महाकाली सन्धि कार्यान्वयन भारत लचिलो

गोपालचन्द्र सुवेदी

काठमाडौँ, पुस १७ गते । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।
महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो । घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । “हामीले जनताको आवश्यकता र भावनालाई कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसले समग्र परियोजना कार्यान्वयनमै सहजता हुने भएकाले त्यो निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय पक्षले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लियो ।”
दोधारा र चाँदनीमा नहर लैजानका लागि नेपालले डीपीआर बनाएर भारतसमक्ष पेस गरिसकेको थियो तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई भारतीय प्राविधिक पक्षले अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नेलगायतका सबै काम दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याएर नहर बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि भारतीय भूमिमा १.१ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
वार्तामा जुटेको अर्को सहमति भनेको लाभका आधारमा पञ्चेश्वर परियोजनाको लागत सहभागिताको विषय रहेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा तथा नदी नियन्त्रणको लक्ष्यसहित दुई देशीय परियोजनाका रूपमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने गरी २०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो ।
सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित प्रवाधानअनुसार परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभका आधारमा लागत सहभागिता रहने हुन्छ । नेपालले जलविद्युत्बाट ५० प्रतिशत लाभ लिने, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणबाट लाभ प्राप्त नगर्ने भएकाले जलविद्युत्तर्पmको लागत मात्र बेहोर्ने धारणा राख्दै आएको छ । सचिव घिमिरेले यसपटकको बैठकमा पनि यही धारणा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाली भूमिमा ९३ हजार हेक्टर सिँचाइ प्राप्त हुने र १८ किलोमिटर तटबन्धबाट नेपालले पनि लाभ लिने भएकाले त्यसबाट यो खण्डमा २२ प्रतिशत लाभ नेपाललाई मिल्ने जिकिर भारतीय पक्षको रहँदै आएको छ तर नेपालले भने सिँचाइका लागि अन्य विकल्पबाट व्यवस्था भइरहेको र तटबन्ध पनि आठ किलोमिटर आफैँले तयार गरिसकेकाले यो हिस्सामा लागत सहभागिता नजनाउने मत राख्दै आएको हो । यो विषयलाई पनि भारतीय पक्षले सकारात्मक लिएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ । हाम्रो तर्कलाई भारतीय पक्षले नोट गरेको छ । विज्ञ समूहले अध्ययन गरेर छिटै टुङ्ग्याउनेमा प्रतिबद्धता आएको छ ।
तल्लो शारदा बाँधका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज बनेदेखि सबै पानी भारतले खपत गर्दै आएको छ तर नेपालले भने सो पानीको पनि हिस्सा खोज्दै आएको छ । यस विषयमा पनि थप छलफल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
बैठकमा अर्को कार्यसूची बनेको पञ्चेश्वर बाँधमाथि उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको खपतको विषय पनि रहेको थियो । खास गरी सो क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतसम्म पानी छाड्ने प्रावधान रहेकामा अहिले एक प्रतिशत नै भए पनि पर्याप्त हुने र बाँकी पानी परियोजना प्रयोजनमै गणना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । आवश्यक देखिएपछि दुई प्रतिशतसम्म छोड्न सक्ने गरी सहमति भएको जनाइएको छ ।
केही समयअघि भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको र सोअनुरूप छलफलले तदारुकता पाएको हो । विदेशसचिव भारत फर्किएलगत्तै छलफलका लागि नयाँदिल्लीबाट निमन्त्रणा आएको थियो ।