‘कम विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त आवश्यक’

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, असोज १० गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरू सबै मिलेर आ–आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपालस्थित संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेटी नेतृत्वको कूूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलसँग शनिबार बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकले मात्र काम गरेर पछिल्लो समयमा वृद्धि भइरहेको विश्वको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियस सीमित राख्न विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल तयार रहेको र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई त्यसका लागि आवश्यक सहयोग पनि चाहिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवम् युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मल काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा जलविद्युत्, वनको संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो । जसका माध्यमबाट सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शूून्यमा पु¥याउने पेरिस सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाल जहिले पनि प्रतिबद्ध रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको भेटमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. राधा वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
डा. वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च हिमाली तथा पहाडी भू–भाग भएका नेपाललगायतका अन्य मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोग्दै आएकाले विकसित मुलुकले उच्च जोखिम रहेका मुलुकलाई जलवायु वित्तमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बेलायतले नेपाललगायतका अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु अनुकूूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विगतदेखि गर्दै आएको सहयोगलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा जोड दिनुभयो । नेपालले पछिल्लो चरणमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र पारिरहेको र सङ्क्रमित तथा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै न्यून भइरहेका बेला बेलायतले नेपाललाई रेड लिस्टमा राखेकोप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

परराष्ट्रका सहसचिव काफ्लेका अनुसार, नेपाल कम विकसित मुलुक भएकाले विकासको चाहना पूरा गर्नुपर्ने र विकास गर्दा वातावरण जोगाउनुपर्ने चुनौतीबीच काम गरिरहनुपरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटको सहभागिता रहेको भेट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्या बेलायत सरकारले तत्काल सुल्झाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सहसचिव काफ्लेले भन्नुभयो, ‘‘लामो समय त्याग र बलिदानी दिएका ब्रिटिस गोर्खाको न्यायोचित गुनासो त्यो तहसम्म नहुनुपर्ने हो । सामाजिक न्याय, निष्पक्षताका आधारमा ब्रिटिस गोर्खाको माग पूरा हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ ।’’
बेलायतमा रहेका ब्रिटिस गोर्खाले बेलायतमा आन्दोलन गर्न थालेपछि यही सेप्टेम्बर ८ मा बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावास लन्डनमा बेलायत सरकारका प्रतिनिधि, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको छ । आगामी डिसेम्बरमा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच बेलायतमा वार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।

आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२) बेलायतको स्कटल्यान्डमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप– २६)मा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई राजदूत केन ओफ्लाहेटीले निमन्त्रणा दिनुभएको छ ।
वन मन्त्रालयका अनुसार सो सम्मलेलनको उच्चस्तरीय ‘ग्लोबल लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले सहभागिता जनाउनुहुने भएको छ । सो समिटमा विश्वका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुनेछ ।