अर्थतन्त्र डुब्छ, यस्तोमा रोक र विद्युतीय कारोबारमा जोड दिनु पर्छ
काठमाडौं, माघ ११ गते । नेपालमा प्रतिबन्धित भर्चुअल मुद्रा‘क्रिप्टोकरेन्सी’को कारोबार नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । बैंकले आइतबार जारी गरेको सूचनामा भर्चुअल मुद्राले नेपालमा मान्यता नपाएकाले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न आग्रह गरेको हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त सूचना जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालमा बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रुपमा प्रचलनमै रहेको छ । यस्ता कुनै पनि प्रकारको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नु गैरकानुनी क्रियाकलाप रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले बताउनुभयो । ‘यो सबै गैरकानुनी क्रियाकलाप हो, यस्तो कारोबारमा संलग्न भए वा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने गतिविधि गरे कारबाही हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले बेला–बेलामा चेतावनी दिँदै आएको छ ।’
बैंकका प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो,‘क्रिप्टोकरेन्सीको कुनै स्रोत हुँदैन, यसले नेपालको मात्रै होइन पुरै विश्वको अर्थतन्त्र छिन्मै घटबढ गरिदिन्छ । रातारात धनी हुने सपना देख्ने मानिस यस्तो कारोबार गर्छन्, जस्ले धेरै मानिस डुब्ने गरेका छन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? गैरकानुनी कारोबार भएकाले यसमा संलग्न नहुन भनेका छौँ ।’ क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र माइनिङमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि बढेकाले सूचना निकाल्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
दाङतिर मानिसहरु धेरै ठगिएको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो,‘कारोबारको तथ्यांक राख्न कठिन छ, यसको कुनै तथ्यांक नरहेको र अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ ? अनौपचारिक रुपमा कारोबार भइरहेको हुन्छ, सिस्टममा आउँदैन त्यसकारण यसलाई कानुनी मान्यता हुँदैन ।’ कम्प्युटरको मध्यमबाट गेम खेलाए जस्तै व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कारोबार र रकम दुरुपयोग गर्ने कारोबारका रुपमा क्रिप्टोकरेन्सलाई लिइने गरेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो ।
पेरुबाहेक सबै देशमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा प्रतिबन्धित
सन् २०२२ को जनवरी ७ मा पेरु सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पेरुबाहेक संसारका सबै देशले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई प्रतिबन्धित गरेका छन् ।
उहाँका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी नेपाल सरकारले जारी गर्ने मुद्रा होइन । त्यो कहाँबाट कसले, कति परिमाणमा जारी गरेको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन । त्यो थाहा नहुने भएपछि सरकारको मौद्रिक नीति, वित्त नीतिले काम गर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने भएर नै सरकारले कर कति संकलन होला, आर्थिक गतिविधि कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नसक्छ । उहाँले भन्नुभयो,‘त्यसकारण हरेक वर्ष नेपाल सरकारले बजेट ल्याइ सकेपछि त्यसको १५–२० दिनपछि मौद्रिक नीति ल्याउँछ ।’ मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको मुद्रा प्रदायक कति राख्नुपर्छ, कर्जाको विस्तार कतिले हुनुपर्छ । त्यो अनुमान गरिन्छ । त्यसको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’
उहाँका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी बढ्दै गए नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । अमेरिका, जापान, चीनलगायतका विश्वका धनी देशलेसमेत क्रिप्टोलाई नियन्त्रण गरेको पूर्वसचिव खनालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘कुन बेला यसले आर्थिक गतिविधि बन्द गरिदिने हो कि, अरु मुलुकको हातमा अर्थतन्त्र पर्ने हो, नियन्त्रण गर्न कठिन हुनसक्ने हुन्छ ।’ यसको लागि सरकार आफैले डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने हो कि ? ध्यान दिन जरुरी छ ।’ तत्काल सरकार सचेत नभए प्रविधिमा दखल भएका मानिसले क्लाउड डेस्क कम्प्यूटिङ गरेर करेन्सी जारी गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल करेन्सी सेन्टर बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)सँगको सहकार्यमा अमेरिका र चीनले तयारी सुरु गरेका छन् ।
नेपाल डिजिटल प्रविधिमा त्यति विकासित नभइसकेकाले क्रिप्टोको प्रचलन गोप्यरुपमा भएपछि यसले नेपाललाई खाइदिने उहाँको भनाइ छ । खनालले भन्नुभयो,‘यस्तो प्रविधिलाई कस्ले ह्याक गर्छ । त्यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो, यसलाई बिना अध्ययन सहजै स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’ यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीको तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्न सजिलो भएर नै मानिस त्यतातिर लागेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसलाई स्वीकृति दिँदा कडाई नियमन हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमै चलनचल्तीमा रहेको खाल्तीजस्ता एपलाई अलि खुकुलो बनायो भने क्रिप्टो कम हुने उहाँको भनाइ छ।
नेपालमा चार–पाँच वर्ष पहिले मात्र क्रिप्टोकरेन्सीको सुरुवात भएको खनालको भनाइ छ । यसको सुरुवात धदिङको गजुरीमा १०–१२ वटा कम्प्युटर राखेर केही युवाले माइनिङ गरेको समाचार आफूले गोरखापत्रमै पढेको खनाल बताउनुहुन्छ ।
कम्प्युटरमा सफ्टवेयरलाई चलाउनुपर्ने र त्यो घण्टौँसम्म वा १०–१२ दिनसम्म लगाएर एउटा कोड जेनेरेट हुन्छ । त्यो स्पेशल कोड भएपछि ब्लक चेन्ज भन्ने लेजर हुन्छ । त्यसको मालिक कोही पनि होइन । त्यो कोड एक जापनीज नागरिकले विकास गर्नुभएको थियो । अहिले त्यो कोडको दुई डलरभन्दा बढी मूल्य नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘कोडको भाउ सस्तो हुँदै गएको छ, क्रिप्टोकरेन्सीको रेट पनि घटबढ् भइरहन्छ, यो पनि व्यापार त हो’, उहाँले थप्नुभयो ।
काठमाडौंमा धेरै मानिसले क्रिप्टो गरेका छन् । विदेशमा रहेका आफन्तबाट डलर मागाएर नेपालमा राख्ने र क्रिप्टो किनबेच गर्ने गरेका छन् । यो गैरकानुनी भएको कसैले भन्दैनन् । तर, यसबाट धेरैले कामाएको र गुमाएको सुन्न पाइने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जहाँ नीति नियम कमजोर हुन्छ त्यही गैरकानुनी धन्दा
जहाँ नीति नियम कमजोर हुन्छ त्यहाँ गैरकानुनी काम बढ्ने समाजशास्त्री मधुसुदन सुवेदीको भनाइ छ । ‘नबुझी हात हाले जहाँ पनि फासिन्छ । नेपाल जस्तो नीति नियम कमजोर भएको देशमा गैरकानुनी काम अझ बढी हुन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रातारात धनी हुने सपना देख्ने, श्रम गर्न नचाहाने मानिस क्रिप्टोकरेन्सी मात्र होइन अन्य यस्ता गतिविधि गर्न तल्लीन हुन्छन् । हामी त्यसका पछाडि लाग्नु हुँदैन ।’
मानिसलाई जति बेला रातारात धनी हुने रहर जाग्छ त्यही बेला ऊ डुब्ने उहाँको भनाइ छ । गैरकानुनी क्षेत्रमा लागानी गर्नेविरुद्ध राज्यले गतिलो नीति बनाउनुनर्पे उहाँको भनाइ छ ।
सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नियमन गर्नुपर्छ
क्रिप्टोकरेन्सी सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ कुरा भएकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु नहुने व्यवसायी सुमन मगरको भनाइ छ । ‘विकाससँगै विनास जोडिन्छ भन्दैमा किन डराउने, आज एक लाखको ठाउँमा भोलि एक करोडले काम गर्दैन’, मगर भन्नुहुनछ । यसलाई प्रतिबन्ध गेर्ने भन्दा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा राज्यको हितका लागि यसको सही पक्ष के छ त्यसलाई केलाएर गलत पक्षलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ क्रिप्टोकरेन्सीका नाममा विदेशमा पैसा गएको छ भने यसबाट उठ्ने राजस्व लिनका लागि सरकारले नियमन गर्नुपर्छ ।’ क्रिप्टोकरेन्सी संसारभरका धेरैजसो कम्प्युटरमा राखिएको रेकर्डको आधारमा सञ्चालन हुन्छ । यो डिजिटल वा भर्चूअल अर्थात् कुनै भौतिक अस्तित्व नभएका मुद्रा हो ।