नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट

देवबहादुर कुँवर

काठमाडौँ, पुस १९ गते । ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको करिब १० रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको छ । भाडामा लगाइएपछि त्यहाँ विभिन्न स्थायी संरचना बन्दैछन् तर तिनको नक्सा भने पास नगरिएको पाइएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार निजी तथा सरकारी जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास अनिवार्य गरिएको छ तर नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र निर्माणाधीन रेस्टुरेन्टका लागि आवश्यक संरचना निर्माणसम्बन्धी नक्सापास तथा स्थलगत नापजाँचसमेत नगरी निर्माण कार्य जारी छ ।

महानगरपालिका वडा नम्बर १ का प्रशासकीय अधिकृत सर्वज्ञराज पौडेलले सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दैछ भन्ने जानकारीसमेत कतैबाट नदिएको बताउनुभयो ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समन्वय समितिले एक वर्षअघि सङ्ग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वारभन्दा पश्चिमतर्फको जग्गा भाडामा दिएको हो । त्यसैअनुसार अहिले संरचना बन्दै गरेका हुन् । नारायणहिटी दरबार क्षेत्र करिब ७५४ रोपनीमा फैलिएको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीलाई भाडामा दिइएको सङ्ग्रहालयकै कर्मचारी बताउँछन् । उक्त कम्पनी बतास समूहअन्तर्गतको हो ।

कम दरमा भाडा
सो जग्गा भाडामा लगाउन समितिले २०७७ साउनमा कोभिड–१९ निषेधाज्ञाको समयमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सङ्ग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर गुरुङले बोलपत्रअनुसार सम्झौता गरिएको बीपीएसले मासिक दुई लाख २० हजार रुपियाँ बुझाउने र हरेक तीन वर्षमा सम्झौता थप्ने गरी सो जग्गा भाडामा लिएको जानकारी दिनुभयो तर दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रतिसटर भाडा प्रतिमहिना पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
असारबाट भाडा शुल्क लिने सहमति भए पनि निर्माण अवधिभर भाडा नलिने, विपत् तथा महामारीको अवस्थामा छुट दिने, प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ निर्मित संरचनाको प्रतिवर्गमिटर थप ३५ रुपियाँ भाडा लिने जस्ता सर्त राखिएका छन् ।
यसबाहेक रेस्टुरेन्टले सङ्ग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वार मात्र नभई पार्किङ क्षेत्रसमेत प्रयोग गर्न पाउने सहमति गरिएको छ । हाल पार्किङको भाडा सङ्ग्रहालयले नै उठाउँदै आएको छ । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएपछि ठेक्कामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

नाम परिवर्तन हुँदै
उक्त रेस्टुरेन्ट सञ्चालन नगर्दै उक्त समूहले बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको नाम परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको पाइएको छ । बी म्यानेजमेन्टका नाममा परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेको र आफूहरूले निर्माणको काम सुरु गरेको बी म्यानेजमेन्टकै सञ्चालक शिवहरि पुडासैनीले बताउनुभयो । बी म्यानेजमेन्टले नै गत असारबाट रेस्टुरेन्टका लागि आवश्यक नयाँ भवन, लाइभ म्युजिक तथा डान्स स्टेजलगायत धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।

जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्ने कम्पनीले एकाएक नाम परिवर्तन गर्नुमा गलत मनसाय रहेको आशङ्का सङ्ग्रहालयका कर्मचारीले गरेका छन् । कौडीको मूल्यमा जग्गा भाडामा दिने सहमति भएको भन्दै कर्मचारीबीच चर्को असन्तुष्टि बढेको छ ।
सङ्ग्रहालयका प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव भेषनारायण दाहालले समितिको कोष बढाउन भाडामा खाली जग्गा भाडामा लगाइएको दाबी गर्नुभयो ।

कति क्षेत्रफल भाडामा दिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले ‘फिल्डमा गएर नापजाँच गरेको छैन, रेस्टुरेन्ट बनिसकेपछि हेरौँला’ भन्नुभयो । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन संरक्षक योगेश भट्टराईले सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा दिने निर्णय धेरै अघिको भएको भन्दै अहिले आफू स्पष्ट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनभयो । राति १२ बजेसम्म खोल्न पाउने सम्झौतामा रेस्टुरेन्ट बिहान ७ देखि राति १२ बजेसम्म खोल्न पाउने सर्त राखिएका छन् तर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सम्पदालाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी भाडामा लगाउने र रातभर रेस्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय सम्पदा बिक्री गरेर पैसा कमाउने धन्दा भएको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले ‘दरबार मासेर पैसा कमाउने कार्य खेदजनक’ रहेको बताउनुुभयो । जोगाउनुपर्ने सम्पदा मासेर व्यवसाय गर्ने, फोहोर गर्ने र मनमौजी प्रयोग गर्ने निर्णयले त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा पनि असर पर्ने बताउनुभयो ।
दुई पक्षबीच भएका सर्त सङ्ग्रहालयको फाइदाका लागि भन्दा घातक बन्ने देखिन्छन् । मुख्य प्रवेशद्वारबाट प्रहरीलाई समेत विस्थापित गर्दा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति सम्बद्ध अधिकारी जिम्मेवार नदेखिएको सुरक्षा स्रोतले जनायो ।

‘निर्णय राम्रो कामका लागि’

संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समन्वय समितिका अध्यक्ष यादवप्रसाद कोइरालाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै खाली जग्गा भाडामा दिने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णय राम्रो कामका लागि हो । राम्रो काम गर्दा पनि विरोध गर्ने त हाम्रो कल्चर नै हो नि !” उहाँको भनाइमा यसबाट सङ्ग्रहालयको आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ । नारायणहिटी दरबारको सरसफाइ, रङरोगन, चुहिने भवन तथा बत्तीको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सङ्ग्रहालयको जग्गा व्यापार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको दाबी कोइरालाको छ ।

जग्गा भाडामा लिने मुख्य सम्झौताकर्ता बीपीएस भए पनि आफूहरूले निर्माणको जिम्मा लिएको बी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक पुडासैनीले बताउँदै यही बीचमा बीपीएसको नाम परिवर्तन गरी बी म्यानेजमेन्ट राखिएको खुलासा गर्नुभयो । यस भाडा प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको सचिवालयले छानबिन गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री भट्टराईको कार्यकालका तीनवटा निर्णयमध्ये नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न छानबिन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।