मृत्युदण्डको बहस : आवश्यकता कि बाध्यता ?

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् ।
सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष पनि पु¥याएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सरदर दैनिक नौवटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा सातवटा करणी र दुई करणी उद्योगसँग सम्बन्धित छन् ।
पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यावहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् तर केही विधायक मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ ।
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका कतिपय अभिसन्धिले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्दैन । जसको विकल्पमा मुलुकी फौजदारी संहितामा आजीवन काराबासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले तोकेको जन्मकैदको सजायलाई संहिताले बढाएको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा कैद छुट बन्देज गरिएको छ ।

मृत्युदण्डको औचित्य कति ?
बलात्कारका घटनाका सजाय पुनरवलोकन हुनुपर्ने अभियानमा सक्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद डा. विन्दा पाण्डेले हरेक विकल्प बहसमै रहेकाले कुनै निष्कर्ष नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मृत्युदण्डको विषयको प्रक्रिया निकै लामो रहेकाले यस विषयमा व्यापक विमर्शकै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्ड जनस्तरबाट उठेको विषय हो । जनता र कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई पनि यस विषयमा हामीले बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा जाने बाटो के हुन्छन् भन्ने पनि बुझाउनु पर्छ । संसद्ले कानुन बनाउनुप¥यो । यूएनमा रिजर्भेसनको कुरा छ । धेरै देशमा नपुंसक बनाउने प्रसङ्ग पनि चलेको छ । यसमा पनि बहस गरौँ । बलात्कार कसुरका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ लगायतका विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । घटना मिलापत्र गराउने लगायतका कसुरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याउन पनि सकिन्छ । यी सबै विकल्पमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।”
कानुन पुनरवलोकन लगायतका विषयमा भने संसद्का विषयगत समिति नै बढी क्रियाशील हुनुपर्ने तर्क पाण्डेको छ । यस विषयमा विषयगत समिति सभापतिसँग परामर्श पनि भइसकेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी सजायका लागि अहिलेका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुने बताउनुहुन्छ । बिडारीले अहिलेका कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिए कार्यान्वयनमा समस्या आउन
सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सजाय दिने व्यवस्था नै सुधारात्मक सिद्धान्तमा आएको हो । काराबासमा बसेर प्रायश्चित गरोस् भनेको हद्दो । अहिले जेलमा पनि मानव अधिकारको कुरा उठाइन्छ र हुनुपर्छ । यस्ता व्यवस्थासमेत हामीले गरिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ अधिकांश सरकारवादी मुद्दा सरकारले हार्छ । न्यायालय खराब भएर हो ? अनुसन्धान खराब भएर हो कि ? स्रोत–साधन नभएर हो कि ? जे भए पनि अनुसन्धान फितलो भयो । यसमा पनि हुनुपर्छ । यी दृष्टिकोणसमेत छ । हाम्रो मानसिकताका कारण पनि प्रश्न उठेका छन् । धेरै अवस्थामा निर्दोष मानिस फाँसीमा लड्किन सक्छ । अहिलेका कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छन् ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल मृत्युदण्डको बहस औचित्यहीन रहेको बताउनुहुन्छ । पोखरेलले मृत्युदण्ड मानव अधिकार र सभ्य समाजविपरीत हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्डको अवस्था हैन यसले अहिलेको अवस्थालाई समाधान पनि गर्दैन । अहिलेकै संरचनामा बालिका, सामूहिक बलात्कार, वृद्धा वा अशक्तका लागि आजीवन काराबाससम्मको व्यवस्था सोच्न सकिन्छ । यो पनि विधायिकाले सोच्ने विषय हो । यदि मृत्युदण्डको कानुन बनाए हामी असभ्य मुलुक हुन्छौँ । यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि गलत हुन्छ ।”

के छ कानुनी व्यवस्था ?
दुई वर्षअघि २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारपछिको हत्यामा आजीवन कैदको व्यवस्था छ । कसुरदार जीवन रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्नेछ । यस्तै अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि करणी गरेमा जन्मकैद हुने संहितामा व्यवस्था छ । संहितामा १० वर्षमुनिका नाबालिका र ७० वर्षमाथिका वृद्धामाथि बलात्कार भएमा पनि जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षसम्मकी किशोरीको बलात्कारमा १८ देखि २० वर्ष सजाय हुने संहितामा व्यवस्था छ । १४ वर्षभन्दा बढी तथा १६ वर्षसम्मकी किशोरीको बलात्कारमा १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद, १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरसमूहकी किशोरीको बलात्कारका घटनामा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भने १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरकी महिलाको बलात्कारमा भने सातदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मिलापत्र गराए सजायको माग
जारी बहसमा अहिले फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । बलात्कारका पछिल्ला घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै मिलाएको आरोप लागेपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ । नेकपा सांसद पाण्डे पनि मिलापत्र गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “घटनामा मिलापत्र गराउने लगायतका कसुर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनुसन्धान र अभियोजनको व्यवस्थालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामीले कानुन बनाउनुपर्छ ।” सभापति बिडारी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाए हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको बताउनुहुन्छ । बिडारीले भन्नभयो, “हामीले प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । मिलापत्र गराए सजाय हुनुप¥यो । सरकारवादी मुद्दा हार्ने दर किन उच्च छ यो पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।”