मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १९ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको मानव अधिकार पुरस्कार वितरण गर्दै उक्त कुरा बताउनुभयो ।

समारोहमा उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले उल्लेख गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “मानव अधिकार घोषणापत्रको भावनाअनुसार नेपालले आन्तरिक कानुनमा सुधार गरिरहेको छ । यो क्रमलाई आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन्छौँ ।”

मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि प्रशंसा भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल दुई पटकसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद् सदस्यमा निर्वाचित हुनु यसैको परिणाम हो । यो क्रमलाई आउने दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।”

कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा पनि नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने सरकारी अभियानमा सघाउन अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापकलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रको सुदृढ गर्नसमेत मानव अधिकारको संरक्षण आवश्यक हरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “मानव अधिकारबिना लोकतन्त्र रहन्न । लोकतन्त्रबिना कानुनी शासन रहन्न ।”कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार मानव अधिकारको संरक्षणमा सचेत रहेको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार पुरस्कार व्यक्तितर्फ मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा सक्रिय रहनुभएका कपिलवस्तुका शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन अम्बेडकर र संस्थातर्फ शक्ति समूहकी संस्थापक चरिमाया तामाङलाई मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो ।

हरिजनलाई दलित, अल्पसङ्ख्यक, बालबालिकाको अधिकार स्थापनामा क्रियाशील रहेको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई उजागर गरेको लगायतका काममा अभियानमा सक्रिय रहेका कारण व्यक्तिगत रूपमा पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको जनाइएको छ ।

शक्ति समूहलाई भने संस्थागत रूपमा महिला बेचबिखनविरुद्ध अभियान सञ्चालन तथा विदेशमा बेचिएका चेलीको उद्धारलगायतका काममा सक्रिय भएका कारण पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । पुरस्कारको राशि एक लाख ११ हजार १११ रुपियाँ र प्रमाणपत्र  रहेको छ ।