विघटनमा पूर्वसर्त पालना भएनन्

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, फागुन ७ गते । एक महिनाभन्दा लामो समयपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको बहस सम्भवतः शुक्रबार सकिँदैछ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम बहस वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको हुनेछ ।
बहस सकिएपछि मुद्दा फैसलामा जानेछ । बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नुभयो । शाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि पालना हुनुपर्ने पूर्वसर्त पालना नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले विघटनको अधिकार निरन्तर दुरुपयोग भएको तर्क गर्नुभयो । विगतको विकृतयुक्त अभ्यासकै कारण संविधानले विघटनको व्यवस्था फ्याँकिसकेको राय इजलाससमक्ष दिनुभयो । उहाँले संविधानको विश्लेषणबाट आफूले विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नपाएको दलिल गर्नुभयो ।
“संविधानको विश्लेषण गर्दा हाम्रो संविधानमा निःसर्त रूपमा संसद् विघटनको विशेषाधिकार छैन । जब संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन र विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ त्यो बेला विघटन हुनसक्छ । अर्को अवस्था भनेको चाहे त्यो ७६(१) को प्रधानमन्त्री होस् वा अरू कुनै होस् उसले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा पनि उसले विघटन गर्न सक्छ । जसको बहुमत प्राप्त छ उसले विघटन गर्न सक्दैन,” शाक्यले थप्नुभयो, “७६(७) को अवस्थाका पूर्वसर्तहरू छन् । त्यो पूर्वसर्त पूरा नगर्दासम्म कसैले पनि विघटन गर्न सक्दैन । यो केसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा उहाँले पूर्वसर्त पूरा गर्नुभएको छैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अन्तरनिहित अधिकार नभएको बताउनुभयो । संविधानमा लेखिएको हदसम्म लेखिएकै व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । उहाँले अभ्यास, मूल्य र मान्यता नलेखिएको अवस्थामा हेर्नुपर्ने
स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार हुने र अवशिष्ट अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए तर शाक्यले संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो अन्तरनिहित (इन्हरेन्ट) अधिकारभित्र पनि पर्दैन किनभने हाम्रो लिखित संविधान हो । लिमिटेड गभर्मेन्टको अवधारणा हो । उसले आफ्नो अधिकार संविधानबाट कुनै न कुनै रूपमा पाएको हुनुपर्छ । लुकेको अधिकार (इम्प्लाइड)भित्र पनि पर्दैन किनभने कुनै अधिकार चलायमान गराउनका लागि मात्र प्रयोग हुने हो । सारभूत अधिकारमा आउनुप¥यो । अवशिष्ट (रेसिडेरी) अधिकार पनि हैन ।”
नेपालको संसदीय प्रणाली नयाँ प्रयोग भएको पनि शाक्यको भनाइ छ । कतिपयले अहिले नै प्रणाली काम नलाग्ने भइसकेको जिकिर गरे पनि त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नहुने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको जिकिर गरे पनि मार्ग प्रशस्त नभएको उहाँको तर्क छ ।
पार्टीको आन्तरिक विवादको प्रहार प्रतिनिधि सभामा गर्न नमिल्ने त्यस्तो अभ्यास कानुन र विधानबमोजिम संसदीय दलमा नै गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । पार्टी विवादका आधारमा विघटनको सिफारिस गर्नु ‘एक्ट्रिम मालाफाइड’ हुने उहाँको तर्क छ । पार्टी विवादका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत उहाँको तर्क छ ।

‘दुई अवस्थामा विघटन’
शाक्यले मुख्य दुई अवस्थामा विघटन संविधानले स्वीकार गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा७६(५) मा उल्लेखित अवस्थाको व्याख्या गर्दै बहुमत भएको व्यक्तिले राजीनामा दिएर नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था हुने बताउनुभयो । ७६(१) को बहुमत प्राप्त दल विभाजन नभएको र दलको नेतासमेत छान्न नसकेको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री चयनको अर्को विकल्पमा जान नसकिने उहाँको तर्क छ ।
यस्तो अवस्थामा भने विघटन सिफारिस हुन सक्ने धारणा शाक्यको छ । साथै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार राख्ने उहाँको तर्क छ ।