एमाले विधान महाधिवेशन : ७० वर्ष उमेर हद प्रस्ताव

दीपक श्रेष्ठ

गोदावरी (ललितपुर), असोज १७ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का कुनै पनि कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर हद प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै तय गरेको यो उमेरहद यस पटक फेरिन्छ भन्ने सार्वजनिक शङ्का रहेको थियो ।
त्यस्तै, केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्थासमेत विधान संशोधन मस्यौदामा गरिएको छ । कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा कार्यरत व्यक्ति अर्को कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन उम्मेदवार भएमा निजको कार्यरत रहेको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था विधान मस्यौदामा गरिएको छ ।

एमालेले सदस्यता वितरण प्रणालीमा सरलीकृत गरेको छ । नयाँ सदस्यताका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधान मस्यौदामा गरिएको छ । पार्टीमा सदस्यता एकैप्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि छ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने, सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिनेबाहेकका अन्य अधिकार सदस्यसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका सदस्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीका सबै कमिटीमा एकतिहाइ महिला र स्थानीय बसोवासका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गता भएकाको हकमा सदस्यताको नीति सकारात्मक विभेदअनुसार हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सुरु एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक तथा विधान संशोधन मस्यौदामाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलका लागि प्रतिनिधिलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको थियो । बाँकी पाँच समूूहले आइतबार सुझाव प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । छलफलमा अधिकांश टोली नेताले विधानमा सात उपाध्यक्ष र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधानमा पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ ।