साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा कानुन अभाव

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । हिमाल, उच्च पहाड, भीर, पहरा, नदीनाला, छहराको देश नेपालमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त छ । यद्यपि त्यसको व्यावसायिक विकासका लागि स्पष्ट कानुनी अभावको सम्बोधन भने हुन नसकेको गुनासो छ ।
साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य देशका विभिन्न भागमा भइरहेका छन् । बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, ¥याफ्टिङ, मोटरबोट, केबलकार, रोपलाइन सञ्चालनमा रहे पनि यसको सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार रज्जुमार्ग तथा केबलकार सञ्चालनसम्बन्धी नीति निर्माण गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको करिब एक वर्ष भइसकेको छ । यद्यपि उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन । अहिलेसम्म रज्जुमार्ग कहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कहिले पर्यटन मन्त्रालय त कहिले उद्योग मन्त्रालयको पटके निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुँदैआएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा भने २०७५ सालदेखि आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नवीन पर्यटकीय सेवा तथा कार्यहरू टे«किङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, -याफ्टिङ, मोटरबोट, केबलकार लगायत मनोरञ्जनका माध्यमको पहिचान, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गरिए पनि सञ्चालनको अनुमति दिने कुरा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको गौतमले बताउनुभयो ।

“कतिपय व्यवासायीले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालनमा ल्याएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो– “केबलकार लगायतका सबै रज्जुमार्ग मनोरञ्जनसँगै जोखिमयुक्त यात्रा भएकाले यससम्बन्धी सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति अत्यावश्यक छ । ” उहाँका अनुसार रज्जुमार्ग तथा केबलकारको निर्माण एवं सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने, अनुगमन, नियमन गर्ने र लाभको बाँडफाँट जस्ता विषयमा तहगत सरकारबीच स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी निर्धारण नहुँदा लगानीको वातावरण सहज हुन सकेको छैन ।