भूमिगत पार्किङ र सडक जाम कर आवश्यक

काठमाडौँ, माघ ५ गते । काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा निस्किएको सवारी साधनका लागि बाटो खुला नहुँदा यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । उपत्यकाको पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदा त्यस्ता सवारी साधन सडकको सडकमै रहने अवस्था छ । काठमाडौँको अति व्यस्त नयाँ सडक क्षेत्रमा दैनिक हजारौँ मानिस किनमेलका लागि जान्छन् । कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले नयाँ सडकको प्रवेशद्वारदेखि नै ट्याक्सीलगायत भाडाका सवारी साधन भित्र जान दिँदैन तर पठाइएकाले पनि पार्किङ पाउन मुस्किल हुन्छ । नयाँ सडक क्षेत्रमा ठूला व्यापार व्यवसायका लागि नयाँ नयाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स बन्ने गरेका छन् तर त्यस्ता कम्प्लेक्समा व्यापार गर्न आउनेले सवारी व्यवस्थापनका लागि केही लगानी गरेका हुँदैनन् ।

जसरी पनि कमाउने धन्धा
रञ्जना गल्लीमा निर्माण भएको कोजी कम्प्लेक्स नौतले छ तर त्यसमा भूमिगत पार्किङका लागि संरचना छैन । पार्किङको प्रयोजनका लागि भूमिगत स्थल नभएको पनि होइन त्यस्तोमा पनि पसल कवल भाडामा लगाइएका छन् अथवा भण्डारका लागि प्रयोग भएका छन् । तपाईंका ग्राहकले कहाँ पार्किङ गर्ने ? भन्ने जिज्ञासामा कोजी कम्प्लेक्सका सञ्चालक सुनील अग्रवालले पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको नभएर स्वयं ग्राहकको नै भएको जवाफ दिनुभयो ।

यो त पार्किङ नभएकाको समस्या भयो । पार्किङ भएका व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूमा अर्को समस्या पनि छ जसरी पनि पैसा कमाउने । कम्प्लेक्स मालिकहरूले पार्किङमा ग्राहक वा अन्यका मात्र होइन आफैँकहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई सवारी साधन निःशुल्क राख्न दिँदैनन् ।
नयाँ सडकस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको पार्किङमा काम गर्दै आउनुभएका मदन चौधरीले आफूले काम गर्ने पार्किङमा आफ्नै मोटरसाइकल राख्न भाडा तिर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा मालिकले यहाँ मोटरसाइकल नराख्नू भन्नुभयो । पछि महिनाको एक हजार रुपियाँ तिरेर मोटरसाइकल पार्किङ गर्दै आएको छु । पार्किङको एक हजार रुपियाँ काटेर मात्र तलब आउँछ ।”

नीति र कानुनको अभाव
माथिका दुई उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हुन् । नयाँ सडक मात्र होइन राजधानीका सबै व्यस्त बजार क्षेत्रको समस्या यो हो । यसरी पार्किङ नपाएका सवारी सडकमा नै रहन्छन् अनि एक ठाउँको जामले पूरै राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनाउँछ । पार्किङसम्बन्धी नीति र कानुनको अभाव तथा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङ व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको हो ।

कतिपय नयाँ बन्ने भवन पास गरिएको नक्साअनुसार भूमिगत पार्किङसहितका भए पनि त्यसको प्रयोग अन्य प्रयोजनका लागि हुँदा कसैले नियमित अनुगमन गर्दैन । नक्सा पास गर्ने स्थानीय निकायबाट आक्कलझुक्कल हुने अनुगमनले सर्त पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्दैन । भवनहरूमा भूमिगत पार्किङ निर्माणका सम्बन्धमा अहिले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ र उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूमा निर्माण गरिने भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ गरी दुईवटा मापदण्ड कार्यान्वयनमा छन् । तर तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइएको छैन ।

यी मापदण्डअनुसार सरकारी र संस्थागत भवनहरू, ठूला ठूला व्यावसायिक भवन तथा मलहरूमा भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी दुई हजारभन्दा बढी वर्गफिट क्षेत्रफल भएका भवनमा समेत भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गरिएको छ तर आवासीय भवनमा पार्किङ निर्माणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले भवनहरूमा भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै ठोस ऐन कानुन निर्माण नभएको बताउनुभयो । आवश्यकताका आधारमा पार्किङ नपुगेको ठाउँमा निर्माण हुने भवनमा भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपत्यकामा बढ्दै गएको सवारी साधनको चापलाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अबका दिनमा निर्माण हुने साना ठूला सबै प्रकारका भवनमा भूमिगत पार्र्किङ अनिवार्य गर्ने गरी नयाँ ऐन कानुन आवश्यक रहेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।

भूमिगत पार्किङ
काठमाडौँ महानगर पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेका सरकारी तथा संस्थागत भवन, अपार्टमेन्ट र व्यावसायिक भवनमा अनिवार्य रूपले भूमिगत पार्किङ हुने गरेको बताउँदै व्यक्तिहरूको साना साना घरमा भने भूमिगत पार्किङ निर्माण अनिवार्य सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार महानगरपालिकाबाट हरेक वर्ष करिब तीन हजार भवनको नक्सा पास हुँदा करिब तीन प्रतिशत भवनमा मात्र भूमिगत पार्किङ अनिवार्य गरिएको हुन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाका पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रुद्र गौतमका अनुसार ललितपुर महानगरमा त त्यो करिब दुई प्रतिशत मात्र छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि पार्किङ ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो काम गाडी किन्दादेखि नै सुरु हुन्छ । जापानलगायतका मुलुकमा सवारीधनीले आफ्नो घरमा भूमिगत पार्किङ रहेको प्रमाणित प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान छ ।

ठाउँठाउँमा सार्वजनिक पार्किङ निर्माण, चौडा सडकमा ‘रोड साइड पार्किङ’ निर्माण, बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा पार्किङको समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको सुझाव रहेको छ । पार्किङसम्बन्धी यी पूर्वाधारको निर्माणका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सहरी पूर्वाधार विकासविज्ञ आशिष गजुरेलले विश्वका विकसित मुलुकको अनुभवको आधारमा काठमाडौँको पार्किङको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरका मुख्य चोकमा बहुतले पार्किङ भवन निर्माण, चोकचोकमा पार्किङ हाउस निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी सवारी साधनको बढी चाप हुने ठाउँमा सवारी साधन मालिक वा चालकसँग ‘कन्जेसन चार्जिङ’ (जाम बनाएको चार्ज) भनेर कर लिएर पनि पार्किङ व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । करबाट उठेको रकमले पार्किङ पूर्वाधार विकास र निर्माण गर्ने हो ।