मुख्य समाचार |

सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिँदै


सविता शर्मा

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । नेपालले आफ्नै साधन, स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी पहिलो पटक मापन गरिएको सगरमाथाको नयाँ उचाइ मङ्गलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त नापी विभागकै जनशक्तिद्वारा आफ्नै प्रयोगशालाबाट प्रशोधन तथा चीनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफल भई सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न लागिएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ । यही मङ्सिर १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उचाइ घोषणाको स्वीकृति दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट दुई वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको उचाइ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने चीन जोडिएको हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै मुलुकमा एकै पटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिने छ ।

साधन–स्रोत आफ्नै
नेपाल सरकारको साधन–स्रोतमा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो । आधुनिक तथा परम्परागत दुवै विधि अवलम्बन गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो । नेपालले आधिकारिक रूपमा उल्लेख गर्ने आठ हजार ८४८ मिटर उचाइ भारतले सन् १९५४ मा मापन गरेको हो । नेपालले अहिलेसम्म यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।
त्यसैगरी सन् १९९९ मा अमेरिकाले र सन् २००५ मा चीनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका थिए । सबैको मापन फरक फरक निस्किएको थियो । अमेरिकाको मापनमा आठ हजार ८५० मिटर उचाइ निस्किएको थियो भने चीनले गरेको मापनमा आठ हजार ८४४ मिटर थियो । चीनले गरेको मापनमा हिउँलाई घटाएर चट्टान भागको मात्र उचाइ लिइएको थियो । यसपटक हिउँ सतहसहित सगरमाथाको मापन गरिएको हो ।
वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि नापी विभागले गरेको सर्वेमा काठमाडाँैंँका विभिन्न ठाउँको उचाइमा परिवर्तन आएको थियो । यसलाई आधार मानेर धेरैले सगरमाथाको उचाइमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि भारतले सगरमाथाको उचाइ नाप्न खोजेको थियो तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावसमेत लिएर आफैँले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने घोषणासहित काम अगाडि बढाएको हो ।
गत वर्ष डिसेम्बरमा नै उचाइ सार्वजनिक गर्ने गरी समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा करिब एक वर्ष ढिलो हुन गएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले तथ्याङ्क प्रशोधनमा समय बढी लागेकाले केही ढिलो भएको जानकारी दिनुभयो ।