भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा फड्को

नारद गौतम

विगत केही वर्षयता यी नारा निकै घन्किएका छन् । कार्यालय प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारदेखि कर्मचारीको आसन अगाडिसमेत यी नारा अङ्कित तुल, ब्यानर वा पर्चा टाँसिएको हुन्छ तर त्यही पनि भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार समाजको शत्रु हो, राष्ट्र विकासको अवरोधक पनि हो ।
मुलुकको समग्र विकास, जनताको हित अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष ‘सदाचारका लागि पुनरुत्थान’ को मूल नारा तय गरेको छ । कोरोना महामारीपछिको नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक पुनस्र्थापना तथा विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार हुनै नदिनेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानैपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले मुलुकको विकासमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, शासनको वैधतामा समेत क्षयीकरण ल्याउँछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट बिचलित भएमा नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपश्चात् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र समृद्धिको आकाङ्क्षा प्राप्तिमा गतिरोध आउँछ । न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा समावेशी लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्व सर्त हो ।

बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७७÷७८ पुस १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पक्राउ तथा कारबाहीको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा बढी कारबाहीमा परेका कार्यालयहरूमा महानगर–उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका पहिलो सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, मालपोत कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, शिक्षा कार्यालय तथा विद्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालत, सिँचाइ÷जल उत्पन्न प्रकोप, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रशासन कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग, भूमि सुधार कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभाग कारबाहीको अग्रपङ्क्तिमा परेको देखिएको छ । यसै अवधिमा घुस दिन खोज्ने ११ जना पनि कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
घुस लिन रकम माग गर्ने र लिन अस्वीकार गर्ने कसुरदारप्रति सहानुभूति राख्ने प्रयासले संविधान, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको भावनामा चोट पु¥याउने गर्दछ । समाजमा प्रतिष्ठित भनेर कहलिएका इन्जिनियरहरूसमेत धमाधम अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । तजबिजमा विभिन्न व्यक्तिलाई नाइके बनाएर आफैँ काम गराउने र काम गराएको नाउँमा नक्क्ली सहीछाप र भर्पाइ गराएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

अनुसन्धान र अभियोजन
आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अवधिमा एक हजार २१२ जनाविरुद्ध ४४१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । जुन नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी हो । यसमा कुल दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बिगो दाबी लिइएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षको अवधिमा ७९२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा पेस भएका छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यसअघि दुई वर्षको भन्दा यो सङ्ख्या २२८ प्रतिशतले बढी हो ।
‘‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन न त भ्रष्टाचारको कुनै संरक्षण नै । गत आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित तीन जना, विशिष्ट श्रेणीका नौ जना, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्त, निर्वाचित पदाधिकारी ७० जना परेका छन्’’, सचिव अधिकारी भन्नुुहुन्छ ।
यसैगरी अधिकृतस्तरका ३५५, सहायकस्तर ४४०, बिचौलिया र मतियारसमेत ३३५ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको छ । पद र पहुँचको आधारमा पूर्वाग्रह रहेको छैन । एक करोड रुपियाँभन्दा माथि बिगो माग गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दाको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षमा २९ वटा रहे । कुल १८ करोडसम्मको
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दा चलेका छन् । ठूला किसिमका भ्रष्टाचारउपर पनि छानबिन र अभियोजन हुन्छ भन्ने प्रमाण हो यो ।
सामाजिक सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा घुस–रिसवत लिने २०५ जनाविरुद्ध यस आर्थिक वर्षमा १८१ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अग्रपङ्क्तिमा रही सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा निगरानी बढाएको छ । फलतः सार्वजनिक सेवामा हुने अनियमितता कम हुन थालेका छन् ।
कोभिड–१९ को प्रभावका अतिरिक्त पनि यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । हाल पनि आठ हजार २०० उजुरीउपर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका विषयमा पनि आयोगले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी सचिव अधिकारीले दिनुभयो ।

२०५ वटा स्टिङ अपरेसन
आयोगमा सरदर २४–२५ हजारको सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर मुद्दा दायर गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी नै छन् । आयोगले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा ४० जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी १४ जना छन् । यस्तै शाखा अधिकृत, इन्जिनियर वा सोसरहका १३ जनाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घुस लिनेमा नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारी सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । घुस र रिसवत कारबाहीमा परेका २७७ व्यक्तिमध्ये कर्मचारी २०८ जना छन् । जसमा दुई विशिष्ट श्रेणी र २०७ जना अन्य कर्मचारी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ६९ जना त नायब सुब्बा वा सोसरहका भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको फन्दामा ५५ जना बिचौलिया पनि परेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेसँगै निर्वाचित तथा मनोनीत १४ जना पदाधिकारी कारबाहीमा परे । आयोगले २०५ वटा स्टिङ अपरेसन गरेर अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा ११० जनालाई प्रतिवादी र सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री एक, भूतपूर्व मन्त्री दुई जनासहित निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी गरी जम्मा ७२ जना छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका १८ मुद्दामा जम्मा बिगो एक अर्ब नौ करोड ६१ लाख ९४ हजार ७१ रुपियाँ माग दाबी गरिएको छ । जसमा एउटै मुद्दामा १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
आयोगको ३०औँ वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको अनु्सन्धानलाई अझ निखार पार्न जोड दिँदै दोषीहरू अख्तियारबाट थर्कमान होऊन् र निर्दोष व्यक्तिहरू आयोगप्रति ढुक्क हुन सक्ने गरी अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । कतिपयले बदनाम गराउनकै लागि पनि मुद्दा दायर गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सम्भव छ नियन्त्रण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङका अनुसार अख्तियार एक्लैको सक्रियताले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न कदापि सकिँदैन । यसका लागि त मूलतः सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा आमनागरिकले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको ऐक्यबद्धता हुने हो भने मुलुकमा देखिएको क्यान्सरजस्तै रहेको ‘भ्रष्टाचार’ रोगको निदान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेर हालै मात्र नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने दिशामा यो महìवपूर्ण फड्को हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न अनलाइन सेवा सुरु गरेको, मौलिक हकअन्तर्गतका कानुनहरू बनाउने, सडक पूर्वाधार विकास बढ्दै गएको छ, सेवा प्रवाह र सुशासन दिने काम सरकारको तर्फबाट हुँदै आएका छन् ।
सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी दिनमा नागरिकले झन्झट र दुःख झेल्नुु नपर्ने गरी सवारी कर, लाइसेन्स, लोकसेवा, मालपोतलगायतका सेवा लिन सकिने छ । जहाँ सेवाग्राही बढी हुन्छन्, आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि बढी हुन्छ । डिजिटल प्रविधिले भीडभाड पनि कम हुने र पैसाको कारोबार पनि घरमै बसेर गर्न सकिने हुँदा भ्रष्टाचारको कुनै गुन्जाइस रहँदैन । सार्वजनिक सेवामा घुस तथा कमिसनखोरीको अन्त्य, निजी क्षेत्रमा कर छली गर्ने र ग्राहक ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा आएको रकम गोष्ठी र सम्मेलनमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

  प्रेमकुमार राई
प्रमुख आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

आयोग आँखा चिम्लने छैन

तीस वर्षको दौरानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माणलगायतको क्षेत्रमा भएका कैयौँ भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोक्न पहलकदमीस्वरूप त्रुटि कमजोरी सच्चाउने, अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, राजस्व चुहावटलाई रोक्नेलगायतका सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालका काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले इतिहासकै धेरै ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, बजेट खर्च एवं आम्दानीलगायतका विषयमा दिएका ६१ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन हुँदै गएको पाइएको छ । कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न रुग्ण आयोजनालाई सञ्चालन गर्न दिइएका सुझावहरूको सकारात्मक परिणति देखिन थालेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अग्रभागका कार्यालयहरू मालपोत, यातायात व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलगायतमा अनलाइन सेवाको सुरुवात भई सेवाग्राही सहजीकरणका पद्दतिको अनुशरण हुन थालेको पाइएको छ । आयोगबाट यस्ता प्रकृतिका कार्यालयमा गर्ने सूक्ष्म निगरानीले घुसखोरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, सञ्चार जगत्सँगको सहकार्यलाई उच्च महìव दिएको छ । नागरिकको अगुवाइमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सुशासन सवाल’ को निरन्तर प्रसारण भइरहेको, आयोगमा उजुरी गर्न निःशुल्क हटलाइन र सो को प्रचार गर्ने कार्य भएका छन् ।
सर्वसाधारणले आयोगमा सहज ढङ्गले उजुरी दर्ता गर्न हटलाइन, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, हुलाकबाट पत्राचार वा आयोगका कार्यालयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई बिनापूर्वाग्रह तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजाने गरिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा ठूलो सानो वा अरू कुनै पनि आधारमा विभेद हुनै नसक्ने प्रणालीलाई आयोगले अवलम्बन गरेको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्राविधिक परीक्षणलगायत आधुनिक पद्धतिलाई अनुशरण गर्न थालिएको छ । आयोगको केन्द्र र मातहतका आठवटै कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण गत वर्षको चैत महिनादेखि लामो समय लकडाउन हुनुका साथै देशका आर्थिक–प्रशासनिक गतिविधि ठप्पप्रायः रहे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गरी देशलाई अग्रगमनमा
लैजाने सन्दर्भमा गरिएका प्रयासहरू भएका छन् । अन्य थुप्रै प्रयास भए तापनि सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था भने छैन । अझै पनि भ्रष्टाचार मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो तगारोका रूपमा रहेको छ ।
सर्वसाधारण जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन, श्रम स्वीकृतिपत्रलगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, बिचौलियाधन्दा रोक्न सूक्ष्म निगरानी बढाउने र गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यसका लागि आयोगले द्रुत निगरानी टोली, सूक्ष्म अनुसन्धान टोली आदि खटाउनेछ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आयोगले पहल गर्नेछ ।
विकास निर्माणका कार्यका सिलसिलामा लागत इस्टिमेटमा नै अनियमितता, बोलपत्र प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, काम सम्पन्न नगरी हुने भुक्तानी, एउटै काममा दोहोरो तेहोरो खर्च लेख्ने, काम ढिलो गर्ने र लागत बढाउने तथा बढी भुक्तानी दाबी गर्ने, ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्नेजस्ता अनेकन प्रवृत्ति देखिएका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र यसमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न आयोग क्रियाशील रहनेछ ।
प्राकृतिक स्रोत खासगरी खोला नदी नै रित्तिने गरी भइरहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, पहाड नै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो । प्राकृतिक स्रोतको दोहन पैसा कमाउने माध्यम बन्न हुँदैन । यसमा हुने र भइरहने अनियमितताउपर आयोग आँखा चिम्लने छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला, खोल्सा एवं पर्ति जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन । यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएका
जोसुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो प्रवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकता रहनेछ । राजस्व क्षेत्रमा हुने कर छली, चुहावट, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, न्यून बिजकीकरणलाई रोक्नै पर्दछ । आयोगले यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने नै छ । साथै निगरानी एवं अनुगमन संयन्त्रको परिचालन गर्ने छ ।
विपत् एवं सङ्कटको समयमा सरकारले प्रभावित नागरिकलाई प्रदान गर्ने राहत सुविधा, पुनरुत्थान सामग्री, औषधि उपचारलगायतमा समेत अनियमितता भएका थुप्रै उजुरी आयोगमा छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत हुने अनियमितताउपर आयोगले विशेष रूपमा छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जाने नै छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकले कानुनविपरीत सुविधा लिने, बिनादरबन्दी कर्मचारी भर्ना गरी तलब सुविधा दिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली बिल भर्पाइ बनाई रकम भुक्तानी लिने कार्यले राज्य कोषमाथिको अनुचित व्ययभारलाई बढाउँछ । यस्ता विषयसमेत आयोगको अनुसन्धानको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तथ्यमा आधारित सशक्त र यथार्थपरक बनाई सम्मानित अदालतबाट हुने फैसलामा आयोगको सफलताको अनुपात वृद्धि गर्ने प्रयास गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको उपयोग र प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरी अनुसन्धानलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगिने छ । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न विषय क्षेत्रको प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, विषयगत विज्ञता हासिल गर्ने गरी प्रशिक्षित गर्दै सशक्त अनुसन्धानकर्ता र अनुसन्धान टोलीको गठन गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा आयोगभित्र छुट्टै अनुसन्धान समूहको गठन गरी विशेषज्ञता विकास गरिने छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य र समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु पूर्वसर्तका रूपमा रहेको छ । यस लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सिलसिलामा सरकारलाई सहयोग गर्ने दिशामा आयोग केन्द्रित रहने छ ।