स्वेच्छाचारी खेलकुद संघलाई ऐनको डण्डा

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । नेपालले अहिलेसम्म ओलम्पिक गेम्समा पदकको खाता खोल्न सकेको छैन । सोझै छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्नसमेत नेपाललाई फलामको चिउरा चपाए सरह छ ।

नेपालबाट ओलम्पिकमा सोझै छनोट भएर प्रतिस्पर्धा गर्नेमा तेक्वान्दोकी संगीता वैद्य र तेक्वान्दोकै दीपक विष्ट दुई जना मात्र हुनुहुन्छ । अन्यथा नेपालको ओलम्पिक सहभागिता आयोजकले उपलब्ध गराउने ‘वाइल्ड कार्ड’को सहारा हो । एसियाली खेलकुदमा पनि नेपालको अवस्था दयनीय छ ।

यसरी नगन्य खेलले अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा सफलमा हात पारे पनि नेपालमा खेलकुद संघको हुल भने गनेर नभ्याउने छ । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा संघ दर्ता गर्ने र पदाधिकारीको रुपमा वर्षौंसम्म अखडा जमाउने प्रवृति दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको राखेप अन्तर्गत संघसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

‘राखेपमा अहिले एक सय ८३ वटा राष्ट्रिय खेलकुद संघ दर्ता भएका छन् । ती खेलकुद संघले के कस्तो गतिविधि गरिरहेका छन्, पत्तो हुँदैन । संघले हरेक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडी उत्पादन, प्रगति विवरण, वार्षिक साधारण सभा, अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक, पेस्की फस्र्यौट, चार–चार वर्षमा चुनावी साधारणसभा गर्नुपर्ने प्रावधान छ’, पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘यस्ता प्रावधानलाई अक्षरस पालना गर्ने संघ पाउन गाह्रो छ ।’

अधिकांश संघका पदाधिकारीले दुई कार्यकाल पूरा गरे पनि चुनावी साधारणसभा गर्न तत्परता नदेखाएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘खेलकुदमा संघ दर्ता गर्न लालायित हुने क्रम बढ्दो छ । संघका पदाधिकारी आफूलाई खेलकुदमा स्वयंसेवक बन्न आएको बताउने गर्छन्’, पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘आफै ठूलो खर्च गरिरहेको गुनासो पनि गर्छन् । तर, पद छाड्न मान्दैनन् । अझ श्रीमान्ले छाडेपछि श्रीमती वा परिवारका अन्य व्यक्तिलाई संघको पदाधिकारी बनाउने चलन मौलाउँदो छ । खेलकुदमा किन यस्तो हुन्छ ? यो खोजीको विषय हो ।’ खेलकुद विदेश सयर र उपल्लो ओहोदामा रहेका व्यक्तिसँगको भेटघाटका लागि राम्रो माध्यम भएकोले एक पटक संघको पदाधिकारी बनेको व्यक्ति सधैँ खेलकुद संघमा टाँसिएर बसिरहेको पोखरेलको बुझाइछ ।

कस्तो छ कानुनी प्रावधान
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बनेपछि खेलकुद संघको गठन प्रक्रियासमेत फरक हुँदा समयमा निर्वाचन नगरी बसेका संघलाई अहिले चिठ्ठा परेको छ । यसअघि २०४८ सालको खेलकुद विकास ऐनमा खेलकुद संघ दर्ता हुन राखेपमा दर्ता भएपछि कम्तीमा १५ वटा जिल्लामा शाखा हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

नयाँ ऐन २०७७ मा राष्ट्रिय संघ हुन स्थानीय तह (गाउँ–नगर) देखि जिल्ला, क्षेत्र हुँदै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय संघ दर्ता हुन जिल्लाका चार वटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संघ दर्ता भएपछि जिल्ला संघ बन्नेछ । त्यसपछि कम्तिमा पाँच वटा जिल्ला संघ गठन भएपछि प्रदेश संघ गठन गर्न सकिनेछ । सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार प्रदेशमा प्रदेश संघ बनेपछि मात्र त्यस संघले केन्द्रीय (राष्ट्रिय) संघको मान्यता पाउनेछ ।

असारदेखि ऐनको डण्डा
नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ आगामी असार १७ गतेदेखि लागु हुनेछ । त्यसपछि नियममा नरहने सबै संघ स्वतः खारेज हुने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कतिपय संघले आफूखुशी साधारणसभा गरेका छन् । तर प्रक्रिया नपुगेको संघले मान्यता पाउँदैन’, पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘तेक्वान्दो संघले हालै चितवनमा गरेको निर्वाचित साधारण सभालाई पनि राखेपले मान्यता दिएको छैन ।’

राष्ट्रलाई पदक दिलाउने राष्ट्रिय गौरवका संघलाई राखेपले वार्षिक साधारणसभा गर्न दिएको र उसको कार्यक्रमलाई नियमितता प्रदान गरेको जानकारी पोखरेलले दिनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन विदेश जानबाट बन्चित हुने देखिएपछि केही संघलाई सहजीकरण गरेका हौँ । लामो समयदेखि संघमा अखडा जमाएर बसेका पदाधिकारीलाई असारसम्म राहत मिलेको छ । तर असारपछि ऐनको डण्डा लाग्नेछ । त्यसपछि मनखुशी गर्ने संघको राखेपले लगत कट्टा गर्नेछ ।’

राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले लामो समयदेखि साधारणसभा नगरी निस्क्रिय रहेका संघलाई ऐनको आधारमा ट्रयाकमा ल्याउने बताउनुभयो । यसअघि केशवकुमार विष्ट राखेपको सदस्य सचिव हुँदा निस्क्रिय रहेका र एउटै प्रकृतिका २५ वटा राष्ट्रिय खेल संघ खारेज भएका थिए ।