एमाले महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्व

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) १० औँ महाधिवेशनको चटारोमा छ । मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । अन्य पदाधिकारीमा अधिकांश नेताले दोहोरिने तयारी गर्नुभएको छ । एमालेको विधानले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्चित गरेको छ । तर, पदाधिकारी एवम् निर्णायक तहमा महिला नेतृत्वको चर्चा यतिबेला कमै मात्र भएको पाइन्छ । नेतृहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राधा ज्ञवाली र बिन्दा पाण्डेले औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छैन । तर, महाधिवेशनमा सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन नभए शाक्य र ज्ञवालीले उपाध्यक्ष र पाण्डेले उपमहासचिव र सचिव पदका लागि चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

दिएर खाने होइन, महिलाले नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुपर्छ : शाक्य
एमाले उपाध्यक्ष एवम् स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार समग्रमा १० औँ महाधिवेशन ऐतिहासिक हुनेछ । पार्टीलाई बिना गुट र फुट देशको नेतृत्व गर्नसक्ने सुुदृढ र एकताबद्ध बनाउने मुख्य उद्देश्य एमालेको रहेको छ । यसका लागि विशेष गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘पदाधिकारीमा सहमतिका लागि व्यापक छलफल जरुरी छ । सहमतिमा लान खासगरी पार्टी अध्यक्षले चासो लिनुपर्छ, मन फराकिलो बनाउनुपर्छ’, शाक्य बताउनुहुन्छ ।

एमाले १० औँ महाधिवेशनमा एक तिहाई महिला सहभागिताको सवाल सुनिश्चित रहेको उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा अखिल नेपाल महिला संघले पनि विशेष पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसका लागि महिलाहरु सक्षम छन् । महिला आफैँले पनि दाबी गर्नुप¥यो । देला र लिउँला भन्ने मात्र होइन, आफ्नो हैसियत बनाउनुपर्छ, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । हामी सक्छौँ भन्ने आँट र साहस बटुलेर जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ’, शाक्यले भन्नुभयो ।

भर्खरै पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा विचार र विधिसम्मत दुवै ढंगबाट सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी बने मात्रै सबैको रक्षा हुने उहाँको भनाइ छ । ‘मेरो व्यक्तिगत चाहना फरक हुनसक्छ तर, एमाले कमजोर नहोस् भन्ने कुरामा हामी एक हुनुपर्छ । घर बलियो भए मात्रै सबै सुरक्षित हुन्छन्’, शाक्यले भन्नुभयो, ‘मैले अहिलेसम्म जति जिम्मेवारी पाएँ त्यो पार्टीले दिएको हो । १० औँ महाधिवेशनमा पनि उचित जिम्मेवारी पाउने विषयमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन भन्ने विश्वास छ ।’

उहाँले महाधिवेशनमा सशक्त महिलाहरुले आरक्षणबाट लड्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । ‘महाधिवेशनमा क्षमतावान महिला नेतृले आरक्षणको पछाडि लाग्नु हुँदैन’, शाक्यले भन्नुभयो, ‘विभिन्न ढंगले पछाडि पारिएका महिला नेतृ आरक्षणबाट नेतृत्वमा आउनुहुन्छ । क्षमतावान साथीहरुले आरक्षणमा लड्नु हुँदैन ।’

सहमति नभए उपाध्यक्षमा लड्छु : राधा ज्ञवाली
अघिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्षकै आकांक्षी रहनुभएको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राधा ज्ञवाली पार्टी विधानले नै दुई तिहाई महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले यसलाई एमालेको प्रगतिशील निर्णय भन्नुभएको छ । ‘यस विषयमा एमालेले प्रगतिशील निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिमा पनि एक तिहाई महिलाको सुनिश्चितता हुनेगरी ४५ जनामध्ये १५ जना महिला रहने निर्णय भएको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

पार्टी विधानमा महिलालाई शक्तिशाली बनाए पनि मिडियाको सोच नफेरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘म पार्टीको गतिविधिसँगै दिनभर नै सबै सञ्चारमाध्यमका विषय हेरिरहेकी हुन्छु तर महिला नेताहरुलाई यहाँहरुले देख्नुहुन्न’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उमेरलगायत जेल, नेल, यातना, भूमिगत जीवन, सबै दुःख सहेको, मार्क्सवाद अध्ययन एवम् नेपाली समाजलाई स्पष्ट दृष्टिकोण दिनसक्ने त्यागपूर्ण जीवन बिताएका सक्रिय महिला नेताहरु हुनुहुन्छ । तर, यी महिला नेताहरु चर्चामा पनि आउँदैनन् ।’

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टी पदाधिकारीमा उपाध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य विजयी हुनुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पदमा दाबी गर्नुनहुने भए पनि पदाधिकारीमा शाक्यबाहेक अरु महिला नेतृत्वको नाम नै नआएको ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘अष्ट कमरेड अहिले मेरो नेता हुनुहुन्छ । अर्को महाधिवेशनमा हामी दुवै जना ७० वर्ष पुग्दैछौँ । कहिले बच्चा पेटमा त, कहिले काखमा राखेर हामी दुवैले भूमिगत जीवन बिताएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो
‘महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भयो भने म उपाध्यक्षमा लड्छु । होइन, पदै सबथोक होइन भनेर सबैले सहमति गर्ने हो भने सचिवका लागि पनि म तयार छु ।’ नेकपा विघटन र माओवादी केन्द्रको हिस्सासमेत रहेको अवस्थामा पनि १० औँ महाधिवेशनमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उपमहासचिव वा सचिवमा उम्मेदवारी दिन्छु : बिन्दा पाण्डे
पार्टीमा दुई तिहाई महिला प्रतिनिधित्वलाई कार्यन्वयनका लागि नियमावली बनाउनुका साथै समझदारी आवश्यक रहने बिन्दा पाण्डे बताउनुहुन्छ । विधानमा पनि महिलाका लागि कोटा राखियो भने नेतृत्व स्वीकार गर्न समस्या आउनसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले पार्टीले हरेक क्लस्तरमा एक तिहाईको नीति लिएको छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र खुला सबैमा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रतिनिधिहरु समावेशी भएरै आउँछन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पदाधिकारीका लागि पहिला केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरिसकेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । महिलाहरुले पनि एक तिहाई हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्यो।’

एमालेमा अहिले पदाधिकारीका लागि मापदण्ड पुगेका ४० देखि ५० जना महिला रहनुभएको पाण्डेले बताउनुभयो । वि.सं. २०६५ सालमा केन्द्रीय सदस्य चुनिएहरु २०७१ मा बाहिरिनु भए पनि उहाँहरू सबै महिला पदाधिकारीका लागि योग्य हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधित्वबारे पुनः केन्द्रीय समितिमा बैठक हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले अध्यक्ष र महासचिवमा म उम्मेदवारी दिन्नँ । उपमहासचिव वा सचिवमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने हो । परिस्थिति अनुसार उपाध्यक्षमा पनि सहमति हुनसक्छ । पार्टीमा थप छलफल गरेर यो विषय टुङ्गिन्छ ।’