कार्यालयमा भेटिन छाडे जनप्रतिनिधि

काठमाडौँ, माघ ६ गते । विगत केही महिनायता स्थानीय तहका कार्यालयमा जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि केही महिना अघिसम्म भने नियमित कार्यालयमा बस्ने, पालिकाका कर्मचारीले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, वार्षिक, नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दै आएका थिए ।

अहिले जनप्रतिनिधि कार्यालयमा पुगिहाले पनि केही समय मात्र कार्यालयमा बस्ने अनि आफ्नो व्यक्तिगत, पार्टीगत वा अन्य काममा जाने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निश्चित समय कार्यालयमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि पालिकाको काममा नियमित, अनुगमन, सहजीकरण, समन्वय गरी कर्मचारीलाई निर्देशित गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्ने गाउँ र नगरसभासमेत गरेका छैनन् । प्रत्येक महिनामा बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक यस आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै कतिपय पालिकामा बसेका छैनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यस वर्ष सबैजसो राजनीतिक पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन र महाधिवेशन भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विगतभन्दा केही कम कार्यालय पुगेको बताउनुभयो । “जनप्रतिनिधिको काम नियमित कार्यालयमा बस्ने होइन” उहाँले भन्नुभयो– “जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि पालिकामा नियमित काम हुने वातावरणचाहिँ बनाउनुपर्छ ।” उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पालिकाको काम समन्वय सहजीकरणसँगै जनताको बीचमा पनि पुग्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई नियमित रूपमा कार्यालयमै नभेटिएको हुनसक्छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्ष एव नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाले जनप्रतिनिधिको काम कर्मचारीको जस्तो नियमित रूपमा कार्यालय गएर हाजिर गर्न नपर्ने भएकाले नियमित कार्यालयमा नभेटिनु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जनप्रतिनिधि कार्यालयमा नहुँदा जनतासमक्ष पुगेका हुन्छन्, जनप्रतिनिधिको काम जनताका समस्याप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले कार्यालयपछिको प्राथमिकता जनता हो ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई कार्यालयमै बसेर गर्नुपर्ने धेरै कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र अध्यक्षले गाउँ र नगर सभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।
वार्षिक कार्यक्रम बजेट निर्माण गरी सभामा पेस गराउने, कार्यपालिका र गाउँ र नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगाउने, गाउँ र वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासोको व्यवस्थापन गर्ने, सात दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुपस्थित हुने भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, पालिकामा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ताको हितसम्बन्धी संरक्षणको काम गर्ने, योजना कार्यक्रमको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको कामको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।

त्यस्तै वडाध्यक्षले वडा समितिको कामको संयोजन गर्ने र वडाभित्रको विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, दफा ‘१२’ को खण्ड ‘ङ’ मा उल्लिखित दुई सयभन्दा बढी विषयको सिफारिस र प्रमाणित गर्ने, कार्यपालिका र सभाले तोकिएको अन्य काम गर्ने जिम्मेवारी ऐनले दिएको छ । यी सबै काम कार्यालयभन्दा बाहिर बसेर गर्न कठिन प्रायः हुन्छ । यस्ता काम गर्नका लागि पनि जनप्रतिनिधि कार्यालयमा बस्नुपर्छ ।