विशेष समिति बन्छन्, काम गर्दैनन्

काठमाडौँ, माघ १४ गते । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले २६ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरे । अवरोध खुलाउन २०७६ साउन २० गते पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो तर तीन महिनाको म्याद करिब एक वर्ष लम्बियो प्रतिवेदन भने बनेन । छैटौँ अधिवेशनसम्म म्याद पाएको समिति २०७७ असार १८ गते अधिवेशन अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय भयो । घटनाभन्दा अवरोधका शृङ्खला छानबिनका लागि समिति बनेको थियो ।

राजनीतिक विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेर दलहरूको ‘लाज छोप्न’ गठित यस्ता अधिकांश समितिले काम पूरा नै गर्दैनन् । काम गरिए पनि तोकिएको समयमा पूरा भएको छैन । कतिपय अवस्थामा विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयमा समेत राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि बनेका यस्ता समिति आफैँ अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

संसद्मा उठाइएका तर नियमित समितिको कार्य क्षेत्रमा नपरेका विषय र सदनमा माग भई दलीय सहमति वा सभामुखले आवश्यक ठानेमा विशेष समिति गठनको प्रचलन छ तर यस्ता समिति प्रायः दलहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दा ढाकछोपका लागि मात्र बन्ने गरेका छन् । दुई संविधान सभा र सङ्घीय संसद् अवधिमा यस्ता धेरै समिति बने तर एकाधबाहेकले काम नै गरेनन् । कतिपय त गठनसँगै औचित्यहीन भए ।

बजेटमा सधैँको लफडा
गणतन्त्र स्थापनापछि बजेट राजनीतिक सौदाबाजी नै बन्यो । समयमा पेस नहुने समस्यामा राजनीतिक विवादका कारण सदन छल्नुपर्ने अवस्थासमेत थपियो । माओवादीले ब्रिफकेस तोडफोड गरेको, बजेटका विषय चुहावट भएका लगायतका विषयले संविधान सभादेखि पछिल्ला संसद्मा चर्चा पाए । यस्तै चुहावटको प्रकरण बन्यो २०६७/६८ को बजेट ।

२०६८ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बजेट पेस गर्न रोस्ट्रम पुगेर पनि बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनुभएन । कारण थियो काँग्रेसको अवरोध । त्यसपछि दलीय सहमतिमा बजेट एक दिन पछाडि सार्न सहमति भयो तर बजेट अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसलाई काँग्रेसले ठूलो विषय बनाई छानबिनको माग गरेर संसद् अवरुद्ध ग-यो । प्रतिपक्षको माग थामथुम पार्न छ दिनको म्यादसहित २०६८ असार ३१ गते काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । समितिले चुहावटमा कुनै ठोस सुझाव नै पेस गरेन, घटना नै विषयान्तर भयो ।

२०७३/७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा पेस गर्नुअघि नै चुहावट भएको, पेस हुनुअघि सार्वजनिक भएको बजेटका अङ्क हुबहु मिलेको भन्दै काँग्रेसले अर्को पटक बैठक अवरोध ग-यो । दलहरूले सहमति गरेर २०७३ जेठ १८ मा काँग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिको कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदै संयोजक लेखक मन्त्री बनेपछि छानबिन अघि बढेन ।

चार वर्षमा प्रतिवेदन
२०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको नतिजा पूरै नआउँदै माओवादीले परिणाम अस्वीकार ग-यो । निर्वाचनमा धाँधली भएको अडान राखेपछि २०७० पुस ९ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने सहमति भयो तर २०७१ जेठ ३० मा संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो ।

सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय समितिलाई छ महिनाको समय दिइएको थियो तर संविधान सभाको अवधिसम्म प्रतिवेदन पेस नगरेको समितिले रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि प्रतिवेदन पेस ग-यो । धाँधली छानबिनका लागि गठित समितिले चुनावमा धाँधली भएको भेटेन बरु अब हुने निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भन्ने मुख्य सुझाव दियो ।

त्यस्तै २०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूले धाँधली गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगायो र छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध ग-यो । अवरोध खुलाउन २०७४ जेठ १३ गते समिति गठन भयो तर समिति गठनसँगै एमाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । तीन महिनाको समय पाएको समितिको पहिलो बैठक बस्नेबाहेकको कुनै काम भएन ।

बुझायो प्रतिवेदन
केही छानबिन समितिले भने केही समय थप गरेर भए पनि प्रतिवेदन बुझाएका छन् । रुकुमका नवराज विकसहितको हत्या घटनामा देवेन्द्र पौडेल संयोजक रही २०७७ जेठ २६ गते गठित छानबिन समितिले भने केही समय थपेर असार ३० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यस्तै सडक निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीको प्रदर्शनका क्रममा २०७१ असोज २५ गते जयनारायण पटेलको मृत्यु भएको सिम्रोनगौढ गोलीकाण्डको छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले पनि स्थलगत प्रतिवेदन बुझायो । उक्त घटनामा सदन अवरुद्ध भएपछि अहतर कमाल मुसलमान संयोजक रहेको सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

तोडफोड छानबिनको जिम्मा महासचिवलाई
कतिपय राजनीतिक घटनाको छानबिनको जिम्मा भने संसद् सचिवालयले पाएको छ । संविधान निर्माण विषयको विवादमा २०७१ माघ ५ गते मध्यरातमा माओवादी केन्द्रका सदस्यले संविधान सभामा गरेको तोडफोडबाट भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिन संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीलाई सुम्पिनुभएको थियो । २०७१ माघ ८ गते गठित उक्त पाँच सदस्यीय समितिले क्षतिको विवरणसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो तर तोडफोडमा संलग्न सभासदलाई भने कारबाही भएन ।

कतिपयमा आवश्यक छैन
राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेका कतिपय विषय विषयगत समितिबाटै छानबिन हुने भएकाले सदनबाट समिति बनाउन आवश्यक नै नभएको बताउनुहुन्छ, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपय विषय विषयगत समितिकै क्षेत्राधिकारबाट अनुसन्धान सम्भव हुन्छ । विषयको गम्भीरता हेरेर राजनीतिक सहमतिमा विशेष समिति बनाउन नसकिने भन्ने हैन तर विशेष समिति चित्त बुझाउन मात्र बन्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति उचित हुँदैन ।”