हवाई नीति मस्यौदा २०७७ : जहाज आयातको समय बढाउन सुझाव

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । वायु सेवा सञ्चालकहरूले १२ वर्षभन्दा पुराना जहाज आयातमा रोक लगाउन सकिने प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै मात्र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा उल्लेखित जहाज आयातसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३.१.८ मा ‘प्रेसराइज्ड जहाजको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले आउँछ त्यस्ता वायुयानहरूको आयातमा निषेध गरिने’ उल्लेख छ ।

१२ वर्षभन्दा पुरानो प्रेसराइज्ड जहाज व्यावहारिक नभएको र यो नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो नभएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । १२ वर्षभन्दा कम भनेको त्यो एकदमै नयाँ हुन्छ । नयाँ जहाज एकदमै महँगो हुन्छ । अहिले हामीले ७० लाखदेखि ८० लाख डलरमा जहाज ल्याइरहेका छौँ । अब यस्तो खालको जहाजको मूल्य एक करोड ५० लाख डलरदेखि दुई करोड डलरसम्म पुग्छ । त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रले नै धान्नै सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो ।

जहाज आयातको व्यवस्थामा वर्षभन्दा पनि सकेसम्म ‘लाइफ’लाई मात्र तोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । यस्तोमा ‘हाफ लाइफ’ साइकल पूरा गरेको जहाज ल्याउन पाउने व्यवस्था उल्लेख गर्नु व्यावहारिक हुने उहाँको तर्क छ । सामान्यतः एउटा एटीआर जहाजको प्रेसराइजेसन साइकल ७० हजार घण्टा हुने गर्छ । त्यसपछि उक्त जहाज ‘स्क्र्याप’ (नष्ट) गरिन्छ ।

वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको १२ वर्षको समयलाई बढाएर १५ वर्ष पु¥याउन आग्रह गरेको छ । हवाई नीति २०६३ मा प्रेसराइज्ड जहाजको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो, इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन पूरा गरेकोमध्ये जुन पहिले आउँछ त्यस्तो जहाज आयातमा निषेध गरेको थियो । वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जहाज आयातसम्बन्धी पुरानै नीतिअनुसारकै व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गरेको हो ।
मस्यौदामा प्रेसराइज्ड नभएका जहाजका हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानालाई आयात गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता जहाज मर्मत गरेर पनि आयु लम्ब्याउन सकिने भएकाले यो सीमा उपयुक्त नै हुने बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतको भनाइ छ ।

समग्रमा हवाई नीतिको मस्यौदाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र उडान सुरक्षालाई स्पष्टसँग समावेश गरेको भए पनि जहाज आयातको प्रावधान भने त्यति व्यावहारिक नभएको हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रेसराइज्ड जहाजको अवस्थाअनुसार त्यसलाई आयात गर्न दिने वा नदिने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा १२ वर्ष अलि व्यावहारिक देखिन्न, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले नयाँ किसिमका जहाज ल्याउने नीति बनाएको हो भने भाडामा ल्याउने जहाजको ‘लिज ट्याक्स’ र खरिद गरेर ल्याउने जहाजको आयात कर हटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै नीतिमा नेपाली जहाजलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन हवाई इन्धन शुल्क घटाउने र हवाइ पार्टपुर्जाको आयातमा समान भन्सार दर कायम गर्नेजस्ता विषय समेटिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

निगमकै भाडादरमा उडान गर्नुपर्न
नियमिततर्फको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर अत्यधिक महँगो भएको गुनासो आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमले तोकेको भाडा दरलाई आधार बनाएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उडान महँगो भएको गन्तव्यमा निगमले तोकेको भाडा दर अनुसार उडान गराउने गरी विदेशी एयरलाइन्स अनुमति प्रदान गर्न नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा मन्त्री योगेश भट्टराईले ट्राभल एजेन्सीहरुले टिकटमा अनियन्त्रित रुपमा कालोबजारी गरेको गुनासो आएकोले एयरलाइन्सले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकोले यसको सहजीकरणका लागि विदेशी कूटनीतिक नियोग र एनआरएनसँग उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो ।

हवाई भाडादरमा भएको कालोबजारी, अपारदर्शिता र अन्य गैरकानुनी मुनाफा कायम गरी भाडादर असुल नगर्न पनि बैठकले वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । नियमित उडानमा बजेट एयरले अन्य एयरलाइन्सको भन्दा कम भाडा दरमा उडान गर्नुपर्ने, चार्टर उडानको सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि तोकेको भाडादरभन्दा बढी नहुने निश्चित गरेर मात्र उडान सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, पीसीआर परीक्षण नगरेका यात्रुलाई समेत एउटै उडानमा ल्याएको एयर अरेबियालाई कारबाही गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।