‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ १० गते । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुुभएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदन र बहसमा भइरहेको फरकलाई इजलासले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ ।
इजलासले प्रारम्भदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराका विषयमा निवेदन र बहस फरक भएपछि प्रश्न गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन र बहसमा धारणा किन फरक भन्दै निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।
प्रारम्भदेखि इजलासले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेल लगायतलाई यो प्रश्न गरिरहेको छ । बिहीबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि सोही प्रश्न गर्नुभएको थियो । भट्टराईले तीन कारण पेस गर्दै प्रधानमन्त्री उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना, सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र र स्वयं प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएकाले उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफमा पनि उक्त तथ्य स्वीकार गरिएको उहाँको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उपधारा भने उल्लेख छैन ।
इजलासले सो प्रश्न शुक्रबार पनि दोहो¥याएको छ । निवेदक रहेका शालिकराम सापकोटालाई पनि प्रधानमन्त्री उपधारा १ वा २ बमोजिम नियुक्त हुनुभएको भन्ने प्रश्न दोहो¥याइएको छ । जवाफमा सापकोटाले उपधारा १ स्वीकार गर्न आपत्ति नभएको जवाफ दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मलाई यो कुरा स्वीकार गर्न आपत्ति छैन । तर प्रश्न उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको हो । विषय त यो हो ।’’

राजपत्र इजलासमा
बिहीबार कानुन व्यवसायीहरूले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रश्न गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित राजपत्र इजलासमा पेस गरेको छ । बिहीबार बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो । अर्यालले विषय प्रवेश गराएपछि न्यायाधीशहरूले अन्य कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिलसँग सूचना प्रकाशित राजपत्र माग गर्नुभएको थियो ।
इजलासले चासो जनाएपछि शुक्रबार बहस प्रारम्भ हुनुअघि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजपत्र पेस गर्नुभएको हो । पुस ५ गतेकै मितिमा अतिरिक्ताङ्कमा उक्तराजपत्र प्रकाशित भएको हो ।
बहस जारी
विघटनउपरको रिटमा शुक्रबार पनि बहस जारी छ । कुल १३ मध्ये पाँच निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबार पनि बहस जारी रहनेछ । शुक्रबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले विमर्श गर्न सक्ने भए पनि त्यसो नगर्नु संविधानले दिएको दायित्व पूरा नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।
संवैधानिक निकायलाई महाभियोगबाट उत्तरदायी बनाउन सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावबाट पनि उन्मुक्ति भएको बताउनुभयो । आफूले उन्मुक्तिको सुविधा प्रयोग गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु बदनियत भएको आचार्यको जिकिर छ ।
अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारीले गलत तवरबाट प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो । आफूसँग शक्ति कायम राख्ने गलत प्रवृत्तिबाट प्रधानमन्त्री प्ररित भएको अधिकारीको दाबी छ । उहाँले संविधानले विगतको अभ्यासबाट नै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले संविधानले विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गर्नुभयो । विघटन बदरको मागसमेत दाहालले गर्नुभयो । यस्तै अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले विचाराधीन मुद्दालाई कसैले पनि जित र हारका रूपमा लिनुभन्दा संविधानप्रतिको जित हुने बताउनुभयो ।
चापागाईंले बेन्चले विचाराधीन मुद्दामा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था भए नभएको, उक्त सवाल परीक्षण भएको नभएको हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नदिएको चापागाईंको जिकिर छ ।
अधिवक्ता उमेश प्रसादले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानले आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित गरेको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । शुक्रबार अधिवक्ताहरू जनक साउद, सुलोचना धिताल, गुणराज घिमिरे लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।