मातृभाषाको मानकीकरण
डा. पदमराज कलौनी
प्राणी जगत्मा मानिसले मात्र भाषाको माध्यमले विचारको आदान–प्रदान गर्दछ । अर्थात् मानिसले भाषिक विनिमय गर्दछ । जातीय पहिचानको प्रमुख मेरुदण्ड भाषालाई मानिन्छ । भाषाले जातीय संस्कृति र सभ्यतालाई बोक्दै हिँडेको हुन्छ । मातृभाषा मानिसको संस्कारको संवाहक हो । मातृभाषाको अभावमा कुनै पनि देशको संस्कृतिको कल्पना गर्न सकिँदैन । मातृभाषाले मानिसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्दछ । भाषाले देशप्रेमको भावना जागृत गराउन उत्प्रेरित गराउँछ । हामी जन्मदेखि जुन भाषाको प्रयोग गर्छौं, त्यही नै मातृभाषा हो । मातृभाषा आमाबुवा÷परिवारबाट सिकिएको पहिलो भाषा हो । जीवन व्यवहारका सबै संस्कार मातृभाषाद्वारा पाइन्छन् । मातृभाषा वर्ग, समुदाय, समाज र प्रान्तको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ ।
मानिसको पहिलो भाषा सामाजिक धरोहरका रूपमा वन्दनीय, पूजनीय र प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ । घरव्यवहार र जीवजगत्का सम्पूर्ण विषयवस्तुको शिक्षा र ज्ञान मातृभाषाद्वारा प्राप्त हुन्छ । त्यसकारणले मातृभाषामा पठनपाठनको माग उठिरहेको छ । मातृभाषा स्वाभाविक भाषा पनि हो । मातृभाषा भिन्न–भिन्न भएकै कारणले संस्कृति पनि भिन्नाभिन्नै हुन्छ । तदनुरूप मानिसका आ–आफ्ना विशिष्ट लोकसंस्कृति जन्मिन्छन् । मातृभाषाका आधारमा सामाजिक कार्य सम्पन्न हुन्छन् । मातृभाषाको माध्यमले मौखिक एवं लिखित रूपमा विचारको विनिमय गरिन्छ । जन्मदेखि बालबालिका जुन क्षेत्रमा रहन्छन् र जीवनको प्रारम्भिक वसन्त व्यतीत गर्छन्, खेल्छन्, खान्छन्, घुम्छन्, सहयोग आदान–प्रदान आदि क्रियाकलाप मातृभाषाकै विनिमयद्वारा गर्दछन् ।
मातृभाषाका बारेमा एउटा हिन्दी भनाइ प्रख्यात र सान्दर्भिक छ, ‘कोस–कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी’ अर्थात् पानी कोसमा परिवर्तन हुन्छ र भाषा चार कोषमा जन्म वा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आसय हो । भाषा सामाजिक सम्पत्ति हो । यसलाई पैतृक र व्यक्तिगत सम्पत्ति मानिँदैन । भाषालाई व्यवहार र अनुकरणद्वारा अर्जित गर्न सकिन्छ । भाषाको सर्वव्यापकता हेरी सामाजिक स्तर माथि आधारित हुन्छ । भाषा सतत् प्रवाहमयी, सम्प्रेषण, वाचिक र चिरपरिवर्तनशील हुन्छ । यसको प्रारम्भिक रूप उच्चारित हुन्छ । भाषाको आरम्भ वाक्यद्वारा हुन्छ । भाषा मानकीकरणमा आधारित हुन्छ । भाषा संयोगावस्थादेखि वियोगावस्थासम्म उन्मुख हुन्छ । यसको अन्तिम रूप निश्चित हुँदैन । भाषाको प्रवाह कठिनताबाट सरलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । भाषा नैसर्गिक क्रिया हो र यसका निश्चित सीमा हुन्छन् ।
संसारमा सात हजारभन्दा बढी भाषा र भाषिका छन् भने नेपालमा मात्र १२५ वटा जातजातिका १२३ वटा भाषा २०६८ सालको जनगणनाले देखाएको छ । यद्यपि यो सङ्ख्या बढेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ र अबको जनगणनाले यसलाई पुष्टि गर्ला नै । भाषिक परिवारका दृष्टिकोणले नेपालमा भारोपेली, चिनियाँ, तिब्बती, आग्नेय, द्रबिड र अफ्रिकी–एसियालीसहित पाँच मूल भाषा परिवारका १२३ मातृभाषाको पहिचान भएका छन् । जनगणना २०६८ सालको तथ्याङ्ककै आधारमा मानसखण्डमा भारोपेली, भोटबर्मेली, आग्नेली र द्रबिड भाषा परिवारको वर्चस्व देखिन्छ । भाषामा पाइने भिन्नता मूलतः ध्वनि, वर्ण, शब्द र वाक्यविन्यास हुन् ।
एउटै समुदायभित्र बोलिने भाषाको व्याकरण, वर्णनात्मक शैली, शब्दको भेद, अर्थ आदिका बीचमा अनेकन भेद हुन् सक्छन् । एउटै समुदायभित्र पनि एउटा वक्ताले बोलेको शब्द अर्काका लागि अनर्थ दिने हुँदा र विमातृभाषीको वैवाहिक सम्बन्धले शब्द, अर्थ र उच्चारणमा अनेकन कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिन्छ । भाषालाई निश्चित व्याकरणको परिधिभित्र सीमाङ्कन गरेर निश्चित नियममा बाँध्नु नै मानकीकरण गर्नु हो । मानकीकरण गरिएको भाषा सर्वस्वीकार्य र सर्वमान्य हुन्छ । मानकीकरण भएको भाषालाई भाषा विज्ञ, साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं सरकारले मान्यता दिएको हुन्छ । भाषालाई व्याकरण र शब्दकोषले वैज्ञानिक परीक्षण गरी अनेकन समस्या र विवादको टुङ्गो लगाएको हुन्छ । सर्वपक्षीय एवं सर्वमान्य भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिन्छ । आधिकारिक भाषालाई आमसञ्चार माध्यमले पनि औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्दछन् ।
भाषामा अथाह शक्ति हुन्छ । मानकीकरण हुने प्रक्रियाले भाषाको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ । आधुनिक युगमा प्रत्येक भाषाका वक्ता र लेखकद्वारा आगन्तुक शब्दको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने प्रचलनले भाषालाई नयाँ स्वरूपमा समृद्ध बनाएको पाइन्छ । भाषा र भाषिक प्रतिविम्बले मानव इतिहासलाई एकअर्कासँग जोड्दछ । मानकीकरण गरिएको भाषाले भाषाको पारम्परिक रूपलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछ । मानकीकरणले भाषिक समुदायलाई भाषाको प्राकृतिक विकास गराउँछ । एउटा समुदायका सदस्यद्वारा मानकका रूपमा एउटा बोली वा विविधता लागू गर्ने प्रयास गरेको हुनसक्छ । भाषाको मानकीकरणले धेरै हदसम्म भाषिक जटिलतालाई परिभाषित गर्दछ । भाषाको माध्यमले राष्ट्रको सेवा गर्न सकिन्छ । समाजका लागि भाषा अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । मानकीकरण प्रक्रियाले भाषालाई सर्वोपरि स्थान एवं उच्च स्वीकार्यता प्रदान गरी औपचारिक भाषाका रूपमा लागू गरिन्छ । सर्वोपरि स्वीकार्य भाषाका मानदण्ड निर्माण गरिन्छन्, जसलाई सजातीय एकाइका रूपमा लिइन्छ ।
मानकीकरण गरिएको भाषाको आकार, शक्ति र स्वरूपलाई प्रमाणीकरण गरिएको हुन्छ । भाषाको मानकीकृत हुनुपूर्व केही निश्चित चरण हुन्छन् । जनजिब्रोमा बोलिने भाषालाई चयन गरिन्छ । सामाजिक रूपमा जनजिब्रोमा भएका विविध भाषामध्ये अधिक सङ्ख्यामा प्रयोग गरिएको भाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ । भाषाका मानकहरू भाषिक समाजका प्रमुख गुटहरू एवं सदस्यद्वारा स्वीकार गरिने गरी निर्माण हुन्छन् । भाषाको गतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक शक्तिको प्रभाव हुने हुँदा नेपालजस्तो सङ्कीर्ण राजनीतिक संस्कृतिको बाहुल्य भएको अवस्थामा विवादित विषयको निरुपण हुन समय लाग्दछ । भाषा सदैव समाजमा फैलिएर मानकीकृत हुन्छ । भाषाको लेख्य र कथ्य स्वरूपलाई आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छ । छापामा आएका प्रकाशन र सञ्चारमा सम्प्रेषण हुने दस्तावेजको विश्वसनीयतालाई प्रमुखता दिइन्छ ।
मातृभाषाले एक पटक सामान्य स्वीकृति पाएपछि मानक भाषालाई कैयौँ माध्यमले कठोरतापूर्वक स्थापित र सञ्चालन गराइन्छ । स्थापित भएको भाषालाई उच्च सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त मानिसले आफ्नो बोलीचालीका रूपमा प्रयोग गर्दै स्वीकृति जनाउँछन् । भाषाले सामाजिकीकरण नहुञ्जेलसम्म समाजभित्र प्रतिष्ठा हासिल गर्दैन । भाषालाई सर्वोपरि बनाउन व्याकरण, शब्दकोश, कोडिफिकेसन, बोलीको स्तर, भाषिक योजना, आधिकारिकताका लागि ध्वनितìवको निर्धारण, वर्णतìवको निर्धारण, पाठ्यपुस्तक लेखन, साहित्य लेखन, प्रतिष्ठा, विशुद्धवाद, सामाजिकीकरण आदि प्रणाली स्थापित हुनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सरकारी भाषाका रूपमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनिएकाले पछिल्लो चरणको राजनीति भाषाको वरिपरि घुमेको देखिन्छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका विभिन्न जातजातिबाट आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको छ । मातृभाषाको संरक्षण नहुँदा बालबालिकाले मातृभाषाका धेरैजसो विषयवस्तु र व्यवहार बिर्सेका छन् भन्ने गुनासो उठिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात् पहिचानका मुद्दाले प्रत्येक जातजाति, वर्ग र समुदायको ध्यान आ–आफ्नो संस्कृति उन्मुख हुनु स्वाभाविक छ । ग्रामीण बस्तीमा मातृभाषा लोकव्यवहारमा जीवन्त भए पनि जीवनशैलीमा लोपोन्मुख हुँदै छ । ग्रामीण बस्तीका कारणले भाषाको धरोहर कायम रहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । मातृभाषाले नेपाली भाषाको शब्द र ज्ञानभण्डार बढाएको छ । बालबालिकाको मानसिक संवेगात्मक शक्ति र नैतिकताको विकास गरेको छ । आमाको काखदेखि सिकेका, गुनेका र व्यवहारमा उतारेका मातृभाषा शक्तिका दृष्टिकोणले बालकको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वको विकासमा सहायकसिद्ध भएको छ । यसले भावक्रियाको प्रतिक्रियालाई सुन्दर, स्पष्ट र सरल रूपमा व्यक्त गर्ने कलाको विकास गराएको छ । मस्तिष्कको शक्ति अनुशासित गराउन र उचित निर्णय शक्तिमा विवेकको प्रयोग गराउन सफल देखिन्छ ।
लोप भइसकेको गुरुकुल पाठशालामा लोकभाषामा आधारित पाठ्यक्रम थियो । आजभोलि गाउँघरका स्कुलबाहेक सहरीया स्कुलमा मातृभाषा बोलेको पनि सुनिँदैन । टुटेफुटेको अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने ढर्राको विकास हुँदै छ । जनजिब्रोमा भएको मातृभाषा बालबालिकामा हराउँदै जानुले गाउँ र बालबालिकाको दूरी बढ्दै गएको छ । गाउँले परिवेशमा शिक्षक पनि लोकभाषा बोल्ने हुँदा पाठ्यक्रम नभए पनि मातृभाषा जीवन्त र अभ्यासमा छ । बालबालिकामा देखिने अङ्ग्रेजी मोहले मातृभाषीको सङ्ख्या लोकव्यवहारमा घट्दै गएको छ । पहिचानका आधारमा मातृभाषालाई शिक्षणका लागि अनुमति दिइए पनि अनेकौँ समस्या आइपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
प्रथम कुरो, कुनै प्रादेशिक सरकारले मातृभाषाको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । मातृभाषाका बारेमा ‘मेरै मातृभाषा’ र ‘मैले नै लेखेको भाषा’लाई प्रादेशिक मातृभाषा बनाइनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यसतर्फ राजनीतिक दबाब र प्रभाव पनि प्रभावी देखिन्छ । मातृभाषाका पाठ्यक्रम, व्याकरण, शब्दकोष र शिक्षक छैनन् । अमुक लेखकले लेखेका गुणस्तरहीन पाठ्यक्रम र भाषालाई मान्यता दिने हो भने भविष्यमा अनेकौँ समस्या उत्पन्न हुने पक्का छ । भाषालाई पूर्ण स्वीकार्य र परिचित गराउने दृष्टिकोण र ज्ञान विकसित भएको देखिँदैन । अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै अमुक जिल्लाको मातृभाषालाई मान्यता दिइनुपर्दछ भन्ने कुतर्क छताछुल्ल देखिन्छ ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा मातृभाषाका विविध खाले दृष्टिकोणलाई समाधान गर्दै मातृभाषालाई मान्यता दिनेतर्फ भाषा आयोगको कामकारबाही सन्तोषजनक देखिएको छैन । जनगणनाका आधारमा प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई प्रदेशको भाषा निर्धारण गर्न खोज्नु अवैज्ञानिक हुन्छ । भाषा आयोगले भाषाको अनुसन्धान र खोज आफ्नै सक्रियतामा गर्नु वैज्ञानिक हुन्थ्यो । जनगणना २०६८ ले निर्धारण गरेका १२३ मातृभाषाबाहेक थप आठवटा नयाँ भाषा पत्ता लागेका छन् । जसमा रानाथारू, नार, चुम (स्यार), सेराके (सेके) पोइके, मारेक–याक्खा र नावा शेर्पा हुन् । नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि मातृभाषाको मिथ्याङ्कमा नखेलेर मातृभाषाको ऐतिहासिक अध्ययन, अनुसन्धान, लिपिको संरक्षण, पाठ्यपुस्तकको प्रकाशन, कथ्यको अवस्था आदिका बारेमा भाषा आयोग जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो ।