समय समन्वय गर्न आग्रह

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, माघ १४ गते । निवेदकतर्फकै बहस लम्बिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा निवेदकबीच समन्वय गर्न इजलासले आग्रह गरेको छ । सोमबार दिउँसोबाट बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मङ्गलबार पनि दैनिक खाजा समयअघिसम्म बहस गर्नुभएपछि इजलासले निवेदकबीच समयका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो । आइतबार दिउँसोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो । तीन दिनसम्म निवेदक पक्षबाट पाँच जनाले मात्र बहस गरेका छन् ।
मङ्गलबार थापाले बहस सकेसँगै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदकसँग समन्वय गरेर समय व्यवस्थापनको अवस्था आएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले श्रीमान्हरूलाई पट्यार लाग्यो होला भन्ने प्रसङ्ग निकालेपछि सिन्हाले सो धारणा राख्नुभएको हो । यसअघि पनि सिन्हाले लामो बहस गरेर निवेदनको औचित्य नै सकिने अवस्था ननिम्त्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘‘अब निवेदकसँग समन्वय गरेर यति घण्टामा बहस सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने भन्ने अवस्था आयो’’, इजलासमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भन्नुभयो ।
विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएकोमा आइतबारदेखि आठौँ निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो तर तेस्रो दिनसम्म सोही रिटमा बहस जारी छ । रिटका पक्षबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीले हालसम्म बहस गर्नुभएको छ । पक्षमा बहसका लागि ६६ जनाको वकालतनामा परेको छ । सबै मुद्दामा कुल ३१४ कानुन व्यवसायीको वकालतनामा छ । सरकारी वकिल र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसमा जानेको सङ्ख्या कम्तीमा १५ हुनेछ ।
गुरुङका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, पूर्वमहासचिव रमनकुमार श्रेष्ठ, वर्तमान बारका पदाधिकारीलगायतको वकालतनामा छ ।

आधारभूत अधिकार छैन
मङ्गलबार पनि निवेदक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ८५ को संविधानबमोजिम अगावै विघटन भन्ने शब्दावलीको संविधान पालना नै गर्नु नपर्ने अर्थमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो । थापाले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफूलाई विघटनको आधारभूत अधिकार रहेको जिकिर गरे पनि संविधानको संरचनाले परिकल्पना नै नगरेको बताउनुभयो ।
थापाले संसद्ले प्रधानमन्त्री कुन प्रस्ताव र नीतिलाई असफल बनाएको भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो । संसद्ले सहयोग नै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर थापाको छ । सार्वजनिक हितविरुद्ध गरेको कामलाई राजनीतिक अधिकार भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बोलेका र लेखेका विषयलाई जानकारीमा लिन सक्ने बताउनुभयो । मस्यौदाका प्रतिवेदनलाई पनि जानकारीमा लिनुपर्ने महतोको सुझाव छ ।
महतोले प्रधानमन्त्री चयन धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गतको हो भन्ने पनि निक्र्योल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका आधारमा उपधारा २ अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री भए पनि निक्र्योल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उपधारा यकिन भएपछि मात्र अधिकारका विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने उहाँको राय छ ।
महतोले वर्तमान अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिसको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो । सरकार बन्ने विकल्प नै अन्त्य भएको अवस्थामा मात्र विघटन हुनसक्ने उहाँको धारणा छ । विकल्पबारे संसद्मा परीक्षण नै नभएकाले विघटन सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको महतोको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो । संविधान स्पष्ट भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लिएको संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यासले मान्यता नपाउने केसीको तर्क छ । निवेदक गुरुङका तर्फबाट नै बुधबार पनि बहस जारी रहनेछ ।

प्रमविरुद्ध अवहेलना दर्ता
यसैबीच कानुन व्यवसायीलाई होच्याउने तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोमबार नै निवेदन पेस भए पनि मङ्गलबार मात्र दर्ता भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । न्यौपाने विघटनसँग सम्बन्धित रिटका पनि निवेदक हुनुहुन्छ ।

ढुङ्गानाविरुद्ध पनि मुद्दा
यस्तै मङ्गलबार नै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ढुङ्गानाविरुद्ध राजाराम घिमिरेले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने गरी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेको भन्दै पेस भएको निवेदन भने मङ्गलबार पनि दर्ता भएको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा पेस भएको हो ।