लेखामापन प्रणालीमा समस्या

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । स्थानीय तहभित्र भएको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने संयन्त्र अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानवीय विकासको उपलब्धि सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा भएका सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारीको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसकिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने संयन्त्र कुन निकायले बनाउने भन्ने अन्योल भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण सूत्रको माध्यमबाट आउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खर्चबाट के के उपलब्धि भयो भन्ने सूत्रमा देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको तथ्याङ्कसहितको विवरण तयार पार्दै छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भए पनि अहिलेसम्म संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसक्दा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको उपलब्धि के के भए भन्ने अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । संयन्त्र अभावमा सरकारले एकमुष्ट रूपमा तीनै तहमा भएका मानवीय र भौतिक विकासको तथ्याङ्क निकाल्न नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संयन्त्र अभावमा स्थानीय तहका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन ।” अब स्थानीय तहलाई चौमासिक रूपमा सङ्घीय सरकारलाई उपलब्धि पठाउन मात्र भनेर सम्भव नहुने र स्थानीय तहमा भएका कामको उपलब्धि सङ्घीय सरकारलाई आउने गरी संयन्त्र बनाउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्थानीय तहमा भएको प्रगतिको सङ्घीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई अहिले प्रतिनिधि सभामा गएको छ । उक्त कार्यविधि बनेपछि तीनै तहको काम व्यवस्थित हुँदै जानेछ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण कार्यविधिको प्रारम्भिक काम गरे पनि पूर्णता पाइनसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव तुल्सीराम अर्यालले स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई सङ्घीय सरकारलाई एकीकृत रूपमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्ने प्रारम्भिक काम भए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताउनुभयो । उक्त कार्यविधि निर्माण भइसकेपछि स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवद्र्धनलगायतका यकिन तथ्याङ्क राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुन सक्नेछ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहमा भएको विकासको राष्ट्रिय प्रणालीसँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सुशासनका धेरै काम भएको र सो अभिलेखीकरण सङ्घीय सरकारसँग हुने व्यवस्था सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।