न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन छिट्टै : प्रधानमन्त्री

देवबहादुर कुँवर

काठमाडौँ, साउन २३ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन आवश्यक अध्ययनपछि अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन शुक्रबार बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारमा सहभागी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मस्यौदा प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार तथा थपघट गर्नुपर्ने भएमा हुन्छ, त्यसपछि यसलाई सार्वजनिक गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझ्न सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक खड्काले गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइसकेकाले आवश्यक अध्ययनपछि यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन, सदाचार शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, विपत्मा परेकाहरूलाई तत्काल राहत, पुनः निर्माण र पुनः स्थापना, पर्यावरण सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (परराष्ट्र नीति) लाई पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यदल संयोजक खड्काले बताउनुभयो । मस्यौदा प्रतिवेदनमा कार्यदलले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अघिल्लो सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था तथा संसदीय अभ्यासविपरीत संवैधानिक आयोग, कूूटनीतिक नियोग र सरकारी निकायहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सच्याउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी रहेका सम्पूर्ण कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मधेस आन्दोलनको समयमा लगाइएका मुद्दाहरू पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक ढङ्गले बन्दी बनाइएकालाई रिहाइ गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एमाले) नेपाल–खनाल समूह गरी पाँचवटा दलको संयुक्त गठनबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू टुङ्गो लाग्नेवित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नेताहरूको भनाइ छ । संयुक्त सरकारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र सहभागी छ भने जसपा सहभागी हुने तयारीमा छ । जनमोर्चा तत्काल सरकारमा नजाने बताएको छ । सरकारमा काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यदलमा काँग्रेसबाट महामन्त्री खड्कासहित डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, अधिवक्ता केशव अधिकारी, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाबाट महेन्द्र राय र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।