश्वव्यापी घोषणालाई दिगो विकास लक्ष्य भनिन्छ । यसमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । यसले विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता लिएको छ । यसमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय गरी तीन आयाम समावेश गरिएको छ । गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैलाई पु-याउनेदेखि लैङ्गिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो सहरीकरणजस्ता विषय यसमा समेटिएका छन् ।
२. मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न वित्त नीतिको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो सार्वजनिक स्रोतसाधनहरूको परिचालन र बाँडफाँट गर्ने माध्यम हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अभिन्न अङ्ग भएको, कार्यक्षेत्र र प्रभाव बृहत् भएकाले यसले अर्थव्यवस्थामा देखा पर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्दछ । राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको यो नीतिले मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न निम्नअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दछ ः
– लक्ष्यअनुरूप राजस्व परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– सार्वजनिक लगानीका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साधनस्रोत जुटाउने,
– निकासीमा कर छुट दिएर निकासी बढाउने,
– दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्सान गर्ने, कर छुट, सहुलियत, सुविधा प्रदान गर्ने,
– बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,
– प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने,
– भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कमार्फत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने,
– न्यून दरमा करको दायरा विस्तार गर्ने,
– करका दर, विनिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीति दरमा सकेसम्म स्थिरता ल्याउने, एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिने,
– सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
– सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्थायित्व कायममा जोड दिने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने, गरिबी निवारणमा ध्यान दिने,
– सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने, वृद्धभत्ता, पेन्सन, औषधि उपचार आदि क्षेत्रमा लगानी गरी सामाजिक संरक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने,
– निजी क्षेत्र साधनविहीन नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने,
– आन्तरिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन विदेशी ऋण परिचालन गर्ने,
– नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
– वित्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी सुदृढ गर्ने ।
३. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के कस्तो हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो । कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने,
– सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने ।
४. वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सङ्घीय प्रणालीमा संलग्न तहगत सरकारबीच साधनस्रोत परिचालन गर्न अवलम्बन गरिने सङ्घीयताको मुख्य पक्ष वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयता एक सफल सङ्घीय प्रणालीको पूर्वसर्त हो । यो जति प्रभावकारी हुन्छ, देशमा सङ्घीयता उति नै बलियो हुन्छ । तहगत सरकारबीच सम्बन्ध, सहकार्य एवं अन्तरनिर्भरता कायम गर्न यसले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू निम्नअनुसार छन् ः
क. खर्चको जिम्मेवारी,
– यसमा तहगत सरकारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट हुन्छ । कुन सरकारले के के क्षेत्रमा लगानी गरी देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुन्छ ।
ख. राजस्व परिचालनको अधिकार,
– यसअन्तर्गत कर र गैरकर पर्दछन् ।
ग. वित्तीय हस्तान्तरण,
– यसअन्तर्गत अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँट पर्दछन् ।
घ. ऋण परिचालन,
ङ. वैदेशिक सहयोग परिचालन,
च. प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन ।
५. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्त बमोजिमको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ः
– सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,
– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,
– सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने,
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
– स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने, (वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयबाहेक)
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने,
– आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
– सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
६. कार्यालय विन्यास भनेको के हो ? यसको महìवबारे लेख्नुहोस् ।
कार्यालयका लागि उचित स्थानको छनोट एवं उपयुक्त भवनको व्यवस्था गरिसकेपछि व्यवस्थापकले उपलब्ध स्थानको अधिकतम उपयोग हुने गरी कार्यालयको सजावट गर्ने कार्यलाई कार्यालय विन्यास भनिन्छ । यो कार्यालयको रूपाङ्कन गर्ने कार्य हो ।
– यसअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा कोठाहरूमा टेबल, कुर्सी, दराज, सजावटका सामान, विभिन्न यन्त्र आदि वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित एवं आकर्षक गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । यसले गर्दा कार्यालयले गर्ने कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्दछ ।
कार्यालय विन्यासको महìव
– उपलब्ध स्थान तथा उपकरणको उचित प्रयोग,
– सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह,
– अपाङ्गमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन,
– कार्यालय खर्चमा मितव्ययिता,
– कार्यालयको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि,
– सहज सुपरिवेक्षण, कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन,
– प्रभावकारी नियन्त्रण,
– उपयुक्त सञ्चार व्यवस्थापन,
– कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि,
– सुशासन र विकासमा सहयोग,
– ग्राहकमा सकारात्मक प्रभाव ।
७. सहरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सडक, विद्युत््, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार भएको साधन र सुविधासम्पन्न क्षेत्र सहर हो । यही सहरको विस्तार हुने कार्य सहरीकरण हो । सहरमा विभिन्न सेवा सुविधा हुने, रोजगारी पाइनेजस्ता कारणले सहरमा जनसङ्ख्या स्वभावतः बढी नै हुन्छ । त्यसैले गाउँका मानिसलाई गाउँमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरेर सहरमा जनसङ्ख्या बढी हुन नदिनु सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी सेवा सुविधाहरू गाउँसम्म सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,
– गाउँगाउँमा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने,
– सडक सञ्जाललाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने, कच्ची सडक पिच गर्ने,
– गाउँमा प्रयोग गर्ने घरायसी विद्युत्को शुल्क निःशुल्क गर्ने,
– सरकारी विद्यालय तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने,
– गाउँका कृषकका आवश्यकता पूरा गर्ने, मल, बीउ, कृषि शिक्षा, तालिम, पुँजी, कृषि औजार उपलब्ध गराउने,
– व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, यसलाई ग्रामीण पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने, गाउँगाउँमा होमस्टे विकास गरी गाउँको अर्गानिक कृषि उपजको प्रवद्र्धन गर्ने,
– गाउँमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– सरकारी तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस गाउँमा स्थापना गर्न जोड दिने,
– सामुदायिक विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरी गुुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्रामीण तहसम्म शाखा विस्तार गर्ने, यस्ता शाखा र सहकारी संस्थाहरूमार्फत पुँजी परिचालन बढाउने,
– गाउँलाई सहरसँग आबद्ध गर्ने, गाउँका कृषि उत्पादन सहरमा बिक्री गर्ने, कृषि उपजमा गाउँलाई आत्मनिर्भर गराउने, तराईमा अन्नबाली, पहाडमा फलफूल, हिमालमा जडीबुटीको विकास बढाउने,
– न्यूनतम सेवासुविधाको प्रत्याभूतिसहित गाउँ तथा सहरमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्ने,
– गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच योजना, कार्यक्रम, बजेटमा अन्तरसम्बन्ध विकास गरी संयुक्त कार्यक्रम लागू गर्ने, विकासमा गाउँ सहरको साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने ।
८. संसद्मा संसदीय समिति किन बनाइन्छ ? कारण दिनुहोस् ।
संसद ठूलो हुन्छ र संसद्मा सांसद सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छन् । त्यसैले जति बेला पनि संसद् बैठक बस्न प्रायः असम्भव हुन्छ । संसद्मा दलीय प्रभाव बढी हुन्छ र सांसदले दलको प्रतिनिधि भएर आफ्नो निजी विचारभन्दा दलको विचार राख्नुपर्ने हुन्छ । सबै सांसदले एउटै बैठकमा विचार राख्न पनि समय अभाव हुन्छ । कतिपय विषय तथा क्षेत्रमा विषयविज्ञको पनि आवश्यकता पर्न सक्दछ तर संसद्मा विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सम्भव हँुदैन । पेस भएका विधेयकमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण संसद्का सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव एवं पृष्ठभूमिसमेतलाई ध्यान दिई सबै सदस्यको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ । यो नै संसद्मा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मुख्य कारण हो । अरू कारण पनि छन्, जुन निम्न छन् ः
– संसद्को कार्यबोझ र समय कम गर्न,
– विधेयकउपर व्यापक, सघन एवं विस्तृत रूपमा छलफल गर्न,
– दलीय राजनीतिबाट अलि माथि उठेर विषयवस्तुउपर निष्पक्ष छलफल गर्न,
– संसद्मा दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न,
– संसद्का कार्यलाई सहजीकरण गर्न,
– संसदीय मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न,
– संसदीय कार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन ।
– नेपालको सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा दस, राष्ट्रिय सभामा चार र दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई संयुक्त समिति गरी जम्मा १६ संसदीय समितिको व्यवस्था छ ।