स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, पुस २२ गते । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो । पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म ‘लिङ्केज’ हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई स्थानीय तहबीच अन्तर आबद्धता गर्न सहज हुनेछ ।
अर्यालले भन्नुभयो, “प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म विभिन्न नेटवर्कको विकास हुन्छ ।” अहिले पक्की सडक निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तयारी गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र महठ्ठाले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि हुम्ला र डोल्पामा उत्पादित भएका सामान सदरमुकाम ल्याउन सहज हुन्छ ।”
चालू आर्थिक वर्षमा सुरु हुने उक्त कार्यक्रम तीनदेखि पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । सो कार्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २८३ वटाको केन्द्रसँग अझै पनि कालोपत्रे सडकले नजोडिएको सो मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म ६१ स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ जसमा प्रदेश १ मा २३ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ मा तीन, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा एक, कर्णालीमा ११ र सुदूरपश्चिमा १८ वटा स्थानीय तहका गरी ६१ स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ ।

तीनै तहको साझेदारी
यो योजना अगाडि बढाउन सरकारले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ पारित गरिसकेको छ । सो कार्यविधिअनुसार प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रसम्मको सडक निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी रहने छ । १० किलोमिटरसम्मको सडकका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्नेछ ।
१० किलोमिटरभन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ । २० किलोमिटरभन्दा लामा सडकका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यी सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जान सक्ने र वन क्षेत्र विनाश हुने भए सात मिटरभन्दा केही कम पनि गर्न सकिनेछ ।

रूपान्तरणकारी योजना
प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण १५औँ योजनाको रूपान्तरण योजना हुन् । उहाँका अनुसार यस योजनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।
नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारको अनुदान तथा ऋण सहयोगसमेत लिन सकिने व्यवस्था प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा स्थानीय तहले सडक निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका सडकको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।