सजिलो बनाइँदै सार्वजनिक खरिद ऐन

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज १४ गते । सरकारले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरल, छोटो तथा पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकले बोलपत्र र सिलबन्दी दरबन्दीभाउ आह्वानको समय छोट्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्राविधिक समय मूल्याङ्कनको समय पनि छोट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संसद्मा दर्ता विधेयकअनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको भएमा २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएमा ३५ दिनमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्तरको हकमा ३० र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा ४५ दिनको समय थियो ।
यस्तै बोलपत्र मूल्याङ्कनको समय पनि कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसअघि मूल्याङ्कनको समय तोकिएको थिएन । विधेयकमा प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका खुलाएर प्रतिवेदन दिन सात दिनको समय तोकिएको छ । यस्तै बोलपत्र खोलेको ३० दिनभित्र मूल्याङ्कन गर्न नसकिने अवस्था भएमा प्रतिवेदन आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा प्राविधिक परीक्षणको नमुुना पठाउन सात दिन समय दिने प्रस्ताव छ । परीक्षणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन पेस भएको १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय लिइसक्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यस्तै सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्ने समय पनि छोट्याउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सिलबन्दी दरभाउपत्रको समय १५ दिनको सट्टा सात दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पेस्की १० प्रतिशत मात्र
निर्माण सम्झौतापछि पेस्की लिएर समयमा काम नगर्ने, पेस्की रकमलाई दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्य रोक्न सरकारले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पेस्की रकम १० प्रतिशतसम्म मात्र दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मौजुदा ऐनमा २० प्रतिशत पेस्की दिने व्यवस्था छ । प्राप्त हुने पेस्की रकम छुट्टै खोलिएको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । सम्झौताबमोजिम काम नगरेमा सोही खाताबाट रकम जफतको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकले ठेक्का सम्झौता लिएर काम नसकी ओगटेर राख्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवस्था अन्त्यका लागि बोलपत्रदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी)समेत माग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै खरिद प्रक्रिया सीमित नहुने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विधेयकमा सम्झौताबमोजिम निर्माण सम्पन्न भएपछि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको दायित्वको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि मर्मत सम्भारको दायित्व तथा समय कानुनमा
तोकिएको थिएन ।