तत्काल नियमावली संशोधन नहुने

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन । शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गरिरहेको इजलास विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीशबीच नियमावली संशोधनको सहमति भएको थियो । तर मागअनुसार इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएको भन्दै तत्काल संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइने भएको छ ।
‘‘संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधनका विषयमा पनि राय प्राप्त भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर इजलास गठनका लागि कुनै बाधा नदेखिएकाले तत्काल नियमावली संशोधन आवश्यक नहुने राय प्राप्त भएका छन्,’’ सर्वोच्च स्रोतले भने ।
नियमावली संशोधन नगरे पनि विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठनको जानकारी यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिइसक्नुभएको थियो । अब जेठ २३ गतेदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ पुनः सुरु हुनेछ ।
यसअघि गठित इजलासमा न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने र निष्पक्ष हुने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस्तै इजलासमै सम्मिलित दुईजना न्यायाधीशले समेत प्रश्न उठेका न्यायाधीश इजलासमै रहेको भन्दै सुनुवाइबाट अलग हुने राय दिनुभएको थियो ।

सेवा निरन्तर
बैठकले निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि यसअघिको निर्णयअनुसार विस्तारित सेवालाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सार्वजनिक सरोकार, मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू सुनुवाइ गरिरहेको छ । यो सेवालाई जेठ ३१ गतेसम्म नै कायम राख्ने निर्णय भएको छ ।
साथै बन्दीका मुद्दा पनि अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ । सेवा विस्तारको चापलाई कम गर्न अदालतले भर्चुअल रूपमा बहस पनि प्रारम्भ गरेको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको पनि अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको छ । बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको सेवा प्रवाह हदम्याद र तारिख लगायतका सेवा सङ्कुचनको निर्णयलाई यथावत् नै राखेको छ ।