‘बीपीको व्यवहार नै समावेशी’

नारद गौतम

काठमाडौँ,  भदौ २४ गते । नेपाली कांँग्रेसका संस्थापक नेता एवं नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आज १०७औँं जयन्ती । उहाँ राजनीतिमा बीपी र साहित्यमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नामबाट परिचित हुनुभयो । जननेता बीपी २००३ सालदेखि निधन हुनु अघिसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनुभयो । वि.सं. १९७१ भदौ २४ गते जन्मनुभएका कोइराला विचारवान र दूरदृष्टि राख्ने नेता भएको विश्लेषण गरिन्छ । यद्यपि उहाँले जीवनभर विद्रोह, सङ्घर्ष, काराबास तथा प्रवासमा बसेको राजनीतिक इतिहास छ ।
अहिले संविधान र पार्टीका विधानमा समावेशीका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर आजभन्दा ६८ वर्ष पहिले नेपाली कांँग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सभापति पदमा निर्वाचित हुँदा उहाँको कार्यसमितिमा महामन्त्री धनमान सिंह परियार हुनुभएको थियो । जनकपुरमा
२००९ जेठमा भएको त्यो महाधिवेशन मात्र होइन, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा उहाँले टिकट वितरण गर्दा सबैलाई समेट्ने गरी उम्मेदवार चयन गर्नुभएको थियो ।
त्यही नीतिका कारण त्यो निर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याई बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो नीति बनेकै थिएन तर बीपीले नीतिभन्दा नियत राम्रो राखेर भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, लैङ्गिक हिसाबमा समावेशी नीति व्यवहारमा लागू गर्नुभयो । डा. लोकनाथ दुलालका विचारमा बीपी वास्तविक रूपमै नेपालमा समावेशीको सुरुवातकर्ता नेता हुन् । बीपीले भूगोल, जातीय, लैङ्गिक र उमेरको समावेशी नीति लिएको चर्चा गर्दै डा. दुलाल भन्नुहुन्छ, ‘‘सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गरेर सबैलाई विकासमा सहभागी गराउने कार्यको थालनी बीपीबाट सुरु भएको थियो । बीपीको मन्त्रिपरिषद्मा हिमाल, पहाड, तराई मात्र होइन पूर्वका किराँत समुदायदेखि कर्णालीसम्मका जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व थियो । महिलाको प्रतिनिधित्व थियो ।’’
कुल १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा गणेशमान सिंह, रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङदम्बे, द्वारिकादेवी ठकुरानी, मीनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई, सूर्यदास यादव गरी १० जना आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिलाको सहभागिता थियो । मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यमा सुवर्णशमशेर राणा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, काशीनाथ गौतम, शिवराज पन्त, ललित चन्द, नेवबहादुर मल्ल, डा. तुलसी गिरी र शिवप्रताप शाह थिए । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङको भनाइ छ, ‘‘त्यतिबेला नीति थिएन तर बीपीको व्यवहार समावेशी थियो ।
पूर्वमन्त्री एवं कांँग्रेस रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुन भन्नुहुन्छ, ‘‘बीपी र गणेशमानले समावेशीको कुरा नउठाई सबैलाई समेट्नुभयो, अहिले समावेशिताको नीति बनेको छ तर नेताको नियत नै राम्रो छैन ।
यसै विषयमा मङ्गलबार गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नेता नवीन्द्रराज जोशीले ‘बीपी कोइराला र जातीय समावेशिता’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो । बीपीले आजभन्दा ६२ वर्षअघि गठन गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेका सात प्रदेश र धेरै समुदायलाई समेट्ने गरी मन्त्री चयन गर्नुभएको चर्चा उहाँले गर्नुभयो । ‘‘बीपी सोच्ने, नभन्ने तर गरेर देखाउने नेता हुनुहुन्थ्यो, बीपीमा नेपालको भावी नक्सा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दूरदृष्टि थियो, त्यसैले बीपीका विचार र व्यवहार अहिले पनि जीवन्त छन्’’ जोशीको कथन छ ।
पाँचथरका काँग्रेस सभापति नरेन्द्र केरुङको विचारमा बीपीको दूरदृष्टि र व्यवहार अहिलेको भन्दा उन्नत थियो, लिखित नीति नभए पनि बीपीको व्यावहारिक नीति ठीक थियो ।
सङ्खुवासभाका कांँग्रेस सभापति दिपनकुमार श्रेष्ठले वर्तमान कांँग्रेस नेतृत्वले धोका दिएको आरोप लगाउँदै समावेशिताको कुरा विधानमा लेखियो तर व्यवहारमा लागू भएन भन्नुभयो । गएको महासमिति बैठकमा सहभागी ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य गाउँ तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ र समावेशीको अवसर एक जनालाई एक पटक दिनुपर्छ भन्ने सुझावलाई नेताहरूले बेवास्ता गरेर नेतृत्व विकासको ढोका बन्द गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक कांँग्रेस सभापति विकास लामाले वर्तमान नेतृत्वले बीपीको विचारलाई अगाडि बढाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो । नेपाली काँंग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बीपीको १०७औँ जन्मजयन्ती तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने जानकारी दिनुभयो ।