आपूर्तिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन

सरोज ढुङ्गेल

काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । बेलायतमा फाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारण नागरिकले लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । बेलायती जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहँदा नेपालमा कहिले कोरोना विरुद्धको खोप आउने हो भन्ने उत्सुकता जागेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुन थालेको छ ।
खोपका लागि वित्तीय सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४८ अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय व्यवस्थापनसँगै खोप उत्पादक मुलुकमा आपूर्तिका लागि कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने निश्चित त छैन तर खोप आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गाभीको सक्रियतामा खोपलाई सहज गर्नका लागि कोभ्याक्स सहजीकरण गठन भइसकेको छ ।
खोपका लागि नेपाल सरकारले गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । बेलायती कम्पनी फाइजरलगायत मोर्डेना, अक्सफोर्ड एस्टाजनिका र ग्यामेलिया गरी चारवटा कम्पनीले खोपको प्रारम्भिक नतिजा ल्याइसकेका छन् । उक्त नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा माथि सफल रहेको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले नेपालीको पहुँचमा छिटै कोरोना विरुद्धको खोप पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले चार कम्पनीमध्ये भण्डारण गर्नुपर्ने तापक्रम भने फरक रहेको जानकारी दिँदै फाइजर कम्पनीको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेडमा प्राविधिक पक्ष छ । जुन नेपालमा हालको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसको संरचना सुरुदेखि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । मोर्डेनाको खोप माइनस २० सेन्टिग्रेड तथा ग्यामेलिया र अक्फोर्ड एस्टाजनिकाका दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्म राख्नुपर्ने हुन्छ । दुईदेखि आठ डिग्रीसम्मका खोप नेपालमा भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । यस्तै माइनस २० डिग्रीको पनि नेपालमा भण्डारण हुनेछ ।
सरकारले नेपालमा खोप ल्याउन विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय उच्च स्तरीय समितिसमेत बनाइसकेको छ । त्यस्तै प्राविधिक रूपमा अध्ययन तथा सुझाव दिई खोप नेपालमा सहज रूपमा ल्याउनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । जसमा डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा डा. बालकृष्ण सुवेदी, डा. जिडी ठाकुर, डा. प्रदीप ज्ञवाली र सदस्य सचिवका रूपमा डा. झलक गौतम हुनुहुन्छ ।
ती बाहेकका उपसमूहले चिस्यान भण्डारण कार्य योजना तयार गर्नेछ । यस्तै खोपलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न आठवटा उपसमूह बनेको सदस्य सचिव डा. गौतमले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न उक्त उपसमूह बनाइएको हो । त्यसलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ, गौतमले थप्नुभयो, “कसैले सचिवालय सञ्चालन गर्नेछन्, कतिले खोप भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नेछन्, कतिपय सूचना सञ्चारको विषयमा हेर्नेछन् भने अर्को समूहले खोपको गुणस्तरको विषय हेर्ने र अनुगमनका विषयमा पनि उपसमितिले हेर्नेछ ।

कानुनी अड्चन फुक्यो
सरकारले कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरिसकेको छ । आकस्मिक रूपमा खोप वा औषधि ल्याएर प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । खोप बनिहाल्यो र आकस्मिक रूपमा ल्याउनुप¥यो
भने दर्ता गर्नलाई समस्या नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

खाडल हटाउन कोभ्याक्स
कोभ्याक्सले खोप बनिसकेपछि गरिब र धनीबीचमा खाडल नहोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । धनीले पाउने र गरिबले नपाउने भन्ने नहोस् भनेर यो गठन गरिएको हो । खोप सूचीकृत भइसकेपछि छिटो, समान तरिकाले पहुँच पु¥याउने र प्रभावकारी खोपहरू सबैलाई समान ढङ्गले वितरण गर्ने किसिमले संयन्त्र बनेको छ । त्यसमा नेपाल पनि सहभागी छ । यो संरचनाले दुई अर्ब खोप बनाउँदै गरेको खोप कम्पनीसँंग सम्झौता गरिरहेको छ । त्यहाँबाट दुई अर्ब खोप कोभ्याक्स अन्तर्गतका कम्पनीलाई दिइनेछ । त्यो खोप आइसकेपछि नेपालजस्तै १८० भन्दा बढी मुलुकले पाउने छन् ।
एड्भान्स मार्केट कमिटमेन्टमा नेपालसहित ९२ देश रहेका छन् । यी गरिब र न्यून आय भएका मुलुक हुन् । यस्ता मुलुकलाई समानताको आधारमा खोप वितरण हुनेछ । त्यसो हँुदा नेपालको २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप पुग्छ । त्यो खोप सङ्ख्या ६० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्नेछ । यो सहुलियत दर वा निःशुल्क पनि हुनसक्छ । नेपालले निःशुल्क रूपमा कुरा उठाइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्  । पहिले आउँदा सहुलियत दरमा दिने भन्ने कुरा आएको थियो । त्यसका लागि नेपालले निवेदन पठाइसकेको छ । त्योभन्दा बाहेकको खोपको आवश्यकता पर्छ । सरकारले नेपालको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिने तयारी गरेको छ ।

भण्डारणमा समस्या
नेपालमा दुईदेखि आठ डिग्रीको खोप राख्न सुरुको चरणमा त्यति समस्या हुनेछैन । अहिले भइरहेको संरचनामा उक्त खोप राख्न मिल्नेछ । नियमित खोपको संरचनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । माइनस २० डिग्रीका लागि पनि केही क्षमता नेपालमा रहेको छ । माइनस ७० डिग्रीको लागि नेपालसँंग क्षमता छैन ।

कहिलेसम्म आउँछ ?
फाइजरबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीको खोपको अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन । उक्त खोप आफ्नो देशमा दर्ता भई त्यहाँका नागरिकले सुरुमा लगाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आकस्मिक प्रयोगका लागि भए पनि सूचीकृत गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ । यी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नेपालमा खोप लगाउन सुरु हुन्छ र त्यसका लागि चार÷पाँच महिना लाग्न सक्छ ।