आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १९ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले तहसनहस हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा करिब दुई सय अर्ब रुपियाँ कर्जा दुईदेखि तीन वर्षसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि उक्त रकम बराबरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।
चेम्बरले दिएको २१ बुँदे सुझावमा सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
करिब डेढ महिनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालू पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै उद्योग तथा व्यवसायले २०७८ असार र असोजमा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।
त्यस्तै २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सावाँ किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिइनुपर्ने, कोभिड–१९ को प्रभाव रहुन्जेल कुनै पनि प्रकारको जरिवाना, शुल्क, पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क असुल नगर्ने व्यवस्थाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन पनि चेम्बरले राष्ट्र बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्थगन गरिनुपर्ने र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीको जानकारीबिना कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाएको छ ।
चेम्बरले आव २०७८/७९ को बजेटमा निर्देशित ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिका लागि विनियोजित पुँजीगत रकम प्रभावकारी तवरले खर्च हुनुपर्ने र सोको कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । चेम्बरले आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्नसक्ने औसत एकल अङ्कको ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतभित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
चेम्बरले बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्ब रुपियाँकोे आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ ।
त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४० प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न, भारतबाट आयात हुने मालसामानका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउन पनि चेम्बरले सुझाएको छ ।