प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य

काठमाडौं, माघ ६ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।

अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर रु. ५७७ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिकरुपमा रु. ५१७ ज्याला पाउने गरेका थिए । यसअघिको तुलनामा चालु आवबाट दैनिकरुपमा रु. ६० ज्यालादर वृद्धि भएको छ । बेरोजगार युवालाई दिइने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. १५ हजार तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक रु. ५७७ ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १३ हजार ४५० मात्र तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो ।

पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको रु. पाँच लाखको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका १०० दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागू हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा बीमाका लागि रु एक करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या गतवर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो । चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले रु. १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।