समस्यामा सम्भावना : बन्दाबन्दीमै ‘डिजिटल’

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, भदौ ८ गते । निषेधाज्ञाका कारण प्रायः सरकारी कार्यालय बन्द रहे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा कुनै असर परेको छैन । सामान्य दिनमा जस्तै दर्ता चलानी, टिप्पणी उठाउनेदेखि त्यसको तहगत निर्णय गर्ने र निर्देशन अनुसारको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता काम नियमित नै छन् । भौतिक रूपमा प्राधिकरणको कमलादीस्थित कार्यालय बन्द छ तर पनि सेवा प्रदायकका समस्याको समाधान र अनुगमनका काम भने भइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा औपचारिक निर्णयलाई विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरेर कानुनी मान्यतासमेत प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै कार्यविधि जारी गरेको थियो । नियमित किसिमका कार्यसम्पादन र अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण, अनुगमनजस्ता सेवासँग सम्बन्धित काममा अटोमेसन प्रणाली प्रभावकारी देखिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ । चैतदेखि जारी करिब चार महिनाको बन्दाबन्दीको समयमा नै प्राधिकरणले अटोमेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो । पछिल्लोपटक जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो प्रयोगका लागि झन् सहज बन्दै गएको उहाँको अनुभव छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अघिल्लोपटक चार महिना बन्दाबन्दी र अहिले फेरि निषेधाज्ञा जारी छ । बीचमा साउनभर खुकुलो भए पनि बाँकी समय भौतिक दूरी कायम गर्ने उद्देश्यसहित धेरै सरकारी कार्यालय बन्दकै अवस्थामा छन् । यस्तोमा कतिपय कार्यालयले भने आफूलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन् अनलाइनबाटै सेवा प्रदान गरेर । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको अभ्यास त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
पहिलोपटक बन्दाबन्दी घोषणा भएको करिब एक महिनापछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपलब्ध गराउने केही खाद्यान्न अनलाइनबाटै अर्डर गर्नसक्ने सुविधा सुरु भयो । त्यति मात्र हैन उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रभित्र निःशुल्क डेलिभरीको सुविधा दिएर कम्पनीले नयाँ अभ्यास सुरु ग¥यो ।
कम्पनी दर्ता र नवीकरणसँग सम्बन्धित कामका लागि रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यता अब सेवाग्राहीलाई हुने छैन । यही भदौ १ देखि लागू हुनेगरी कार्यालयले दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अनलाइनबाटै पेस गरिएका कागजातलाई नै कानुनी आधिकारिकता प्रदान गर्नेगरी कार्यालयले यो सेवा सुरु गरेको हो । यससँगै प्रस्तावित प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको दुई प्रति कार्यालयमा बुझाउनेबाहेक अन्य अधिकांश काम अनलाइनबाटै सम्भव भएको छ ।
बन्दाबन्दीपछि सबैभन्दा बढी व्यस्त बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय । कार्यालयबाट सम्पादन हुने नियमित काम त छँदै छ, देशको राजधानीका रूपमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेलाई पास उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि कार्यालयको बन्यो । बन्दाबन्दीको समयमा पासकै लागि भीडभाड बढेपछि कार्यालयले पहिलोपटक इमेल र आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत पासका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ग¥यो । यसले बबरमहलस्थित कार्यालय परिसरमा हुने भीडभाड घटायो ।
हालै मात्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सबै प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको लगानी साझेदारमा विकास हुनसक्ने पर्यटकीय गन्तव्यको आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस अनलाइनबाटै गर्न सकिने र त्यसका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नेगरी प्रस्ताव माग गरेको छ । यस्तोमा सबै प्रदेश र स्थानीय निकायलाई छुट्टै युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराएर चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवस्थामा डिजिटल सेवा प्रवाहको महŒव झन् बढेको र सरकारी कार्यालयहरू अटोमेसनमा प्रणालीमा रूपान्तरण हुनु अवसरसँगै चुनौती पनि रहेको सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई बताउनुहुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लगेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा पनि सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल स्वरूपमा प्रदान गर्ने भए पनि अहिले भइरहेको काम भने पूर्ण अटोमेसन
नभएको उहाँको तर्क छ ।
डिजिटल तथा अटोमेसन प्रणालीले खासगरी क्यासलेस, प्रिजेन्सलेस र पेपरलेसको अवधारणामा काम गर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोमा यो तीनवटै कुरा पूर्ण रूपमा भने भएको छैन । ” सरकारी सेवा प्रवाहको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण नितान्त आवश्यक रहने र सरकारले यसमै जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।