विपत् सङ्कटग्रस्त घोषित जिल्लाको पुनर्निर्माण तयारी सुरु

केशवराज पौडेल

काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएका मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोेषणा गरेसँगै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको तयारी थालेको छ ।
बाढीपहिरोको अत्यधिक जोखिम कायमै रहेको सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै प्राधिकरणले तयारी थालेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले विश्व बैङ्कको सहुलियत ऋणमा सहयोग प्राप्त छ अर्ब रुपियाँले विपत् सङ्कटग्रस्त जिल्ला तथा प्राकृतिक प्रकोपले समस्यामा पारेका जिल्लामा सहयोग गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘रकमको अभाव हुँदैन, विश्व बैङ्कले सहयोग गरेको छ अर्ब रुपियाँबाटै काम गर्न सकिन्छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अघिल्लो वर्ष सोही रकमले नेपालका २२ जिल्लाका विपत्मा परेका नागरिकलाई अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष विपत्बाट चार हजार ९१७ परिवारलाई सहयोग गरिएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
‘‘विपत्का धेरै घटना भएका र क्षति धेरै गराएको जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिन्छ’’, प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्कटग्रस्त जिल्लाले विपत्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काममा प्राथमिकता पाउँछ ।
सरकारले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकलाई प्राकृतिक विपत् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेसँगै अरू जिल्लामा भन्दा ती जिल्लामा प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर तीव्रताका साथ काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यद्यपि मनाङ र सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभएर मुलुकभरको विपत् व्यवस्थापनको काम प्राधिकरणमार्फत हुने र विश्व बैङ्कले गरेको सहयोगको बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ रकम यो वर्ष खर्च गर्न सकिने अर्यालले भन्नुभयो ।
मुलुकभरको विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विश्व बैङ्कले नेपाल सरकारलाई छ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण सहयोग गरेको थियो । सोही रकमले मुलुकभर काम गर्ने र सङ्कटग्रस्त जिल्लाको हिसाबले सिन्धुपाल्चोक र मनाङको क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा प्राथमिकतासाथ केही बढी कार्यक्रम र बजेट पाउने उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले प्राधिकरणमार्फत प्राकृतिक विपत्तिले पु-याएको क्षतिका आधारमा विद्यालय, राजमार्ग, सडक, पुल, बस्ती संरक्षण, निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा काम गर्ने बताउँदै अर्यालले थप्नुभयो, ‘‘मुलुकमा जहाँजहाँ विपत् निम्तिन्छ, त्यहीँ त्यहीँ पुग्ने गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएर काम गर्नेछ।’’ विपत् न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको क्षमता बढाउँदै, आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने काम प्राधिकरणले गर्ने उहाँले भन्नुभयो । विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लामा विस्थापितका लागि अस्थायी स्थानान्तरण, स्थायी बसोबासका व्यवस्थालगायतका काममा प्राधिकरणले योजना बनाउँदै रकम खर्चिने छ ।