किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज प्रस्ताव

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । पछिल्ला वर्षमा सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टिलगायतका घटनाका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दा धनजनको क्षति हुन थालेपछि तत्काल स्रोतको जोहो र परिचालन गर्न सरकारले विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

अकस्मात् हुने विपत्तिबाट सिर्जित समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थायी र दीर्घकालीन स्रोतको रूपमा कोषलाई प्रयोग गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्न थालिएको हो । मनसुन बाहिरी सकेको अवस्थामा यो वर्ष अकस्मात् भारी वर्षा भएका कारण देशभर बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको नोक्सानी गरेपछि बुधबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आठौँ बैठकले कोषमा पहिलो पटक रकम जम्मा गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार, प्राकृतिक घटनाबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्न कोषमा सरकारले रकम हाल्ने र दातृ निकाय, विभिन्न सङ्घ/संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदानलाई पनि राखिने छ ।
नेपालजस्ता प्राकृतिक विपत्ति व्यहोर्ने गरेका अन्य मुलुकले यस्तो कोषको व्यवस्था गर्ने र समस्या पर्दा कोषलाई परिचालन गरी तत्काल आइपर्ने समस्यालाई सहजरूपमा समाधान गर्ने गरेका छन् । विपत्ति तथा महामारी परेका बेला राहत र सहयोग आफू खुसी गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई यस पटक सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत तथा सहयोग वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाका अनुसार, राहत तथा सहयोग वास्तविक पीडितलाई न्यायोचित ढङ्गले पुगोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आपत् विपत् परेका बेला सहयोग र राहत चाहिन्छ तर सहयोग र राहत कहिँ पुग्दै नपुग्ने कहीँ पटक/पटक पुग्ने, कुन संस्था तथा निकायले के के सहयोग ग¥यो ? कति सङ्ख्यालाई ग¥यो भन्ने जानकारी नहुने भएकाले जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’’

बाढीपहिरो तथा डुबानबाट क्षति पुगेका सडक, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका अति आवश्यक सेवाहरूलाई सुचारु गर्न सङ्घीय सरकारका निकायको नेतृत्वमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयमा तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कामको सुरुवात भइसकेको छ ।

सहसचिव निरौलाका अनुसार, सो कामका लागि राज्यको स्रोत, साधन, जनशक्ति र सामथ्र्यको पूर्ण उपयोग गरी अवरुद्ध भएका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याइने छन् । घरबार विहीन भएका बाढीपीडित व्यक्तिको तत्काल अस्थायी घर बन्न नसक्ने अवस्था भएर आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका विद्यालयहरूको पठनपाठनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइने छ ।

अधिक वर्षा, डुबान तथा नदी कटानका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई तत्काल राहतको प्याकेज प्रस्ताव गर्न कृषि तथा पशपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी यथार्थपरक ढङ्गले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपत् तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति तथा नोक्सानीबाट कृषक तथा सरकार दुवै पक्षलाई पर्ने गरेको भार कम गर्न नवीनतम बीमाका उपायहरु पहिल्याई निजी क्षेत्रसमेतले उक्त भारवहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गृह, कृषि तथा पशुपन्छी र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा गृहकार्य गर्ने छ । उहाँका अनुसार, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका, चनौटेमा तत्काल ‘बेली ब्रिज’ जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ ।